निस्वार्थ तवरले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सबैबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ

चितवनले नया वर्ष २०७५ को तेस्रो साता जितेन्द्र बस्नेतलाई यहाँका लागि नयाँ प्रजिअ पायो, त्यसले यहाँको भाग्य चम्केर आयो भन्न मिल्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । लगनशील, इमानदार र जनताप्रति वफादार प्रशासकका रूपमा छोंटो समयमै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ उहाँ । एउटा सफल राष्ट्रसेवकको गुणमा हुनुपर्ने क्षमता प्रजिअ बस्नेतले देखाइरहनु भएको छ । शान्ति सुरक्षाको अमनचैन र समृद्धिको अग्रगामी छलाङ मार्न उद्यत् चितवनवासीले बस्नेतजस्ता कुशल प्रशासकबाट सम्भावनाको ढोका खुलेको संकेत भनी भरोसा गरेका छन् । प्रतिभाशाली व्यक्तित्वका पनि धनी उहाँसँग चितवन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक सुशासन आदिका बारे शिशिर सापकोटाले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।

तपाईं यस जिल्लामा कहिलेदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ ?
म यस जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा २०७५ साल बैशाख २१ गतेदेखि कार्यरत छु । यस जिल्लामा आउनु भन्दा अगाडि म गोरखा जिल्लाको सोही भूमिकामा विगत अठार महिनादेखि कार्यरत थिएँ । मलाई गोरखा जिल्लामा रहँदा नियमित कामका अतिरिक्त सबै तहका निर्वाचनहरु शान्तिपूर्ण, भयरहीत र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको थियो ।
त्यस दिनदेखि आजसम्म जिल्लाको अवस्थिति के कस्तो बुझ्नु भयो ?
चितवन जिल्ला भूगोलका हिसावले मुलुककै केन्द्रभागमा पर्ने जिल्ला हो । महाभारत र चुरे पर्वतको बीचमा रहेको समथर भूभाग, नारायणी, राप्ती, लोथर र रिउ जस्ता प्रमुख नदीहरु, आवादीभन्दा बढी वन जंगलले ढाकेको भूभाग, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि यहाँका भौगोलिक विशेषता हुन् । यो जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक र जनसांख्यिक रुपमा पनि विविधतायुक्त रहेको छ । सौराहा लगायतका पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमण गर्न बढी पर्यटकहरु भित्रिने मुलुककै तेस्रो जिल्ला पनि हो । निकुञ्जमा आधारित पर्यटन मात्र नभएर जल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, धार्मिक साँस्कृतिक पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि तथा पशुपञ्छीसँग सम्वन्धित उद्योगधन्दाको उल्लेख्य विकास भएको छ । महानगरपालिकाको भरतपुर क्षेत्रले मेडिकल सिटीको पहिचान बनाउँदै गएको छ । पूर्वाधार विकास निर्माणले तीव्र गति पक्रेको छ । विकास र समृद्धिका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमती र सहकार्यको संस्कार रहेको छ । आम नागरिकमा चेतनास्तर अभिवृद्धि भएको छ । एक महानगर, पाँच नगर र एक गाऊँपालिकामा समेटिएका स्थानीय तहहरु सुशासन, विकास र सम्वृद्धिको अभियानतर्फ अग्रसर भएका छन् । शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका निम्ति सबैको सक्रिय सहयोग र पहलकदमी रहने गरेको छ ।
प्रजिअको हैसियतमा यस जिल्लामा कस्ता कस्ता समस्याको पहिचान गर्नुभयो ?
भूगोलको हिसावले केन्द्रभागमा रहे जस्तै विभिन्न अपराधिक गतिविधिका हिसावले पनि यो जिल्ला केन्द्र र ट्रान्जिट प्वाइन्टको रुपमा रहेको छ । शहरीकरणसँगै अपराधका घटनाहरु स्वभाविक रुपमा अभिवृद्धि भएको छ । विशेषगरी लैंगिक हिंसा, मानव तथा चेलीबेटी ओसारपसार र बेचविखन, अवैध मदिराको कारोवार, वेश्यावृत्ति, चोरी, ठगी, धाकधम्की, जवरजस्ती चन्दा असुली, आगजनी, विस्फोट जस्ता गैरकानुनी एवं अपराधिक क्रियाकलापले शान्ति सुरक्षा र अमनचैनमा असर पुगेको छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको आवागमन पनि भइरहने हुँदा उहाँहरुको सुरक्षा चुनौतिको पनि सामना गर्नु परेको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै अपराधका शैली र स्वरुप पनि बदलिएकोले अपराध अनुसन्धान कार्य जटील बनेको छ । पूर्व पश्चिम लोकमार्गको एक खण्ड र भर्खरै निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्डमा दिनहूँ जसो हुने सडक दूर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति असह्य छ । बाढी पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद्का हिसावले जोखिमयुक्त रहेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु तोकिएको लागत, गुणस्तर, परिमाण र समयमा नै सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । बजारमा कार्टेलिङ, सिण्डिकेट, कालोबजारी, मिसावट, जम्माखोरी, नाफाखोरी जस्ता विकृति र विसङ्गतिले नराम्ररी गाँजीरहेको छ । बजारको नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सेवाप्रदायक निकायहरुलाई सेवाग्राहीमैत्री र नतिजामुखी बनाएर आम नागरिकको विश्वास जित्न अझै पनि निकै कसरत गर्नु पर्ने अवस्था छ । परिवर्तनको मूल्य, मान्यता र भावना अनुरुप सेवा प्रवाह र सुशासनलाई सुदृढ गर्न सकिएको छैन । दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनको कार्यान्वयन एवं परिपालना गर्ने गराउने संस्कार बसाउन कठिन भएको छ । विविधता व्यवस्थापन र परिवर्तन व्यवस्थापनमार्फत समाजलाई सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । धेरै समितिहरुको अध्यक्षता समेत गर्नु पर्ने भएकोले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कठिन भएको छ ।

नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी समस्या छ कि छैन ?
नेपाली हुनुको पहिचानका रुपमा रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी वितरण गर्ने कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयको महत्वपूर्ण काम हो । नागरिकता वितरण गृह मन्त्रालयको कामभित्र पर्दछ भने राहदानी वितरण परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रत्यायोजित काम हो । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नेपाल नागरिकता ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा बाबुको ठेगान नभई हालको अवस्थामा वंशजको एकिन गर्न कठिन भएकाहरुलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुलाई वंशज वा केका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही अन्यौलता र द्विविधा रहेको छ । देशभरिबाट चितवन जिल्लामा आएर बसोवास गरेका व्यक्तिहरुले यहीँबाट नागरिकता लिने चाहना राख्ने गरेको भए तापनि बसाइसराइको प्रमाण नभएसम्म यहाँको स्थायी बासिन्दा मान्न सकिने अवस्था छैन । यसबाट पनि केहीले नागरिकता पाउन समस्या देखिएको छ । अन्य देशका नागरिक भइसकेकाहरुले दोहोरो नागरिकता लिन प्रयास गर्ने, झुटो विवरण र कागजात तयार गरेर दुई पटक नागरिकता लिने, भारतीय सेनामा नोकरी गर्नेहरुको नोकरीको अभिलेख र नागरिकताको विवरण फरक हुँदा विवरण प्रमाणित गरिदिनु पर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम थर र जन्ममिति फरक भएर सच्याउन आउने जस्ता समस्याहरु रहेका छन ।
प्रशासनिक सरलता, सहजता र सुशासन ल्याउन तपाईंले के कस्ता कदम चाल्नुभएको छ ?
प्रशासनिक निकायहरुबाट सम्पादन हुने सेवा वितरणको कामलाई सरल, सहज, छिटोछरितो, सेवाग्राहीमैत्री बनाउनका निम्ति जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरेर सो अनुरुप केही आन्तरिक र बाह्य सुधारका प्रयासहरुको शुरुवात गरिएको छ । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग भएकोले आन्तरिक सुधारलाई डिजिटल सुधारमा जोड दिइएको छ । जसअन्तर्गत सेवाग्राहीले आफूले चाहेको सेवा छानेर हेर्न मिल्ने किसिमको ५५” स्क्रीन सहितको डिजिटल चार्टर (नागरिक बडापत्र), कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको गतिविधि निगरानी गर्न सीसी क्यामेरा, कार्यालयका सबै सेवाको जानकारी र काम कारवाहीको विवरण मोवाइलबाट नै हेर्न मिल्ने एन्ड्रोइड मोबाइल एप्लिकेशन, सेवाग्राहीका निम्ति फ्री वाईफाई, सेवाग्राही विश्रामस्थलमा ५५” स्क्रीनको टेलिभिजन समेत हेर्न मिल्ने डिजिटल चार्टर, फेसवुक पेज र कार्यालयको वेवसाइट अपडेट आदि तयार गरी चालु गरिएको छ । त्यसैगरी सेवाग्राहीहरुको सुविधाका लागि टोकन प्रणाली, विश्रामका लागि आरामदायी भिजिटर चियर, खानेपानीको व्यवस्था, सस्तो सेवा शुल्कमा निवेदन लेख्ने, फाराम भर्ने र राहदानी र नागरिकताका लागि फोटो खिच्ने सुविधा सहितका सहायता कक्षहरु, सोधपुछ कक्षको व्यवस्था, जेष्ठ नागरिक, अशक्त र अपाङ्गहरुका लागि शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था, कार्यालयबाट नै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था, गुनासो पेटिका आदिको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयको कार्यकक्ष र परिसर सरसफाई, परिसरमा वृक्षारोपण र सेवाग्राही विश्रामस्थलमा छानो लगाउने कार्य समेत सम्पन्न गरिएको छ । सेवाग्राही आमाहरुका लागि स्तनपान कक्ष र सेवाग्राहीका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, विद्युत व्याकअप, ट्वीटर तथा भाइवर एकाउण्ट सञ्चालन र कार्यालय परिसर व्यवस्थापन गर्ने सोच रहेको छ । कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने प्रयास भएको छ । बाह्य सुधारतर्फ बजार अनुगमन र विकास सहजीकरणको कामलाई तीब्रता प्रदान गरिएको छ र नतिजामूलक बनाउने प्रयास भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका निम्ति उपलव्ध स्रोत साधनसहित उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । नारायणघाट–मुग्लिङ सडक खण्डमा जाने पहिरो तत्काल पञ्छाएर बाटो सुचारु गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । अन्य सेवा प्रदायक निकायहरुबाट सम्पादन हुने कामकारवाहीलाई छिटोछरितो, सहज, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन निर्देशन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अपरेशनहरु सञ्चालन गरिएको छ ।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
जिल्लामा आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी शान्ति सुरक्षा सहितको सुव्यवस्थाको प्रवन्ध मिलाउनु अवश्य पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणसँग जोडिएका अनेकौं चुनौतीहरुका बावजुद पनि हाल जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य रहेको छ । शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थाबाट मात्र आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणको एजेण्डालाई पूरा गर्न सकिने कुरामा सबैको मतैक्य रहेको छ । त्यही मार्गदर्शनमा रहेर हामी कानूनको कार्यान्वयन, परिपालनाका माध्यमबाट दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।
वर्तमान राज्य संरचनाअनुसार काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
अहिले मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा चलिरहेको छ । गएको वर्षभरिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएर संविधानको कार्यान्वयनसँगै संसार नै चकित हुने गरी नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । अब सबै तहका सरकारहरुको ध्यान र ध्येय शान्ति, सुशासन, विकास र सम्वृद्धितर्फ केन्द्रित भएको छ । आम नागरिकको चासो र सरोकार पनि त्यही नै रहेको छ । सबैको लक्ष्य र उद्देश्य एउटै भएको हुँदा वर्तमान राज्य संरचनामा रहेर काम गर्दा असहजता महसुस गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अभाव, प्रभाव र दबाबको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो छ ?
हरेक प्रशासकको प्रमुख दायित्व विद्यमान नीति, ऐन, कानून र नियम अनुसार काम गर्ने हो अर्थात कानूनको कार्यान्वयन गरेर समाजमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु हो । कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु हो । निस्वार्थ तवरले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सबैबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुन्छ । सेवा वितरणका कामहरुलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र समन्यायिक तवरबाट सम्पादन गर्ने हो भने कसैको दवाव र प्रभावको सामना गरिरहनु पर्दैन । नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले संसारकै न्यून वेतनमा पनि उच्च मनोवलका साथ काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले हामी समग्र जीवन राष्ट्रसेवामा अर्पण गरेर अभावमा पनि बाँच्न सक्ने ल्याकत र तागत राखिरहेका छौं ।
यहा“ आएपछि भन्नमिल्ने सुखद् र दुःखद् क्षण केही छन् कि ?
चितवन जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक र जनसाङ्ख्यिक हिसावले प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । अबको केही दशकमा यहाँका नगर एवं शहरहरुको स्वरुप र श्रृष्टिमा अकल्पनीय परिवर्तन हुनेछ । त्यसैले यस्तो अनुपम विविधतायुक्त विशेषताहरुले भरिपूर्ण जिल्लाका सचेत नागरिकहरुको सेवामा समर्पित हुन पाउनु आफैमा गौरवको विषय हो । सबै पक्षको साथ सहयोग प्राप्त भइरहेकोले कार्यसम्पादनको रफ्तार सुखानुभूतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । आगामी दिनमा पनि शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र सम्वृद्धिका निम्ति राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै पक्षबाट आवश्यक साथ सहयोग र सुझावको अपेक्षा गर्दछु । गल्ती, कमीकजोरी औल्याएर सत्मार्गमा लाग्ने प्रेरणाका निम्ति चितवनबासी आम नागरिकको चासो, खवरदारी र निगरानी आवश्यक ठान्दछु ।