महिलाहरु राज्यबाटै शोषणमा

गुल्मी । २०५८ साल देखि राज्यले विद्यालयमा वाल विकास केन्द्रको अवधारणा ल्याए पछि त्यस केन्द्रमा पढाउने देशका हजारौं महिलाहरु शोषणमा परेका छन् । पछिल्लो पटक अहिलेको सरकारले मजदुरहरुको तलव १३ हजार भन्दा बढि तोके पनि यतिका वर्ष देखि विद्यालयमा वाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताका रुपमा पढाउँदै आएका महिलाहरु अहिले जम्मा मासिक ६ हजार तलवमा पढाई रहेका छन् ।
त्यस विरुद्ध प्रदेश ५ बाट महिलाहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले हालै स्थायी शिक्षक दरवन्दी आव्हान ग¥यो, राहत दरवन्दी शिक्षकहरुलाई उमेर हद म्याद नलगाउने निर्णय ग¥यो । तर उनिहरु जस्तै यतिका वर्षदेखि सुरुमा मासिक ५ सय र अहिले ६ हजार रुपैयाँ तलवमा पढाउँदै आएका वाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरुलाई भने त्यसमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गराएपछि उनिहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
गुल्मी दरवार गाउँपालिका विरवास भट्टेचौरस्थित सरस्वती प्राथमिक विद्यालयकी वालविकास सहयोगी कार्यकर्ता खिमकुमारी पौड्याल भन्छिन् –‘२५ वर्षको उमेर देखि वाल्खा (वालक) काखमा राखेर महिनाको ५ सय रुपैयाँबाट पढाउन थालेकी हुँ, अहिले ४० कि भएँ । ब्याचलर पास गरेकी छु ।’
हामी साह्रै अन्यायमा प¥यौं । राहत शिक्षकले झै आफुहरुले पनि यतिका वर्ष देखि न्युन तलवमा पढाउँदै आएका छौं तर उनिहरुलाई खुल्ला दरबन्दी शिक्षक आव्हानमा उमेरको हदवन्दी नलगाई समावेश गर्न पाउने तर आफुहरुलाई त्यसबाट बञ्चित गर्दा ठुलो अन्यायमा परियो ।’
रेसुङ्गा नगरपालिका–४ बुद्ध माध्यमिक विद्यालय अर्खलेकी वालविकास सहयोगी कार्यकर्ता गोमा ज्ञवाली पन्थी भन्छिन् –‘हामीलाई अरु सरह तलव सुविधा र स्कुल डे«श छैन । महङ्गी भत्ता पनि छैन । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी पढाउँदै आएका छौं । राहत शिक्षकको जत्तिकै योग्यता र क्षमता पनि छ । हामीले शिक्षकको लाईसेन्स समेत लिएको छौं । तर पनि हामीलाई राज्यले वेवास्ता ग¥यो । हामी साहै्र अन्यायमा परेका छौं । ’
मुसिकोट नगरपालिका–८, वामीस्थित शारदा विद्या मन्दिरकी तुल्सी मल्ल, सोही नगरपालिका गंगा प्रा.विकी मिना केसी, शिद्धबाबा मावि तम्घास खानीगाउँकी मधु श्रीस लगायतका सयौं महिलाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ ज्ञवाली मार्फत संघिय सरकारका शिक्षा मन्त्री र प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन वराललाई ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।
शिक्षा विकास समन्वय ईकाई गुल्मीका शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर घिमिरेले शिक्षा ऐनमा उनिहरुलाई सहयोगी कार्यकर्ता मात्रै राखेको र केन्द्रले उनिहरुलाई पनि शिक्षकको दरवन्दीमा नराखेकोले यस्तो समस्या आएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन वरालले उनिहरु माथी अन्याय भएको बताए ।
उनले भने–‘त्यति थोरै तलवमा उनिहरुलाई वालविकास कार्यकर्ताका रुपमा राज्यले कजाएको छ । एउटा मजदुरको तलब झण्डै १४ हजार प्रस्ताव गर्ने सरकारले उनिहरुलाई भने जम्मा ६ हजारमा मात्रै कजाउनु अन्याय हो । उनिहरुलाई शिक्षक सरहको हैसियत दिलाउन नीति मै फेरवदल गर्न जरुरी छ । यसवारे केन्द्र सरकार संग मैले कुरा गर्ने छु ।’
गुल्मीमा मात्रै वाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरु ४ सय ७७ जना रहेका छन् । यस्ता कार्यकर्ताहरु स्थानिय तहमा बढि मात्रामा विपन्न र केहि एकल महिला छनौट गरी नियुक्त गरिएको थियो ।
अधिकांस ति सहयोगी कार्यकर्ताले राज्यलाई आबश्यक भए शिक्षक वा सो सरहको सुविधा दिनु पर्ने अन्यथा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।