भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने मै आशंका

काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सो प्रतिवेदन नबुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यहाँका परराष्ट्र र सुरक्षाविद्हरुले दवाव दिन थालेपछि सो प्रतिवेदन अलपत्र पर्ने र दुई देशको कूटनीतिमा समेत पुनः चिसोपना आउन सक्ने देखिएको छ ।
भारतको गुप्तचर एजेन्सी (रअ) र कर्मचारीतन्त्रको तीव्र दवाव तथा आपत्तिपछि ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनका कतिपय दफाहरु संशोधन गर्न नेपाली पक्षमाथि दबाव आउन थालेको बताइएको छ ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको इपीजीमा नेपालका तर्फबाट डा.भेषवहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई संलग्न थिए भने भारतीय पक्षबाट भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, बीसी उप्रेती र जयन्त प्रसाद थिए । इपीजीको कार्यअवधि गत जुलाई ४ मै सकिएको छ ।
इपीजीले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमतिअनुसार उनको समय कुर्दा ५ महिना बितिसकेको छ । त्यसबीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । यति समयसम्म प्रतिवेदन बुझ्ने समय नमिलाउनुले भारत सो प्रतिवेदन बुझ्न चाहदैन भन्ने प्रष्ट भएको कूटनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नेपालको हितमा बढी देखिएको भन्दै भारतीय ‘सुरक्षा र ब्युरोक्रेसी’ ले जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन नबुझ्न मोदीलाई दबाव दिएको स्रोतको दावी छ । भारतीय पक्षले खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कतिपय प्रावधान र शब्द हरेफेर गर्न प्रस्ताव राखेको भएपनि त्यसमा भारतको धारणा स्पष्ट देखिदैन । शुरुमा भारतीय पक्षले नै खुला सीमाना व्यवस्थापनको कुरा उठाएको थियो भने अहिले आएर सिमाना व्यवस्थित गर्ने कुरामा किचलो गर्ने आशंका गरिएको छ ।
दक्षिणी सिमानामा परिचयपत्र लागू गर्दा भारतबाट आएर बस्न सक्ने लाखौं आप्रवासीहरु प्रभावित हुने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यसो गर्दा उत्तर प्रदेश र विहारका मतदाता समेत भाजपा सरकारसँग रुष्ट हुने सम्भावना रहेकाले सीमामा गरिने परिचयपत्रको व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति रहेको कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
त्यस्तै नेपालले खरिद गर्ने हतियार किन्दा भारतबाटै किन्नु पर्ने भारतको मनसाय देखिन्छ । प्रतिवेदनमा जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकता अनुसार नेपालले हतियार खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको सुझाव दिइएको छ । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलगायत इपीजीका भारतका सदस्यहरुले समेत प्रस्तावमा असहमति जनाएको बुझिएको छ । यही कारणले अहिलेसम्म मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेको आशंका गरिएको छ ।
नेपालले आफ्नो सैन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न जुनसुकै राष्ट्रबाट हतियार किन्न सक्ने नेपाली सुरक्षाविद्हरुको तर्क छ । प्रतिवेदन स्वीकार नगरेपनि र स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गरेपनि समस्या आउने देखिएको छ । लोकसभा चुनावमा असर पर्ने सक्ने भएकाले भारतीय प्रधानमन्त्रीले इपीजीको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न विलम्व गरेको बताइएपनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको कूटनीतिज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको असमान सन्धिलाई विस्थापन गरेर नयाँ सन्धिको मस्यौदा लगायतका विषयमा भारतको संस्थापन (कर्मचारीतन्त्र) ले असन्तुष्टि जनाएको इपीजीका भारतीय सदस्यले नेपाली पक्षलाई बताउने गरेको बुझिएको छ ।
इपीजीमा सहभागी रहेका भारतीय नेता तथा सदस्यहरुले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि जसरी पनि मोदीको समय मिलाउने बताएका छन् । तर, भारतमा यसै वर्ष आम निर्वाचन भएकाले मोदी धेरैखाले दबावमा छन् । प्रतिवेदन बुझिहाले पनि यसको कार्यान्वयन भारतको चुनावअघि शुरु नहुनेमा दुवै पक्ष विश्वस्त देखिन्छन् ।
यसबीच नेपालका तर्फबाट इपीजीका सदस्यहरुमध्येका डा.राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला तथा सुरक्षा सल्लाहकार भइसकेका छन् भने अर्का सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस भइसकेका छन् । भारतका लागि नेपालका तर्फबाट राजदुत पदमा सिफारिस भएका आचार्यले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन छिट्टै नै सार्वजनिक हुने बताएका छन् । उनले आफू राजदुत भई कार्य आरम्भ गर्नुअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् ।
इपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि गहिरोसँग अध्ययन गरेर दुवै देशलाई मान्यता हुने प्रतिवेदन बनाएको दावी गरेपनि प्रतिवेदन बुझन् भारतले आलटाल गर्नुले राजा वीरेन्द्र ल्याएको शान्ति क्षेत्र भारतले अस्वीकार गरे झै इपीजीको प्रतिवेदन पनि निस्तेज बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ । जसले गर्दा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गरेर नेपालको हित अनुकुल बनाउने सपना समेत अधुरै रहने सम्भावना प्रवल बनेको उनीहरु बताउँछन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दावी
नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आलटाल गरिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले दुवै देशका सरकार प्रमुखसमक्ष चाँडै पेश हुने र त्यो प्रतिवदन कार्यान्वयन पनि भएरै छाड्ने दावी गरेका छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन प्रतिवेदनले आधार तयार गरेको वताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याउन मद्दत गर्नेछ बताएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केही दिनअघि आफ्नै मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण प्रतिवेदन पेश गर्न विलम्ब भएको बताए ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन त्यसलाई पुनःपरिभाषित एवं पुनःसरचना गर्ने मनसायले नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी प्रतिवेदन तयारीको जिम्मेवारी दिएकाले त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरेका छन् ।