नियम विपरित रकम दिलाउन प्रहरी शक्तिको दूरुपयोग, सहकारी सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी भ्यान तैनाथ

काठमाडौं-सहकारी संस्थामा जम्मा भएको ठूलो रकम नियम विपरित फिर्ता गर्न काठमाडौं प्रहरी परिसरका अधिकारीले बारम्बार धम्की दिने गरेका छन् ।

बिहीबार बिहानैदेखि ठमेलस्थित यूरो सहकारी संस्थाको कार्यालय परिसरमा प्रहरी भ्यान नै तैनाथ गरिएको छ । एक हप्तादेखि निरन्तर एकपछि अर्का प्रहरी अधिकारीले कहिले फोन मार्फत त कहिले कार्यालयमै डाकेर रकम नदिए थुनिदिनेसम्मको धम्की सहकारीका पदाधिकारीलाई दिँदै आएको बताइएको छ ।

एसपी अशोक सिंहबाट सुरु भएको धम्कीले यतीबेला डीएसपी मोहोन थापा हुँदै मुद्दा शाखाका प्रहरी अधिकारीसम्म पुगेको छ । बिहीबार डीएसपी होवेन्द्र बोगटीले चेकसहित परिसरको मुद्दा शाखामा उपस्थित हुन आदेश दिँदै अन्यथा भेन पठाएरै पक्राउ गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए ।

राजधानीको अल्कावस्ती लैनचौर बस्ने छोरी ऋतम्भरा पराजुली र आमा अमृता पराजुलीको संयुक्त नाममा करिव ९ वर्ष अघि ठमेलकै युरो सहकारी संस्थामा लिमिटेडमा खोलीएको संयुक्त खातामा रहेको साठी लाख बढी रकम आमाको मात्र हस्ताक्षरका आधारमा उपलब्ध गराइदिन सहकारीका पदाधिकारीलाई टेकुस्थित प्रहरी परिसरको आफ्नै कार्यकक्षमा डाकेर एसपी अशोक सिंहले दबाब दिएका हुन् ।

खाता खोल्दा ऋतम्भरा नाबालिका रहेकी र बालिग नहुँदासम्म आमा अमृताको एकल हस्ताक्षरले खाता सञ्चालन हुने शर्त स्वयम् खातावालले नै भरेको विवरणमा स्पष्ट छ । हाल ऋतम्भरा बालिग मात्र होइन, उनी विदेशमा रहेको आमा अमृताले प्रहरीलाई जानकारी गराएकी छन् ।

जवकी, ऋतम्भरा नाबालिका हुँदा ९ वर्ष अघि १५ लाख जम्मा गर्दाको स्कीम अन्तर्गत अहिले संयुक्त नामको खाता ६० लाख बराबर जम्मा भएको छ तर, उक्त रकम बालिग भइसकेकी छोरीको स्वीकृतीबीनै आमा अमृताको हस्ताक्षरको आधारमा झिक्न चाहान्छीन् र प्रहरीले पनि आमाकै पक्षमा तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सहकारी सञ्चालकलाई धम्की दिइरहेको अवस्था छ ।

सहकारीका प्रतिनिधि भने नियमानूसार स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि ऋतम्भराको पनि स्वीकृती चाहीने अडानमा छ । ‘यती ठूलो रकम बालिग भइसकेकी छोरीको मञ्जुरी बीना दिन सकिन्न’ सहकारी पदाधिकारीको आग्रह छ, ‘नानू उपस्थित हुन असमर्थ हो भने उनले दिएको अख्तियारनामा ल्याउनुस्, हामी रकम उपलब्ध गराइदिन्छौं ।’ तर, यो आग्रह न ऋतम्भराका बाबुआमालाई स्वीकार्य छ, न त त्यसो गर्न दिन स्वयम् प्रहरी नै मञ्जुर छ ।

प्रहरीको अडान छ, ‘आमाछोरीको संयुक्त खातामा जम्मा भएको रकम आमालाई उपलब्ध गराउन के को आपत्ति रु’
नियम नियम नै हो, कसको पेटमा को पस्न सक्छ रु बोल्नेको मात्र पिठो बिक्ने भनेजस्तै किन त्यसरी एकपछि अर्को प्रहरी अधिकारीले नियम विपरित रकम उपलब्ध गराउन धम्की दिएका हुन् रु स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि अख्तियारनामा बनाएर पठाउन कुनै ठूलो समस्या वा बाधा अड्चन नै छैन । तर, प्रहरीले त अख्तियारनामाको कुरा सुन्न त परै जाओस्, तपाईंले हाम्रो रोहवरमा लेनदेन भएको हो भनेर पत्र दिनुस्, हामी प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर रकम बुझाउन वा चेक दिन मञ्जुर छौं भनेर सहकारी सञ्चालकले भन्दा प्रहरी त्यो प्रस्ताव पनि मान्न तयार छैन ।

आखिर अर्धन्यायिक निकाय हो प्रहरी संगठन । कसैले गरेको ठगी, बदमासी, अनियमित क्रियाकलापको समेत छानविन, अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीमै छ । पहिलो कुरा हिजो छोरी नाबालिका हुँदा खोलीएको संयुक्त खातामा जम्मा भएको रकम आज छोरी बालिग भइसकेको अवस्थामा आमाको मात्र दस्तखतले दिन मिल्ने कि नमिल्ने त्यो स्वयम् प्रहरीलाई नै थाहा हुनु पर्ने । अर्कोकुरा, छोरी नाबालिका रहँदासम्म आमा अमृताको मात्र एकल दस्तखतले खाता सञ्चालन हुनेछ भनेर आफैँले लेखेको अवस्थामा आज बालिग भइसकेकी छोरीको अधिकार हनन् गर्न खोज्नुमा कुनै गम्भीर षड्यन्त्र त लुकेको छैन रु अझ प्रहरीलाई प्रलोभन वा दबाबमा पारेर कानूनी प्रक्रिया बाहिर गएर रकम उपलब्ध गराइदिन धम्की दिन लगाउने कार्यले अरु थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ ।
पछिल्लो पटक एसी पेयी चेकको सन्दर्भ प्रहरीले उठाउन थालेको छ । खातावालाकै खातामा मात्र जम्मा हुने हो भन्दै प्रहरीले अख्तियारनामा होइन, एसी पेयी चेक दिनुस् भन्दै धम्की दिन थालेको छ । नियम कानूनको थोरै पनि हेक्का नभएको प्रहरीसँग के कुरा गर्नु रु आमाछोरीको संयुक्त खातामा जम्मा भएको रकम कसको एकाउन्टमा जम्मा हुने गरी एसी पेयी चेक दिने रु यो पनि जटील समस्या हो ।

जसरी हुन्छ, प्रहरी अधिकारी सहकारीमा रहेको रकम उपलब्ध गराउन अन्यथा थुनामा रहन सहकारीका सञ्चालकलाई एकोहोरो धम्की दिइरहेको छ । सोमबार मुद्दा शाखाका प्रहरीले सहकारी सञ्चालकलाई ‘थुनुवा पूर्जी आइसकेको छ, हामी जहिले पनि तपाईंहरुलाई थुन्न सक्छौं ।’ तर, न त प्रहरीसँग थुनुवा पूर्जी ल्याउन सक्ने आधार छ, न त नियमत थुन्नै सक्ने अवस्था रहन्छ ।

बिहीबार सहकारीको कार्यालयमै प्रहरी भ्यान पठाएर दुई कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी परिसर पु¥याएर दिनभरी नियन्त्रणमा लिइएका दुई कर्मचारीलाई साँझ छाडिएको थियो भने शुक्रबार प्रहरीले सहकारीका अध्यक्ष र अन्य सञ्चालकको घरमै प्रहरी पठाएर डर–त्रास देखाएको थियो ।

यस बारेमा सम्पर्क गर्दा काठमाडौं परिसरका एसएसपी बसन्त लामा भने आफूले उक्त प्रकरण नहेरेको बताएर तर्किन चाहान्छन् । तैपनि भन्छन्, ‘छोरीको खाताको रकम आमालाई दिन मिल्दैन त रु’
यसरी एकपछि अर्को प्रहरी अधिकारीले जसरी पनि रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिनुले काठमाडौं प्रहरीका अधिकारीले ‘खराव नियत’ पालेको आशंकालाई बलियो तुल्याएको छ ।प्रहरी संगठनको एउवा स्वलोगन छ, ‘प्रहरी मेरो साथी’ । अहिले सहकारीमाथि काठमाडौं प्रहरी परिसरका अधिकारीले दिएको मानसिक धम्कीले उक्त स्वलोगनको खिल्ली उडाएको छ ।

धम्की दिने प्रहरी अधिकारीले यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन् ?

नम्बर १, उमेर पुगेको व्यक्तिको सम्पत्ती तथा मौलिक स्वतन्त्रताको हक संविधानले नै उपलब्ध गराइदिएको अवस्थामा संयुक्त खातामा रहेको रकम एक जनाको मात्र हस्ताक्षरका आधारमा दिन मिल्छ कि नाई ?
नम्बर २, बैंकमा आफ्नै खाताको चेकमा हस्ताक्षर सामान्य मिलेन भने पनि उक्त चेक फिर्ता हुन्छ, बैंकले हस्ताक्षर मिलेको स्वीकार नगरेसम्म रकम उपलब्ध गराउँदैन भने यहाँ त हस्ताक्षरको ह पनि छैन ।
नम्बर ३, उमेर पुगेकी छोरीको परिवारको इच्छाविपरित विवाह पनि भएको हुन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्दा भविष्यमा मुद्दामामिला पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ रु विवाह भएको भए हकवाला नै परिवर्तन हुने अवस्था आउँछ । त्यसमा पनि छोरी जिवित नै छन् भन्ने आधार के ?

हो, सहकारी संस्था सबै एकनासे छैनन् । कुनै राम्रा, कुनै नराम्रा, कुनै असल, कुनै खराव पक्कै पनि छन् । तर, त्यस बारेमा छानविन नै नगरी नियम कानूनलाई समेत मिचेर शक्तिको दूरुपयोग गर्ने छुट प्रहरीलाई पक्कै पनि छैन ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही प्रहरीका सदस्यमाथि स्ट्रीङ अप्रेसन गरीरहेका बेला र स्वयम् प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले संगठनभित्र रहेका खराव किरालाई टिपेर फाल्ने अभिव्यक्ति दिईरहँदा स्वयम् महानिरीक्षक खनालकै विश्वासपात्र मानिएका काठमाडौं परिसरका एसपी अशोक सिंह भने ‘खराव नियत’कै शैलीमा पदीय शक्तिको दूरुपयोग गर्दै अघि बढीरहेका छन् । यस बारेमा महानिरीक्षकले पनि मुख खोल्थे कि ?