प्रदेशमा प्रहरी ऐन : केन्द्रलाई आपत, लालबाबुलाई झापड
काठमाडौं / संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचन र सरकार गठनपछि मुलुक विभिन्न कानुन निर्माणको चरणमा छ । देशमा यतिखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउने प्रकृया चलिरहेको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफू अनुकूलको केही कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अहिले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै कानुन निर्माणमा जुटेका छन् ।
त्यही क्रममा २ नम्बर प्रदेशले प्रहरी ऐन तय गरेको छ । मुलुकमा प्रहरी संरचना अहिलेसम्म केन्द्रिय रुपमै संचालन भइरहेको छ । सरकारले अहिले भइरहेको प्रहरीलाई नै संघीय संरचनामा लग्ने योजना बनाइरहेको छ । तर त्यसको विधि र प्रकृया अगाडि बढिसकेको छैन । केन्द्रीय प्रहरीको व्यवस्थापन नहुँदै प्रदेश २ ले प्रहरी सम्बन्धी ऐन ल्याएपछि त्यो अहिले निकै विवादमा परेको छ । जुन अहिले बहसको बिषय बनेको छ । संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर पहिलो चरणमा केन्द्रको प्रहरीका थान्कोमान्को नलगाई प्रदेशले प्रहरी बनाउन नहुने तर्क समेत उठेको छ । अरु प्रदेशले अन्य ऐन, कानुन बनाए पनि प्रहरी तर्फ हात हालेका छैनन् । प्रदेश २ को सरकारले भने प्रहरी ऐन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मनसाय देखाएको छ ।
प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐन रोक्न अहिले चौतर्फी दबाब परेको छ । यसअघि पनि बेलाबखत विवादमा पर्दै आएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत त्यो ऐनका कारण अहिले निकै आलोचित बन्न पुगेका छन् । सबैतिरबाट आलोचना भएपछि भने प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई प्रहरी ऐन ल्याएर केन्द्रलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न चेतावनी दिएका छन् । ‘संघीय ऐन वनाउने कार्य ढिलो भएको छ तर केही ढिलो भयो भन्दैमा त्यसलाई प्रदेशले ओभरटेक गर्न मिल्दैन’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘प्रदेशले केही अधिकार पाएको छ । तर अधिकार छ भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्दैन । प्रदेशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान विपरीत योजना बनाउने र त्यस्ता निर्णय गर्नु हुँदैन । संविधान विपरीत ओभरटेक गर्नु गल्ती हुन्छ म मुख्यमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु । तपाई ओभरटेक गर्न थाल्नुभयो भने दुर्घटनाको खतरा हुन्छ ।’
अध्यक्ष दाहालले मधेसवादी दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको बिषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रष्ट्याएका छन् । ‘त्यसबारे प्रधानमन्त्री र उपेन्द्र यादवजी समेतको सहभागितामा एक खालको सहमति भएको छ’ उनले भनेका छन् ‘म मुख्यमन्त्री मार्फत २ नम्वर प्रदेशका सवै जनसमुदायसंग अपील गर्न चाहन्छु मधेसको समृद्धिमा यहाँका बासिन्दाको पहिचान र अधिकार स्थापित हुन सक्छ तर भुगोल नै विखण्डन गरेर अधिकार स्थापित हुन सक्दैन ।’
कानुनविद्हरुले समेत प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐन संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई प्रदेश २ ले पारित गरेको प्रहरी ऐनको औचित्य नरहेको बताउँछन् । प्रहरी ऐनले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।