कस्तो बन्दैछ कांग्रेसको भविष्य ?

काठमाडौं । महासमितिको तयारीका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको वैठक जारी छ । वैठकमा पार्टीको प्रस्तावित विधान, राजनीतिक र आर्थिक नीतिको मस्यौदा पेश भएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार परिमार्जित तथा संशोधित विधानका प्रस्तावित प्रावधानमाथि केन्द्रीय नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ भने कांग्रेसका कैयन् मुद्दाहरु अहिले पनि काँचै छन् । केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रस्तावित विधानका बारेमा आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । अव प्रमुख नेताहरुले विधानप्रति आफ्नो धारणा र केन्द्रीय सदस्यले उठाएका माग बारे जफाव दिएपछि विधान, राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेजले अन्तिम रुप पाउने छ ।
विधानमाथिको छलफलमा विभिन्न केन्द्रीय सदस्यहरुको मत बाझिएको देखिन्छ । विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर काँग्रेसले विधानलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार परिमार्जित गर्न संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवम् महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मङ्सिर ९ गतेको बैठकमा हाल विधानमा रहेका ५१ धारालाई संशोधित गर्दै ७० धाराको विधान पेश गरेका थिए । विधानमा रहेका ७० धारामध्ये ७ धारामा फरक मत देखिएको छ ।
नयाँ राजनीतिक संरचना अनुसार पार्टीको विधान बनाउने र पार्टीलाई सशक्त र कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउने भन्दा पनि नेताहरु कसरी गुट बलियो बनाउने भन्ने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसले गर्दा आउँदा दिनहरुमा पनि पार्टी सुदृढ हुन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।
प्रस्तावित प्रावधानमा पदाधिकारीको संख्या, केन्द्रीय समिति सदस्यको सङ्ख्या, संसदीय समिति, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, सदस्यताको स्वरूप, सभापतिद्वारा केन्द्रीय सदस्य मनोनित प्रतिशतलगायतका विषयमा फरक मत देखिएको छ ।
अर्जुनरसिंह केसी जस्ता नेताहरुले निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माण महाधिवेशन जस्तो व्यवस्था तोकेर हरेक वर्ष महासमिति वैठक डाक्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । पार्टीलाई दरिलो बनाउनुपर्ने सबै नेताको तर्क सुनिन्छ । तर नीति र नेतृत्वबारे एकै पटक निर्णय गर्न खोज्दा त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको कैयन् नेताहरुको धारणा छ ।
प्रस्तावित प्रावधानमा पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रक्रिया हालको विधानअनुसार नै रहने व्यवस्था छ । तर कार्यसमितिको संख्या बढाएर १४१ जना हुने प्रावधान राखिएको छ । २०६६ मा संशोधित विधानअनुसार काँग्रेसमा हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिसहित एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने तथा एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति वैठकमा पनि पार्टी पदाधिकारीको संख्या बढाउने कि यथावत राख्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित देखिन्छ । तर पार्टीको आउँदो नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा विरलै छलफल भएको पाइएको छ ।
बैठकमा बोल्ने नेताहरुले पार्टीलाई नेता प्रधान होइन, नीति र संस्था प्रधान हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, पदाधिकारीका लागि ७० वर्ष उमेरहदबन्दी लगाउनुपर्ने, नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माणको महाधिवेशन गरी दुई प्रकारको महाधिवेशन गर्नुपर्ने, संसदीय पद्धतिमा संसदीय दलको नेता सांसदहरूबाट निर्वाचित भएजस्तै पार्टी सभापति पनि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट चयन हुने व्यवस्था राख्नु पर्ने, पार्टीका सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएमा पार्टी सभापति स्वतः प्रधामन्त्री हुने र पराजित भए पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने, हिन्दु धर्मबारे पार्टीको प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा पार्टी पराजित भए कसले जिम्मेवारी दिने भन्ने विवाद अन्त्य गर्न विधानमै प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, खुला सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति, लेखा समिति र अनुशासन समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू महाधिवेशनबाट निर्वा्िचत हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख हुनुपर्नेलगायतका माग गरेको छन् । यी मागहरुमा संस्थापन र इतरपक्षबीच विवाद छ ।
आन्तरिक एकता नै कमजोर भइरहेको अवस्थामा पार्टीले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सुदृढीकरण गर्न सक्छ भन्ने कुरामा कार्यकर्ताहरु नै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रमुख नेताहरुमा नेपाली कांग्रेस सबैको हो भन्ने धारणा जागृत हुनुपर्ने पुराना नेताहरुले बताएका छन् । वर्तमान वामपन्थी सरकारको विकल्प ठानिएको कांग्रेसले तत्काल जनचाहना बुझेर लोकसम्मतिको सम्मान गर्ने र आफूलाई सुधार गर्ने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने पुराना नेताहरुको सुझाव छ ।