मधेशको आक्रोशलाई शान्त पार्न यसपटक पनि असफल भयो
बिजय कुमार शाह अनुराग
काठमण्डौमा-बाक्लो सुरक्षाका बाबजुद संविधान जारी गर्ने तयारीमा सरकार थियो, मधेशमा भने त्यही संबिधानलाई जलाउने तयारी थियो मधेश बेस पोलिटिकल पार्टीहरुको। जताततै दिप बल्यो कतै बिरोधको दी बल्यो भने कतै स्वागतको दीप बल्यो। यसरी जारी भएको थियो नेपालको संबिधान २०७४ ठीक आजकै दिन। जारी गर्ने हरु खुशी थिए ठुलो उपलब्धी हासिल गर्यौ भनेर भने बिरोध गर्नेहारु झन चर्को बिरोध गर्ने तयारीमा थिए।
संबिधानकै बिषयलाई लिएर मधेश बेस पोलिटिकल पार्टिहरुको ठुलो बिरोध भयो। बिशेष गरेर त्यो बिरोध नेपाल भारतको सिमानाबाट सुरु भयो। जसले गर्दा नेपाललाई भारतले अप्रत्येक्ष रुपमा छ महिना नाका बन्दी लगायो।
यसरी सुरु भएको आन्दोलमा कतिको ज्यान गयो भने कती अहिलेसम्म पनि अंगभंग भएर जीवन बेतित गरिरहेका छन। सरकारले बार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गरेर आन्दोललाई त समाप्त गर्यो तर त्यतिबेला गरेका सहमती भने अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन।
झन अर्को रोचक कुरा त के छ भने जतिखेर संबिधान संसोधनको खरो बिरोध गरेको तत्कालिन नेकपा एमाले अहिले सत्तामा छ र त्यतिखेरका आन्दोलकारी दल पनि सरकारको समर्थन गरिरहेका छन।
मधेशीले पनि यो संबिधानबाट सारमा राज्यमा आफ्नो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुती नै गर्न खोजेको हो । त्यही प्रत्याभुती दिलाउने बाचा गरेको सरकारले आजसम्म पनि त्यो अनुभव मधेशिलाई दिन सकेको छैन। संबिधान जारी गर्दा मधेशिका समस्यालाई बेवास्ता गर्नुनै त्यतिखेर हाम्रो गल्ती हो भनेर कांग्रेस संबिधान संसोधनको पक्षमा छ भने अहिलेका सत्तारुड दल हड्डी देखाएर कुकुर फकाए जस्तै गरेर राजापा लगायत मधेशी दललाई भुलाई रहेको छन।
मधेसी दल त्यस्मै नभुली अहिलेको अवस्थामा सार्थक र सामर्थ्ययुक्त पहिचान सहितको संघियताको निर्माणद्वारा पृथक मधेशी पहिचानलाई संस्थागत गर्न तिर लाग्नु पर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा योनै सबभन्दा कम जोखिम पुर्ण कदम हुन्छ।
काठमान्डौलाई पनि हाम्रो हो भन्ने मानसिकता बनाउन पनि काठमन्डौ र मधेशलाई भावनात्मक रुप जोड्न अहिलेको सरकारले पहल गर्नु पहल पर्थो त्यो पहल गरेको देखिदैन। यही अवस्थामा पून फेरी नेपालमा अर्को मधेस आन्दोल नहोला भन्न सकिन्न।
सरकारले बाचा गरे अनुसार संबिधानलाई सम्सोधन गरेर मधेशका जायज माग पुरा गर्नु पर्थ्यो त्यो कदम पनि सरकारले उठाएन या उठाउन चाहेन भनौ। संबिधान बनेको एक बर्षा भयो।
कि त संबिधान सम्सोधन गर्छु भनेर सहमति नगर्नु पर्थ्यो अहिले सहमती गरेपछी त्यो बिषयलाई टार्न खोज्नु भनेको एउटा गम्भिर भुल हो। मधेशीहरुको मुल ब्यथाको संबोधन नै अहिले सम्मको भिन्न रुपमा अर्थ लगाएको मधेशी पहिचानलाई पृथक राष्टिय पहिचानको हिसाबले राजनीतिक रुपमा संस्थागत गर्नु हो।
सरकारलाई पनि यो कुराको ज्ञान छ तर पनि अज्ञानी जस्तो गरिरहेको छ। सबिधानले मधेशलाई बिभेद गर्यो भन्ने आरोप मधेश बेस पोलिटिकल पार्टीहरुले लगाई रहेका छन । सरकारले कि त्यो आरोप स्विकार गर्न सक्नु पर्यो यदी नसक्ने हो भने सरकारले मधेशी जनतालाई बिभेद छैन भनेर बुझाउन सक्नु पर्छ। सरकारले यि दुबै काम गर्न सकिरहेको छैन।
आजको मुख्य समस्या भनेको मधेशको पहिचानकै हो। मधेशले आफ्नो पहिचान राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गराउन चाहन्छ त्यो कुरामा पनि सरकार गम्भिर हुनु पर्यो। सकिन्छ समाधान गर्नु पर्यो सकिदैन भने हामी सक्दैनौ भन्नु पर्यो। आसवासनका पोकाहरुको बिक्री गरेर धेरै समयसम्म टिक्न सकिन्न।
जुन संबिधानमा अहिले भयको ब्यबस्था छ त्यस्ले मधेशका केही समस्या त समाधान गर्ला तर पूर्णरुपमा भने सन्तुष्ट प्रदान गर्दैन। सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्ने र ति सम्झौता कार्यन्वयनमा नल्याउने परम्पराले संबिधानको स्विकार्यता भन्दा आक्रोस बड्छ।
समग्रमा भन्नु पर्दा बिर्गन्जको एउटा मधेशी देखी लिएर डोल्पाको एक हिमालिले पनि यो मेरो संबिधान हो भन्ने भावनालाई मनमा जगाउनलाई संबिधानमा अहिले देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न जरुरी छ र त्यस्का लागि सरकारले आलोचनालाई आत्मसाथ गरेर अघी बढ्न जरुरी देखिन्छ।
सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तिले जुन खालको गैर जिम्मेवार अभिब्यक्ती पछील्लो समय दिदै आएका छन त्यस्ले संबिधानअको सर्वस्विकार्यतालाई बढाउनुको साटो आलोचाना बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ। मुलत सरकारले संबिधानलाई सबैको अपनत्तो फिल गराउन संबिधान मान्दैनौ भन्ने शक्ती संग बार्ता र सहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ।