सरकारको काम नहोस् ‘जाम’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते सत्तामा आउँदा कार्यकर्ता र जनतामा अब त केही हुन्छ कि भन्ने ठूलो आशा र उत्साह थियो । तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले मलाई कर्मचारीले नै टेरेनन् भन्ने गुनासो गर्दै वितेका ८ महिनामा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रील नै स्वीकार गर्न थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो वैठकले तत्काल शुरु गर्ने भनेर गरेको निर्णयहरु अहिलेसम्म अलपत्र छन् भने त्यसपछिका कैयन् निर्णयहरु कागजमै सीमित रहेको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् । सरकारले आठ महिनामा गरेको काममध्ये सिन्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करीको जालो च्यात्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लिएको छ । तर सिन्डिकेट यथावत नै छ भने सुन तस्करहरु धमाधम छुटिरहेका छन् । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि लागू हुँदैन कि भन्ने आशंका सर्वत्र भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद बहादुर कुँवरले सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउन अनुगमन भइरहेको दावी गरेपनि राजधानीमा व्याप्त फोहोर मैला, धुवाँधुलो र खाल्डाखुल्डी समेत सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको महिनौ वित्दन समेत दोषीलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । देशव्यापी रुपमा पन्तका हत्यारालाई कारवाहीको माग भइरहेको छ । तर सरकारले हत्यारा पक्राृ गर्नुको सट्टा निर्मलाका पक्षमा प्रदर्शन गर्नेमाथि दमन शुरु गरेको छ । यसले गर्दा जनता निरास हुँदै गएका छन् ।
चौमासिक कार्यप्रगति समीक्षा भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई अगाडि राखेर चर्को दवाव दिएपनि आउँदा दिनमा समेत विकास निर्माणले गति लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारले छुट्याएको बजेट समयमा खर्च नभएको र खर्च हुँदा पनि अनुत्पादक काममा लगानी भएको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । पुँजीगत वजेटको करीब १०.८१ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । तीन खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले छुट्याएकोमा मंसिर १३ गतेसम्म ३३ अर्ब ९४ करोड मात्र खर्च भएको पाइएको छ । जसले गर्दा सडक, विजुली, खानेपानी, सिंचाईलगायतका काम हुन सकिरहेको छैन । यसपटक पनि गत वर्षको जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना जेठ र असारमा मात्रै वार्षिक वजेटको झन्डै ५० प्रतिशत खर्च गर्ने देखिन्छ । यस्तो भएको त्यो वजेट वालुवामा पानी हुने देखिन्छ ।
सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले प्रत्यक्षरुपमा ३५ लाख भन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने र अप्रत्यक्ष रुपमा अझ बढी लाभान्वित हुने दावी गरिएको छ । सो कार्यक्रम घोषणामा सरकारले निकै तडकभडक देखायो । राजधानीका विजुलीका पोलमा पोष्टर टाँस्नेदेखि ठाउँठाउँमा होल्डिङवोर्ड राखिएको थियो । त्यस्तै एकदर्जन भन्दा बढी दैनिक पत्रिकाहरुमा ‘ज्याकेट’ विज्ञापन गरिएको थियो भने सयौं अनलाइनहरुमा तीन दिन भन्दा बढी विज्ञापन प्रकाशित भएको थियो ।
सरकारले ल्याएको योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो कामको शुरुवात हो । सरकारले यसलाई नयाँ युगको शुरुवात भनेको छ । तर सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुमा यो कार्यक्रमको प्रभाव, कार्यान्वयन पक्ष, यसका फाइदालगायतका विषयमा वहस हुनुको सट्टा सरकारले गरेको प्रचार मै वहस केन्द्रित देखिएको छ । यो कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सरकारले करोडौं सकेको आरोप लागेपनि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले सो योजना सार्वजनिक गर्दा प्रचारप्रसार र उद्घाटन कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा ६७ लाख २३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारले गरेका अन्य घोषणा जस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि औपचारिकतामै सीमित रहने हो कि भन्ने आशंका छ । किनभने राम्रो काम गर्नेलाई तत्काल पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिन सक्ने व्यवस्था नभएसम्म परिस्थिति सुध्रिने अवस्था देखिदैन ।