शान्ति प्रक्रियाको १२ वर्ष पूरा

१० वर्षसम्म द्वन्द्वरत रहेको तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । तर शान्ति सम्झौतामा भएका सहमति भने अधुरा नै रहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम युद्धका घाउहरु ६० दिनभित्र निको पार्नुपर्ने थियो । तर १२ वर्ष हुँदा पनि कुनै प्रगति हुन नसक्नु र पीडितहरुले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । संक्रमणकालीन न्याय अहिले पनि अलपत्र परेको छ भने १० वर्षे द्वन्द्वका पीडितहरुलाई भनेर बाँडिएको झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ सम्वन्धित व्यक्तिको भन्दा अरुकै खल्तीमा गयो ।
१७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट द्वन्द्वपीडित परिवारलाई बाँडिएको बताइएपनि द्वन्द्वबाट कति जना प्रभावित भए भन्ने तथ्यांक कतै पाइदैन । पीडितले न्याय पाउने त झन् टाढाको कुरा भयो । ०५२ फागुन १ देखि शुरु भएको माओवादी जनयुद्धको औपचारिक अन्त्य भएको ०६३ मंसिर ५ गतेसम्ममा १८ हजार ७६ व्यक्तिको मत्यु भएको बताइएको र हजारौ अंगभंग तथा त्यति नै सख्यामा विस्थापित भएका थिए । मृतकका परिवारलाई भनेर बाँडिएको रकम उनीहरुका हकदारले मात्र होइन, कतिपय नेताले समेत लगेको बताइएको छ । माओवादीका योजनाकार र हाल नयाँ शक्ति पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले अर्बौं रुपैयाँ पुष्पकमल दाहालले मात्र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सीमित छापामार भएपनि हजारौं नक्कली व्यक्तिको नाम देखाएर पैसा बुझेको र कतिपय सक्कली छापामारले समेत रकम नपाएको गुनासो आइरहेकै छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले शान्ति स्थापना गर्ने र आगामी दिनमा हिंसा नगर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट भएका गैरन्यायिक हत्याको छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।
शान्ति सम्झौता अनुसार २०७१ माघ २६ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन गरिएपनि ती दुवै आयोग निस्प्रभावित देखिएका छन् । ती आयोगमा परेका ६२ हजार भन्दा बढी मुद्दा त्यसै थन्किएका छन् । पीडितहरुले ती दुवै आयोगबाट न्याय पाउने आशा लगभग मारिसकेका छन् । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी यी आयोग बनाइएका थिए । तर दुई वर्ष म्याद थप भएको पनि समय सकिन लागेको छ । अब म्याद थपेर राख्नुभन्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने विशेष अदालत गठन गर्न पीडितहरुले दबाव दिन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरुले सत्ता र स्वार्थको प्रक्रियाका रुपमा शान्ति सम्झौता गरेझै मात्र भएको छ ।
माओवादी लडाकूको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादी पार्टी समूहसमूहमा विभाजित भइसकेका छन् भने एउटा ठूलो समूह एमालेसँग मिसिएको छ । जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एक अध्यक्ष भएका छन् भने प्रचण्डसँगै युद्ध लडेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरु ०६२÷०६३ पछि प्राप्त उपलव्धीलाई स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरु पुनः युद्धको आवश्यकता रहेको दावी मात्र होइन जनविद्रोहका गतिविधि समेत गरिरहेका छन् । जनयुद्धका अर्कायोद्धा बाबुराम भट्टराई माओवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै नयाँ धार निर्माणमा लागि सकेका छन् ।
द्वन्द्व चर्काउनेहरु लाखापाखा लागिसकेका छन् । तर द्वन्द्वकालका पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । राज्य वा माओवादी दुवैपक्षबाट पीडित निशस्त्र नागरिकहरुको न्याय, परिपूरण तथा पुनस्र्थापना खोजिरहेका छन् ।

सरकारले सबै सरोकारवालाहरुलाई अधिकतम सहमतिमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने दावी गरिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर भएको दिन मंसिर ५ गते द्वन्द्वपीडितहरुले सम्मेलन गरेर २३ वुँदे घोषणापत्र जारी गरे । पीडितहरु पीडकले माफी मागे छुट दिन सकिने बताए । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा क्षमा नदिन सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सझौताका कारण माफी मागेर छुट हुने अवस्था देखिदैन ।
द्वन्द्वपछिको पुनस्र्थापनाका लागि द्वन्द्वका पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा नेताहरुले पटकपटक सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि व्यावहारिकरूपमा संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिएको छ । यसले गर्दा पीडितहरु झन्झन् पीडित बन्दै गएका छन् । राजनीतिक रुपमा टुंगिएको शान्ति प्रक्रियाका प्राविधिक पक्ष पनि टुंगो लागेका छन् । अब द्वन्द्वपीडितहरुका मुद्दा टुंगो लगाएर द्वन्द्वको घाउ निको पार्नेतर्फ नेकपाको सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।