जातीय उन्मादले प्रदेशको विकास हुँदैन

संवैधानिक हिसाबले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको प्रहरी पहिल्यैदेखि नै हुने व्यवस्था छ । तर, संसारकै इतिहासमा हेर्दा ‘ओभरटेक’ गर्दा संघीयता नै धरापमा परेको र अनेक किसिमका समस्याहरू निर्माण भएका हामीले देख्ने र सुन्ने गरेका छौं । संघीय कानुन बनि नसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐन ल्याउनुभन्दा पनि संघीय कानुन बनिसकेपछि प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने हो ।
प्रहरीका क्षेत्राधिकारहरू निर्धारण गर्ने काम संघीय कानुनले मात्र निर्धारण गर्न सक्छ । प्रहरीको दरबन्दी तोक्ने पनि संघीय कानुनले नै हो । त्यसैले यस्ता समग्र विषयहरूलाई हेर्दा प्रदेश २ ले हतारमा प्रहरी ऐन ल्याएको देखिन्छ । तर, त्यसले तत्कालै परिणाम ल्याउँछ भन्ने लाग्दैन र संघीय सरकारको प्रेतछायालाई हेरेर प्रदेश सरकार आतंकित भएको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ । प्रदेश २ को सरकारले बहुमतका आधारमा प्रहरी ऐन ल्याएको भन्ने कुरामा हाम्रो भन्नु केही छैन । प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहँदा रहँदै हतार गर्नु र उचित समय नभईकन नै ल्याउनुमा हाम्रो विमति हो ।
प्रदेशका धेरै कामहरू बाँकी नै छन् । नामाकरण गर्ने, स्थायी राजधानी तोक्ने जस्ता कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रहरी ऐन ल्याएर राजनीतिमा तहल्का मच्चाउने काम मात्र भयो । प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन पास गरिसक्दा पनि प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन किनकी क्षेत्राधिकार नै कायम भईसकेको छैन । कुन तहको प्रहरी राख्ने, हातहतियारसहित प्रहरी राख्ने हो कि लठ्ठीमात्र लिने ? यस्ता विषयहरूको निर्धारण संघीय प्रहरी ऐनले गर्ने हो यस्ता समस्याहरू प्रति सरकार गम्भीर नभएर अपरिपक्क ढंगले प्रदेश २ को सरकार चलिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले दरबन्दी निर्धारण हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले दरबन्दी तोक्न सक्दैन । समायोजनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यी सम्पूर्ण बिषयहरू फाइनल नभएसम्म यो ऐन कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन र समस्या मात्र निम्त्याउँछ । प्रदेश र संघको आ–आफ्नै संवैधानिक अधिकार रहेको छ । त्यही अधिकारमा बसेर प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनसक्छ तर संघ र प्रदेशबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकेमा जीवन्त हुन्छ, गतिशिलता दिन्छ । जति संघ र प्रदेशबीच दुरी बढ्दै जान्छ त्यति नै समाजमा नकारात्मक असर पर्दै जाने र संघीय व्यवस्थाप्रति वितृष्ण भावना फैलँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको प्रेतछायाबाट आतंकित हुने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न जरूरी छ । संघ र प्रदेशबीचमा दुरी बढ्दै जानु कसैकोे लागि पनि राम्रो विषय होईन । सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यो आजको आवश्यक्ता पनि हो । संघीय सरकारको हिजो र आजको व्यवहारलाई नियाल्दा केही न केही अन्तर भएको छ र पुरानोको निरन्तरता पनि छ । तर मुख्य रूपमा विश्वास जाग्न सक्नुपर्छ । मधेशका जनताले संघीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुपर्छ भने संघीय सरकारले पनि मधेशी जनताको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत हेर्दाे सज्जन, सहयोगी देखिनुहुन्छ तर उहाँको व्यवहार त्यस्तो छैन । उहाँ एकदमै संकीर्ण र बिना योजनामा हिंड्ने, कमाण्ड नभएको मान्छेको रूपमा हामीले चिनेका छौं । जसरी प्रदेशमा १ अर्ब रूपैयाँको बजेट छ,े त्यसमा ३३ करोड पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, त्यसको समानुपातिक वितरण भएको छैन, भारतीय प्रधानमन्त्रीी नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको समयमा भएको खर्चको कुनै हिसाबकिताब छैन । प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधिले त्यस प्रदेशको अवस्था कस्तो छ भनेर अन्य व्यक्तिहरूले बुझ्ने गर्दछन् ।
प्रदेश सरकारसँग गौरवको एउटा पनि योजना छैन । त्यस्तो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएका मुख्यमन्त्रीबाट हामी र आम जनताले के अपेक्षा गर्ने ? ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान छ एउटा प्रदेशको । बजेट बाँडेर सकिएको छ । सबै एनजीओकरण भएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही सुधार भएको छैन । केन्द्र सरकारबाट यस अभियानको लागि बजेट लिने तर प्रदेशमा कुनै प्रभावकारी काम नगरी बजेट बाँडेर, मिलेर खाएर सकाउने । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत कसरी बढाउने, पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रत्तीभर ध्यान छैन । जातीय उन्मादले मात्र २ नम्बर प्रदेशको विकास हुनसक्छ ? भावनाले मात्र विकास गर्छु भनेर हुँदैन, व्यवहार पनि त्यही अनुरूप हुन सक्नुपर्छ ।
प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्षमा हामी छौं । हामीले विभिन्न विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने गरेका छौं तर त्यो सुझाव लिने व्यक्तिले बुझेर आकंलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दिएको सुझावलाई बुझेर कार्यान्वयन भएको हामीलाई महसुस भएको छैन । सरकार बनेको धेरै लामो समय भएको छैन । यसलाई सबैजना मिलेर परिपक्क बनाउनुपर्छ भनेर हामी प्रतिपक्ष भएर पनि धेरै विषयमा सरकारलाई सघाउने गरेका छौं तर जसरी सरकारले अन्य दलहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने हो त्यो वातावरण बनिरहेको छैन ।
प्रदेश २ को नामाकरणको विषयमा पनि चर्चा भइरहेकै छ । नामाकरण गर्दा ऐतिहासिक वस्तुस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मिथिलाको पनि एउटा भुगोल, भाषा र संस्कृति छ । त्यस्तै भोजपुराको आफ्नै भूगोल, भाषा र संस्कृति पनि रहेको छ, मधेशले पनि हिजोको दिनमा आन्दोलन ग¥यो, संघीयता आउनुमा मधेश आन्दोलनको ठूलो भूमिका रह्यो र ‘मधेश’ भन्ने शब्द पनि स्थापित भएको हो । त्यसकारण मिथिला भोजपुरा मधेश प्रदेश नामाकरण गरौं भन्ने हाम्रो भनाई हो । यदि यो ठूलो नाम लाग्छ भने त्यसलाई ‘मिभोम’ प्रदेश गरौं यसरी सबैको भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्यो भने २ नम्बर प्रदेश जिवन्त र बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्म मध्य मधेश, मधेश, मिथिला जस्ता नामहरूको विषयमा चर्चा भइरहेको छ । प्रदेशको प्रदेश भाषाको विषयमा खासै विवाद छैन । स्पष्ट रूपमा मैथिली र भोजपुरी भमुख्य भाषा हो । यसलाई नै प्रादेशिक भाषा बनाउनुपर्छ र यो सर्वसम्मत नै हो ।
केन्द्रमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ । लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ र यसलाई अस्वभाविक लिनु हुँदैन । केन्द्रीय सरकारको जे वस्तुगत स्थितिलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ त्यो आलोचना गर्न लायक कै वस्तुस्थिति हो । दुई तिहाईको सरकार छ तर गतिविधि जनपक्षीय छैन । त्यस्तो भएपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले स्वभाविक रूपमा पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर पनि आलोचना गर्नु दायित्व हो । अहिले नै सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप काम भएन, यति बलियो सरकारले पनि केही काम गरेन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । हरेक ठाउँमा बिग्रिएको सिस्टमलाई ट्रयाकमा ल्याउन केही समय लाग्छ ।
संविधान निर्माण भएपनि त्यसका अन्य पक्षहरूमा धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
(मण्डल नेकपाका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य हुन्)