ईपीजीको प्रतिवेदनले टुंगिएला दुई देशबीचको समस्या ?

काठमाडौं, असार १८ । दुई देशबीच विभिन्न पक्षमा उत्पन्न विवाद सल्टाउन सुझाव दिने उद्देश्यले गठन भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को म्याद यसै सातादेखि सकिँदैछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई वर्षअघि दुबै देशका परराष्ट्रविद्लाई समेटेर ईपीजी बनाइएको हो ।
ईपीजीमा नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र एमाले नेता डा.राजन भट्टराई सदस्य छन् । भारतबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र बिसी उप्रेती छन् ।
दुई देशबीचको असमझदारी हटाउनका लागि सुझाव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको ईपीजीको म्याद असार २० गते देखि सकिँदैछ । यसबीचमा ईपीजीका पदाधिकारीको बैठक एक पटक भारत र अर्को पटक नेपालमा पालैपालो गरी ९ पटक बसेको छ । अन्तिम बैठक काठमाडौमा शनिबार रातिसम्म चलेको थियो ।
ईपीजीलाई दुई देशबीच उत्पन्न समस्या र त्यसको समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै देशका सरकारले ईपीजीलाई समयावधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । पटक पटकको बैठकपछि ईपीजीले सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने बताइएको छ ।
इपीजीको बैठकमा नेपालले असमान ठान्दै आएको सन् १९५० को सन्धिका केही बुँदाहरु समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षले त्यस्तो सुझाव राखेको हो । त्यही कारण त्यो विवाद टुंगिने स्थिति देखिएको छैन । सुझाव प्रतिवेदन बारेमा केही बिषयमा कुरा नमिल्दा दुई पक्षको छुट्टाछुट्टै बैठक समेत हुँदै आएको थियो ।
नेपाली पक्षले राखेको त्यो प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सजिलै स्वीकार गर्न सकेन । भारतीय पक्षले त्यसमा केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै त्यसलाई दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरबाट टुंग्याउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जसका कारण ईपीजीको प्रतिवेदनमा सन्धिका असान्दर्भिक बुँदा परिमार्जनको विषय समेटिन सकेन ।
भारतीय संयोजक कोस्यारीले ईपीजीले पेश गर्ने प्रतिवेदन सबैका लागि स्वीकार्य हुने बताएका छन् । तर उनले सन्धि परिमार्जन हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेनन् । उनले दुई देशबीचको जटिल समस्या प्रधानमन्त्री स्तरबाट टुंगिने बताए । कोस्यारीले ईपीजीको म्याद अब थप्न नमिल्ने जनाउँदै भने, ‘यो अवधि ‘नन एक्स्टेन्डेबल’ अर्थात बढाउन नमिल्ने हो’ उनले भनेका छन् । नेपालतर्फका संयोजक डा भेषबहादुर थापाले पनि जटिल बिषय उच्चस्तर अर्थात् प्रधानमन्त्री स्तरबाट टुंग्याउन उपयुक्त हुने बताए ।
ईपीजीका दुबै पक्षका पदाधिकारीहरु आतंकवाद, उग्रवाद, अवैध मुद्रा, लागूऔषध ओसारपसार, तस्करी नियन्त्रणको बिषयमा भने एकमत भएका छन् ।
ईपीजीको यसअघि भारतमा भएको छैठौं बैठकले १९५० को सन्धिको ४ वटा बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित ईपीजी सचिवालयमा दुई महिनाअघि भएको छैठौं बैठकले सातौँ बैठकबाट संशोधित सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसका लागि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा नेपाली सदस्यहरुले लिएका थिए । छैठौं बैठकमा सन्धिका हरेक बुँदामा दफावार छलफल गरिएको थियो । भारतीय पक्ष सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ संशोधन गर्न राजी भएको थियो । भारतीय पक्षले अर्को बैठकमा थप राय दिएपछि त्यो बिषय टुंग्याउने सहमति गरेको थियो । तर काठमाडौमा शुक्रबारदेखि भएको अन्तिम बैठकले भने सन्धि परिमार्जनमा पहिला भनिए अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।
१० बुँदे सन्धिको धारा २ मा ‘कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ५ मा ‘नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।’ भनिएको छ ।
धारा ६ मा ‘भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियासत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ७ मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।’ भनिएको छ ।
बैठकमा सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा पारवहन, सीमा व्यवस्थापनका साथै दशगजामा भारतले नेपाली भूमि मिच्दा भइरहेको विवादको बारेमा पनि विस्तृत छलफल गरिएको थियो । ईपीजीका सदस्यहरु दुई मुलुकबीच खुला सिमाना राख्न नहुने निश्कर्षमा पुगेका छन् । ईपीजीको त्यस अघिको बैठक नेपालमा भएको थियो ।
असोज २१ र २२ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सिमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सिमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने सहमति भएको थियो । सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।
ईपीजीको पहिलो बैठक २०७३ साल असार २० र २१ गते काठमाडौंमा गरिएको थियो । त्यो बैठकमा नेपाली पक्षले १९५० को सन्धि परिमार्जन हुनुपर्ने पहिलो एजेण्डा बनाएका थिए । भारतीय पक्षले शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा जोड दिएका थिए । त्यसपछि २०७३ असोज १८ र १९ गते दिल्लीमा दोस्रो बैठक गरिएको थियो । चैत २३ र २४ गते फेरि काठमाडौंमा तेस्रो बैठक भएको थियो । दुई मुलुकबीच बृहत छलफल गर्न २०७४ जेठ १५ देखि १७ गतेसम्म देहरादुनमा चौथो बैठक गरिएको थियो । ईपीजीले प्रतिवेदन यसै साता दुई देशको सरकारलाई बुझाउने भएको छ ।