वाइडवडी खरीदमा गडवडी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको पहिलो वाइडबडी जहाज ए३३०–२०० नाइनएन एएलवाई कलसाइनको ‘अन्नपूर्ण’ गत असार १४ गते र दोस्रो वाइडबडी जहाज ए३३०–२०० एएलजेड ‘मकालु’ विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । विमान अवतरण गर्दा दुलही भित्र्याएझै गरिएको थियो । तर ती दुवै विमानले व्यवसायिक उडान गर्न नसक्दा निगम दिनप्रतिदिन घाटामा गइरहेको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्षले नै निगमलाई सरकारले आर्थिक सहयोग नगरे निगम डुव्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत वाईडवडी विमान बारे चासो राखेका थिए । व्यावसायिक योजनाबिनै दुई वाइडबडी विमान ल्याएर थन्क्याएकामा गम्भीर चासो राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणको करबाट जोडिएको राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरिनु असह्य हुने चेतावनी दिए ।
पर्यटन मन्त्री र सचिवलाई प्रश्न गर्दै ओलीले भने ‘वाइडबडी किन ल्याइयो, किन उडाइएन ? जनताको पेट काटेर २५ अर्ब खर्च गरिएको छ, ती किन थन्किएका हुन् ?’
कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर फ्रान्सको एयरबस कम्पनीसँग रु २४ अर्बभन्दा बढीमा ती जहाज खरीद गरिएको थियो । वाइडबडी खरिदमा ठुलै रकम गडवडी भएको आरोप निगम व्यवस्थापनलाई लागेको छ ।
ती जहाज किनेको हो कि भाडामा लिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । निगमले खरिद गरेको दावी गरेपनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुले खरीदको सम्झौता एउटा कम्पनीसँग भएको र विमान अर्कै कम्पनीबाट भाडामा ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि संसदीय समितिले यसबारे चासो दिएका छन् ।
वाइडबडी विमान खरिदमा त्रुटि रहेको भन्दै एकपछि अर्को खुलासा हुन थालेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र निगम व्यवस्थापनलाई आगामी बैठकमा आउन भनिसकेको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि शुक्रबार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, सचिव, निगमका अध्यक्ष, महाप्रवन्धकलगायत विमान खरिदमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।
वैठकमा सांसदहरु माधव नेपाल, भीम रावल, प्रकाशमान सिंह, अग्निप्रसाद सापकोटा, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुजाता कोइराला, नारायण खड्का, पुष्पा भुसाल, नारदमुनि राना, सुजाता कोइराला, पुष्पा भुसाललगायतले जहाज खरीदको आवश्यकता, औचित्यता र व्यावसायिक कार्ययोजनाबारे जानकारी माग गरेका थिए । उनीहरुले देशको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएको वाइडबडी जहाज खरीदको अस्पष्टता, भ्रष्टाचारलगायतको छानविन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेपछि शुक्रबारको सो समितिको वैठकले सदस्य प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिको सदस्यमा नारदमुनि राना र रेनुका गुरुङ रहेका छन् । उपसमितिलाई छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जहाज खरीद प्रक्रियाको कागज निगमसँग रहेको बताउँदै असन बजारमा सवैले देख्नेगरी फाल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न गरेपछि बीचमा समय मागेर भीम रावलले कंसाकारको उक्त भनाइप्रति कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका थिए । कंसाकारले आवेशमा केही मिडियाले आफ्नो संस्थाप्रति नियोजितरुपमा लागेको आरोप लगाएपछि सांसदले त्यसको बचाऊ गर्दै लोकतन्त्रमा मिडियालाई विश्वास गर्नुपर्ने र आएका कुरालाई संस्थाले स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
रावल र कंसाकारबीच निकैबेर सवाल जवाफ चलेपछि समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले गम्भीर विषय भएकाले छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताएपछि माहोल केही मत्थर भएको थियो । ठूलो ऋण खर्चेर करोडौँ घाटा ब्यहोर्नुपरेको निगमलाई वाइडबडी आवश्यकता हो कि हैन भनी प्रश्न उठाउँदै सभापति निरौलाले जहाज खरीदको आवश्यक कागजपत्र समितिलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
बैठकमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रियाबारे छानबिन समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र यदि कोही दोषी भेटिए कानूनी कारवाहीको भागीदार हुने स्पष्ट पारेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले निगमलाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु सबैको चासोको विषय भएकाले व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण देशलाई नै असर गर्ने काम भए पदाधिकारी हेरफेर गरेर भए पनि निगमलाई सुधार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले जहाज खरीदबारे उठेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्न छानबिन समिति गठन गरी दोषी पाइए कारवाही गरिने बताए । जहाज खरिदबारे जवाफ दिएर आफू पनि हैरान भइसकेको बताउँदै सचिव देवकोटाले समिति गठन गरेर छानबिन भए आफूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
निगम सञ्चालक समितिका सचिवसमेत रहेका सचिव देवकोटाले नयाँ वाइडबडी जहाजको गन्तव्य विस्तारका लागि प्रयास भइरहेको र अबको केही महीनाभित्रै चीनको ग्वोञ्झाओ र जापानको ओसाका उडान भर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै छानविन सुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गत बुधवार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो–कोहीलार्ई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैवीच आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा समितिका सभापति भरत शाहले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिद गर्दा साढे ६ अर्ब घोटाला भएको देखिएको बताएका छन् ।
उनले विमान खरिद प्रकरण र आर्थिक संकट लगायतमा उठेका प्रश्नहरु भन्दै लिखित रुपमा नै पेश गरेका छन्, जसमा २४ अर्बमा विमान खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको देखिएको उल्लेख गरेका छन् छ ।

लेखा समितिले वाइडबडीमा स्वामित्व निगमको छ कि अरु कसैको भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।

‘निगमले उभ्याएको विवादास्पद बिक्रेता हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डले सो जहाज आफूले किनेर निगमलाई बेचेको भए प्रमाणपूर्जा पनि निगमलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रमाणपूर्जामा बिक्रेता कम्पनी आयरल्यायण्डको हाई फ्लाई एक्स र क्रेता कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम दुबै कम्पनीको छापविना दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको नाम कम्प्युटर टाइप पनि नगरी हातैले लेखिएको देखिन्छ, यी दुई जहाजको स्वामित्व अरु कसैमा छ कि निगममा छ रु अन्य विमान खरिद र यसको प्रमाणपूर्जा मेल खान्छ रु’ सभापित शाहले प्रश्न गरे ।

लेखा समितिले वाइड बडी खरिद सन्दर्भमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट भएको छानबिनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । छानबिन समितिका सदस्यहरु निगम सञ्चालक समिति सदस्य र खरिद प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरु नै रहेको लेखा समितिले बताएको छ ।