सर्वोच्चको आदेश किन मान्दैन सरकार ?

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरीले विभिन्न जिल्लामा घुमाइरहेको छ भने दाङ पुर्याएपछि उनलाई त्यहाँको अदालतले आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार विश्वकर्मालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारका नाममा चौथो पटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई प्रहरीले बिनाआधार र कारण पक्राउ गरेको ठहर गरेको हो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार रिहा भएका उनलाई अदालतको गेटबाटै प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेर उदयपुर पुर्याएको छ ।
सर्वोच्चले पाँच पटकसम्म प्रवक्ता विश्वकर्मालाई रिहा गर्न आदेश दिए पनि सरकारले अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर आफूले दिएको आदेश पटकपटक उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
न्यायाधीश सिन्हा र राउतको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार आफ्नो आदेश अवहेलना गरेकाले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
प्रहरीले दाङ उपमहानगरपालिका ५ मा बम विस्फोट गराएको आरोप विश्वकर्मामाथि लगाएको थियो । त्यस क्रममा ९ जना प्रहरी घाइते भएको र घाइतेमध्ये म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्यु भएकाले उनीमाथि कर्तव्यज्यान मुद्दामा प्रहरीले अदालतबाट म्याद थपको प्रयास गरेको थियो ।
सुरुमा प्रकाण्डलाई दाङको इलाका प्रहरी कार्यालयले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । त्यस क्रममा अदालतले म्याद थप्न इन्कार गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरसमेतको पत्रका आधारमा ८ दिन म्याद थपको स्वीकृति दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतको आदेशमा म्याद थपको कारण र आधार उल्लेख भएको देखिएन ।’
भदौ २८ गतेपछि दाङ जिल्ला अदालतले समेत विश्वकर्मालाई थुनामा राख्ने अनुमति दिएन तर प्रहरीले भने थुनामा राखिरह्यो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति नभएको अवस्थामा समेत निरन्तर थुनामा राखिएको कार्यलाई कानुनसम्मत भन्न मिल्ने अवस्था रहेन ।’
सर्वोच्च अदालतले विश्वकर्मालाई निरन्तर प्रक्रिया मिचेर थुन्ने कामले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको संकेतसमेत गरेको छ । उसले पटकपटकको गैरकानुनी थुनाका कारण अदालतको आदेश निस्तेज भएको उल्लेख गर्दै थप आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत दिएको छ । काठमाडौंबाट पक्राउ परेका विश्वकर्माले प्रहरीले काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर र दाङ पुर्याएर पुनः काठमाडौं ल्याएको छ ।