स्थायी समिति सदस्यको भावना सम्वोधन गर्न आवश्यक

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आज दिने भएका छन् । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि स्थायी समिति सदस्यहरुले छलफल गर्नुका साथै आआफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । अधिकांस सदस्यहरुले पार्टीमा सुधारको माग गर्र्दै गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्ने, चाडो एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने, अध्यक्ष ओलीको एकतन्त्रीढंगको कार्यशैली अन्त्य हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक पद लागू गर्नेपर्ने, कसैलाई जिम्मेवारीको वोझ कसैलाई खाली राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरुको गुनासो र मागको सम्वोधन अध्यक्षद्वयले कसरी गर्छन् त्यो आज थाहा होला ।
वैठकमा नेताहरुको जीवनशैली र आचारण बारे समेत प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु समेत कम्युनिष्टहरु भएपनि आचरण त्यस्तो नदेखिएको र विलासी प्रवृत्ति बढेको भन्दै नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई अल्मल्याएर पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरुसँग नजिक हुन नदिएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओलीका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरुको समेत वैठकमा चर्को आलोचना भएको छ । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सहयोगी र सारथी फेर्न समेत सुझाव दिनुले सरकारको कामप्रति नेकपाका अधिकांस नेता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखएको छ ।
पार्टीको घोषणापत्रअनुसार काम नभएकोमा भन्दै अधिकांस स्थायी समिति सदस्यहरुले अब प्रधानमन्त्रीकै कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको चेतावनी समेत दिएका छन् । केही मन्त्री हटाएर तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न र सल्लाहकारको भेषमा बसेका सुविधाभोगीहरुलाई हटाएर असल मानिस राख्न उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । स्थायी समितिमा उठेका प्रश्न, गुनासो, आलोचना, माग, सुझाव केही गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखिएपनि अधिकांस पार्टी र सरकारका लागि सञ्जीवनी हुने किसिमका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका स्वार्थी सारथीहरुलाई तितो लाग्न सक्छ । तर ती प्रधानमन्त्री ओलीको हितमा देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने नचाहिने कुरा लगाएर पुराना कार्यकर्ताबाट टाढा राख्न खोज्ने र करोडौं रुपैयाँ फाइदा हुने योजना समेत आफ्नो हित अनुकुल स्वीकृत गराएर आर्थिक फाइदा लिएर सरकार र पार्टीलाई वद्नाम गर्ने सल्लाहकार र मन्त्री फेर्न दिइएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विधानको अन्यौलता र असमझदारी, हालसम्म प्रकाशित हुन नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन, मापदण्डको उल्लंघन, सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका गुनासालाई तत्काल नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थायी कमिटी जस्तो प्रभावशाली निकायका वहुमत सदस्यको सुझाव समेत वास्ता गरेनन् भने आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा मात्र होइन, सरकार समेत भड्खालोमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रम केपी ओलीले बुझ्नै पर्ने देखिन्छ ।