कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्न आयातको भयावह अवस्था

काठमाडौ, असार १० । मुलुकको सबै क्षेत्रमा आयातको अवस्था भयावह बन्दै भएको छ । विभिन्न कारणले उत्पादन निरन्तर घट्दै गएपछि कृषिमा परनिर्भरता झन् बढ्दो छ ।
नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । अहिले सरदर ५२÷५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चन पुग्यो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । दुई छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भात खाने आमनेपालीको बानीले चामलको आयात बढेको हो ।
गहुँ १० लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ । गहुँको खपत भन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी धानको खपत हुनुले नेपालीको खाना खाने बानीमा भाते संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ ।
आ.व २०७२÷७३ मा गहुँको उत्पादन १८ लाख ११ हजार ८८९ मेट्रिक टन थियो । पिठो खाने बानीमा परिवर्तन हँुदा खाद्यान्नचाहीँ पुगेसरी नै हुन्छ ।
मकैको उत्पादन करीब २३ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको आवश्यकता ३० देखि ३५ लाख मेट्रिक टन हो । स्थानीय जातको मकै उत्पादन करीब करीब हुन छोडेको छ । वर्णशंकर जातका बीउबाट उत्पादित मकै गाई, भैँसी र कुखुराको दाना बनाउन खपत हुने गरेको पाइन्छ । आम नेपालीमा मकैको पिठो खाने बानी हराउँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कूल मकैको उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत मकै दाना बनाउन खपत हुने गर्छ ।
धान, मकै र गहुँ नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुन् । त्यसको अलवा कोदो, जौ र फापर पनि खाद्यान्न बालीमा पर्छन् । कोदोको उत्पादन वर्षैपिच्छे घटेको छ । आव २०७२÷७३ मा कोदोको उत्पादन तीन लाख २३ हजार ९७ मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । आव २०७१÷७२ मा तीन लाख ८४ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो ।
सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । २०७३ साल साउनदेखि शुरु भएको यो योजना २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुनेछ । दशवर्षे उक्त कार्यक्रम अवधिभर कूल रु. एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च गरिने भएको छ ।
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले परियोजना सफल बनाउन पहिले जमीन बाँझो राख्न नपाउने कानूनको आवश्यकता, सर्वसुलभ कृषि ऋण वितरण, खेतीयोग्य जमीनको बचावट र खेती गर्न चाहनेलाई जमीनको उपलब्धता हुने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताउँछन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो छ । सरकारी तथ्याँकअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमीन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात छ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । तर, खेतीयोग्य जमीन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्याँक सरकारसँग छैन ।
पछिल्ला दिनमा खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ छैन । सरकारले पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋणको ब्याजदर तोकेको छ । कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बित्तीय संस्थाले लागू गरेका छैनन् ।
कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैठौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको देखाइएको छ । अरु ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका छन् । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना झण्डै रु. ५० करोडभन्दा बढीका खाद्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । वर्षेनी नेपालीका भान्सामा पाक्ने चामल, पीठो, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल गरी झण्डै रु. १९ अर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ ।