सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग उनकै पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु समेत रुष्ट देखिएका छन् भने प्रदेश सरकारको उपेक्षा गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् । यसले गर्दा सरकारले कसको सहायतामा कसरी आफ्ना सपना पूरा गर्न सक्ला ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा कसरी सार्थक होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही महिनाअघिदेखि झलनाथ खनालले आफूलाई पार्टी नेतृत्वबाटै अपमानित गर्न खोजिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका बेला वरिष्ठ नेता अर्थात अध्यक्षद्वय पछिको वरियतामा रहेका माधव नेपालले समेत सार्वजनिक रुपमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकार र पार्टीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भएको र हरेक काममा अड्चन खडा गरिएको, सरकार र पार्टीलाई वद्नाम गराउन गलत प्रचार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता कार्यकर्तालाई मौरीझंै मिलेर प्रतिकार गर्न आग्रह गरेको केही समय नविन्दै सो पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अरिंगाल बनेर सरकार र पार्टी अध्यक्षमाथि खनिए । बिहीबारको संसद वैठकमा नेता नेपालले विपक्षी दलले भन्दा चर्को रुपमा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
पार्टीका तल्ला कमिटीहरु एकीकृत हुन नसकेको र मर्यादाक्रम तलमाथि गरेर आफ्नो मानमर्दन गरिएको गुनासो नेता खनालले गरिरहेका छन् । खनालको मर्यादा हडप्न सफल नेता नेपालले पार्टीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थायी समिति सदस्यहरुको भेलामा खनाल गएनन् ।
एमाले र माओवादीवीच गठवन्धन वनेदेखि नै माधव नेपाल गुट निस्क्रिय थियो । आफू पछिको अध्यक्ष तपाई नै हो भन्ने ओलीको आश्वासन पछि गुटको राजनीतिबाट टाढिएका नेता नेपालले एकाएक गुट व्यूँताउँदै पार्टी र सरकारको चर्को आलोचना गर्नुलाई वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुले रहस्यमय मानेको पाइएको छ । पार्टी नेतृत्व विधि र नीतिअनुसार नचलेको गुनासो गरिएको शुक्रबारे भेला पनि विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको तर्क केही नेताको छ । पार्टीको वैठकमा असन्तुष्टि जाहेर गरेर गल्ती कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने वा लिखित असहमति दर्ता गर्ने प्रक्रिया हुँदाहुँदै एकाएक सार्वजनिक रुपमा सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति खनिनुले नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर राख्न चाहने देशीविदेशी शक्तिको उक्साहटले त काम गरेको छैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेको छैन । देशका विभिन्न भागमा श्रृंखलावद्ध रुपमा बलात्कार, हत्यालगायतका अपराधिक कृयाकलाप बढिरहँदा सरकारले विधिको शासन र शान्ति सुरक्षामा ध्यान नदिएको गुनासो चौतर्फी रुपमा उठेको छ । महंगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, बेथिति, ढिलासुस्तीलगायतका विकृति रोक्न सरकार असफल नै देखिन्छ । प्रशासनले ससाना काममा पनि महिनौदिनसम्म झुलाउने र जनतालाई दुःख दिइरहने प्रवृत्ति यथावत नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बढेको बेथितिले सर्वसाधारणलाई निकै रुष्ट बनाइरहेको पाइन्छ । ८÷१० किलोमिटर बाटो बनाउन पनि बर्षौं लाग्ने नेपालमा राजधानीको हालत नै वेहाल छ । कर्मचारीतन्त्र संवेदनशील नहुँदा सरकारले गाली खानु परेको देखिन्छ । यस्तै विषयमा मात्र केन्द्रित भएर नेता नेपालले असन्तुष्टि पोखेका हुन् भने ठिकै होला । विचमै सरकार ढाल्न पाए फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्थ्यो भन्ने लागेर वा दुई वर्षपछि हुने पार्टीको महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने पूर्वतयारीका रुपमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् भने त्यो उनकै लागि पनि घातकसिद्ध हुन सक्छ । किनकि यो सरकार असफल भयो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै सकिने र सत्तामा पुग्ने बाटो पनि बन्द हुने चेतावनी स्वयं नेकपाका नेताहरुले नै व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टी भित्र बढेको असन्तुष्टि र अर्घेल्याइँ मिलाउने जिम्मा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएर केपी ओली जनगुनासो सम्वोधन गर्नतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासन, प्रहरीलगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सरकारले कडाइका साथ प्र्रस्तुत हुने साहस गरेन भने जनआक्रोश थपिदै जानेमा दुईमत छैन । कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले तीन महिनामै जनतामा व्यापक उत्साह जगाएको थियो । अधिकारीको नौ महिनामा सरकारले देश र जनताका लागि धेरै उदाहरणीय काम गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वको विगतको सरकारले पनि धेरै आशाको सञ्चार गराएको थियो । तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले सात महिनासम्म पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको देखिदैन । दीर्घकालीन महत्वका केही सम्झौता र कूटनीतिक सम्वन्ध विस्तार गरेपनि जनताले तत्काल अनुभव गर्ने खालका काम नहुँदा निरासा बढ्दै गएको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारले आफ्नाविरुद्ध भएका आलोचना र विरोधबाट पाठ सिकेर कार्यशैली सुधार्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।