नेकपाको विवादः वरिष्ठता एकीकरणका क्रममा नेतृत्वको मुख्य मापदण्ड हुनुपर्ने अडान
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनको एकताको टुंगो लगाउन हिजो बसेको बैठकले विवादकाबीच कुनै उपलब्धि गर्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा विवाद देखिएपछि अध्यक्ष केपी ओलीले थप केही नीतिगत मापदण्डका आधारमा एकता टुंगो लगाउने प्रस्ताव गर्नु वाहेक कुनै उपलब्धि नदेखिएको हो।
बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायत अधिकांश नेताहरूले निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई आधार बनाएर मात्र एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एकीकरण कार्यदलहरूको कतिपय प्रतिवेदन विवादित बनेको सन्दर्भमा अधिकांश नेताबाट यस्तो सुझाब आएपछि सचिवालय बैठक थप कस्तो विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ ।
नेकपाको तल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकता करिब चार महिनादेखि अल्झिएको छ । गत ३ जेठमा एकीकरणलगत्तै नेकपाले तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा गरे पनि लम्बिएको छ ।
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित अधिकांश नेताहरूले निर्वाचित कमिटीको संख्या र वरिष्ठता एकीकरणका क्रममा नेतृत्वको मुख्य मापदण्ड हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
तत्कालीन दुवै पार्टीका साबिकको कमिटीमा वरिष्ठतामा अगाडि रहेकालाई नेतृत्व दिने गरी एकीकरण टुंग्याउने मापदण्ड बन्नुपर्ने धारणा बैठकमा आएको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पहिले बनेको मापदण्डलाई थप परिमार्जन गरी निर्वाचित कमिटीको नेतृत्वमा रहेकामध्ये वरिष्ठतालाई आधार मानेर तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकता टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आफुसँग धेरै जिल्लामा कुनै पनि सल्लाह नै नगरि निर्णय गरेकोले यसलाई पुर्नबिचार गर्नुपर्ने माग समेत गरेको एक नेताले बताएका छन् ।
उनका अनुसार माधव जी ले धेरै असन्तुष्टिहरु व्यक्त गर्नुभएको छ उहँले कार्यदल समेत एकलौटी रुपमा भएको बताएकाले हिजोको बैठकमा धेरै कुराहरु टुङ्गाउन नसकिएको हो । आज बस्ने बैठकले सम्भवत सबै विषयहरु निणर्यमा पुग्छ ।