अनियमितता गर्ने १८० सेना विरुद्ध ‘कोर्ट मार्शल’

काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाले संविधानविरोधी तथा विखण्डनवादी तत्वबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतराको सुक्ष्म अध्ययन र मूल्यांकन गरिरहेको बताएका छन् ।
सेनापति थापाले संविधानले तोकेको अधिकार र नागरिक सरकारको कानूनसम्मत आदेश–निर्देशअनुसार चल्दै आएको बताएका छन् । तर लोकतान्त्रिकरणका नाममा सेनाभित्र ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजे त्यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । दशै, तिहार, नेपाल सम्वत, छठपर्वको अवसरमा पत्रकारहरुसँग शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रम तथा दशैका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सेनापति थापाले सेनाभित्र सुधारको खाँचो रहेको र आफ्नो कार्यकालमा देखिने गरी नै सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सेनाभित्र पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको स्वीकार गर्दै सेनापति थापाले भ्रष्टाचार रोक्न र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा सेनामात्र दोषी नरहेको बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत वहसको विषय बनेको छ ।
सेनापतिको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चासो व्यक्त गरेको बुझिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा आएको अभिव्यक्ति राजनीतिक भयो कि भन्ने जिज्ञासा रक्षामन्त्री पोखरेलले राखेको बुझिएको छ । मन्त्री पोखरेलको जिज्ञासामा प्रधानसेनापति थापाले सेनाकै केही पंक्तिबाट हुने चलखेल र भेटघाटलाई आफूले संकेत गरेको जानकारी दिएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सेनापति थापाले सेनामा सुधार गर्न आफूले सबैको साथ खोजेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
दलहरूले सेनालाई विकास निर्माणका गतिविधिमा धेरै संलग्न गराएकाले सेनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरु पनि अछुतो नरहेको चर्चा चलिरहेका बेला सेनापति थापाले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा सेनामात्र दोषी नरहेको बताएपछि कतिपय नेता आफ्नो पोल खुल्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । विकास निर्माणका काम सेनाले लिएपछि विवाद नहुने र आफ्नो हिस्सा पनि सुरक्षित रहने सोच नेताहरुको छ । तर सेनापति थापाको अभिव्यक्तिले नेताहरुको योजना असफल हुने देखिन्छ ।
सैन्य विशेष अदालतलाई सेनाले नै सबल बनाउने र भ्रष्टाचार तथा सेनाको नियमकानून उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएको केही दिन नवित्दै मेजरदेखि जर्नेलसम्म छानबिनको घेरामा परेका छन् ।
नेपाली सेनाको तल्लो तहको भर्ती तथा छनोटमा अनियमितता भएको आन्तरिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि अधिकृतसहित १८० जना विरुद्ध ‘कोर्ट मार्शल’ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
तीन महिनाअघि स्थापित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ ले केही आरोपहरुमा सत्यता पाएपछि ‘कोर्ट मार्शल’ सैन्य अदालत गठन भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता रथी गोकुल भण्डारीले बताएका छन् ।
गत वर्ष गैर अधिकृत र केही प्राविधिकहरुको नियुक्तिमा केही अनियमितता फेला परेको र त्यो क्रममा सैन्य भर्ती नियम विपरीत केही आवेदकहरुको शारीरिक दुर्वलतालाई समेत बेवास्ता गर्दै भर्ती गरेर अनियमितता गरेको स्रोतको दावी छ ।
त्यसमध्ये केहीले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ पछि राजीनामा गरिसकेको पनि स्रोतको दावी छ । सेनाभित्रका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा लागि पर्ने घोषणा पद बहाली लगत्तै गरेका प्रधानसेनापति थापाले ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को आदेश दिएका थिए ।
नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने बजेट र मातहतमा विनियोजन गरिने बजेटको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पारदर्शी प्रयोगमा विशेष जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएका सेनापति थापाले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताएका थिए ।
आर्थिक अनियमितताका विषयहरुले सङ्गठनको साख गिर्ने विषयमा सचेत रहेको बताउँदै सेनापति थापाले यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका छन् ।
के–के छ सेनापति थापाको योजना
प्रधानसेनापति थापाले सेनाको संरचना पारदर्शी, अब्बल, अनुशासित बनाउने प्रयास गरिरहेको र त्यसका लागि राजनीतिज्ञ तथा निजामती कर्मचारीको सकारात्मक र रचनात्मक साथ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सेनामा माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीहरूका पत्नीहरू हाबी हुने प्रचलन तोड्ने सेनापतिको लक्ष्य देखिएको छ । प्रधानसेनापतिकी पत्नीलाई महारानी भन्ने प्रथा, अर्दली राख्ने, सेनापति हिँड्दा अत्यधिक सुरक्षाकर्मी राख्ने, व्यक्ति हाबी हुनेलगायतको अन्त्य गर्ने योजना सेनापति थापाको देखिन्छ । यसलाई रक्षा मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ ।
प्रधानसेनापति थापाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई दिने सुरक्षा गार्ड पनि छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने जानकारी दिइसकेको बुझिएको छ । एउटै ब्यक्ति लामो समय बस्दा उसले त्यहाँबाट शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र सुरक्षा पनि एकांगि हुने भन्दै उनले यसमा सुधार गर्न लागेको बुझिएको छ ।
सेनाका अधिकृतहरुसँग रहने सिपाही पनि परिवर्तन भइरहने विषय प्रधानसेनापतिले पहिले नै बताएको बुझिएको छ । कल्याणकारी कोषमा उपरथि रहँदै सुधार गरेका सेनापति थापाले अन्य धेरै क्षेत्रमा सुधारको खाका प्रस्तुत गरेकाले धेरैलाई आशावादी तुल्याएको छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन ।
नरम र सरल देखिने प्रधानसेनापति थापाले मुलुक र संविधानको रक्षा सेनाले नै गर्ने हो भन्दै यसमा सेना कहिल्यै विचलित नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।