‘कोलम्बो प्रोसेस’ वैठक

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको आपूर्ति गर्दै आएका एसियाका १२ राष्ट्रहरुको साझा मञ्च ‘कोलोम्बो प्रोसेस’ छैठौँ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक २७ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । १२ देशका श्रममन्त्री र सचिवहरु सहभागी वैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकलाई ठगीबाट बचाउने बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने र करार वदल्न नपाइने जस्ता विषयमा एउटै धारणा बनाउने बारेमा पनि वैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । एसियाबाट मात्रै मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा २५ लाख जति कामदार गएको तथ्यांकले देखाएको छ । वैठकमा कामदारको सुरक्षा, कल्याण, व्यवस्थित श्रम, आप्रवासको व्यवस्थापन र अन्तरदेशीय सुचना आदानप्रदान जस्ता विषयमा वैठकमा छलफल भएको थियो ।
श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ले पाँच विषयगत कार्यसमूहको काम र देशगत रुपमा सम्पन्न हुने कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्राविधिक सहयोग युनिट (टिएसयू) लाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ । प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँच वटा विषयगत कार्य समूहमा थप चार वटा कार्यसमूह थप्ने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, कामदार भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रुपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत कार्यसमूह रहेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दीगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवालाई कार्यसमूहका रुपमा थप गरेको छ । घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’ (जिसिएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराइने निर्णय गरिएको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा जिसिएमको स्वीकृति पश्चात यसका आधारभूत सिद्धान्त, उद्देश्य कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा क्षमता विकास तथा साझा रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेमा सहमति जुटेको थियो ।
बैठकमा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाम गरी १२ वटै सदस्य राष्ट्रका मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखले प्रोसेसलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रोसेसको संवाद साझेदार स्वीस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता निकाय (एसडिसी), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), एसियाली आप्रवासन मञ्चलगायत निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
छैठौ मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको वाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति अगाडि सारेको बताए । त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको विप्रेषणले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहको बताउँदै यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानुपर्ने बताए ।
वैठकको अध्यक्षता गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले कोलम्वोले विगत १५ वर्षमा हासिल गरेको अनुभवले सदस्य मुलुकहरुलाई वैदेशिक रोजागारको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्ने सामथ्र्य बढाएको बताए । मन्त्री विष्टले आगामी महिना मोरक्कोको माराकेसमा आयाजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाटअनुमोदन हुने दस्तावेजमा कोलम्बो प्रोसेसको तर्फबाट प्रस्तुत हुने सुझावहरु समाहित गरिने पनि बताए ।
महिला, घरेलु तथा अदक्ष श्रमिकका जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्ने सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिर्नुपर्ने वताउँदै मन्त्री विष्टले कोलम्वो सदस्य राष्ट्रहरुको सामुहिक पहलमा आप्रवासन श्रमलाई व्यवस्थित बनाउन थप सहयोग गर्ने बताए ।
‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन, सबैका लागि समान लाभ’ भन्ने मूल नारासाथ बिहीबारदेखि काठमाडौँमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’को बैठक शुरु भएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सविच महेशप्रसाद दहालले स्थापनाको डेढ दशक पुगेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ परिपक्वता हासिल गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव दाहालले कामदारका हकहित र अधिकारलाई साझा मञ्चद्वारा एउटै नीति, रणनीति र कार्यनीतिबाट अघि बढ्ने तथा विभिन्न सदस्य मुलकका आप्रवासनसँग सम्बन्धित अनुभवको आदानप्रदान गरी ग्रहण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । सचिव दहालले भने, ‘यी विषयमा साझा ढङ्गले समान करारपत्र बनाएर कामदार पठाउन सकियो भने सम्पूर्ण श्रमिकको एकै किसिमका सेवा, सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । यसका लागि काठमाडाँै बैठकले शुरुआत गरेको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो मुलुकका नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने बताउँदै उनले आप्रवासी कामदारका हकमा समान ढङ्गको मापदण्ड लागू भएर कामदारलाई समान सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।