नेकपाको स्थायी समिति वैठकमा आलोचना, आक्रोश र कुण्ठाको वाढी

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी वैठक जारी छ । जेठ २९ गतेदेखि जारी वैठकमा स्थायी समिति वैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ । वैठकमा सचिवलय सदस्य वामदेव गौतमले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेका छन् भने अध्यक्षद्वयका साथै वामदेव गौतमको प्रतिवेदनप्रति पनि असहमति जनाउँदै भीम रावलले फरक मत पेश गरेका छन् ।
अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि अधिकांस सदस्यहरुले आ–आफ्नो भनाइ राखिसकेका छन् । स्थायी समिति सदस्यहरु मध्ये अधिकांसले पार्टी र नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । अध्यक्षद्वयको कार्यशैली, केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिन भइरहेको विलम्व, एकता प्रक्रियाको अपूर्णता, गुटबन्दी, नेताहरुलाई काखा र पाखा, विवादित चर्चको कार्यक्रममा सरकार र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको सक्रिय सहभागिता, सरकारको सुस्त गति, भ्रष्टाचारीलाई नियुक्तिलगायतका विषयमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ ।
वैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति चर्को आलोचना भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको पूर्व नेकपाकै नेताहरुले चर्काे आलोचना गरेका छन् । माधव नेपाल समूह, पूर्वमाओवादीका केही नेता र वामदेव गौतमले ओलीको चर्को आलोचना गरेका छन् भने ओली निकट नेताहरु र पूर्वमाओवादीको ठूलो समूहले ओलीको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन वहुमत÷अल्पमतका आधारमा गए सहजै पारित हुने र सहमतिका आधारमा गए परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एमालेका कैयन नेता ओलीका विरुद्ध उभिएका बेला माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका हरिवोल गजुरेलले ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै लिखित मत नै राखेका थिए । पुष्पकमल दाहालले वामदेव गौतमलाई उकासेर ओलीलाई वद्नाम गर्न र पार्टीमा ओलीको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लागेपछि त्यसमा माओवादी पृष्ठभूमिको हात छैन भन्ने देखाउन प्रचण्डले आफू निकट नेता गजुरेललाई प्रतिरक्षा गर्न लगाएको बताइन्छ ।
वामदेव गौतमले आफ्नो दस्तावेजमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ लाई जोडदार ढंगले उठाएका छन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले पार्टीको अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई दिनु पर्नेमा वामदेवको जोड छ । नेता गौतमले स्थायी कमिटीको जानकारी बिना सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नपाउने मागसमेत अघि सारेर ओलीलाई लगाम लगाउन खोजेका छन् ।
सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी लागू गर्ने भन्ने गौतमको प्रस्तावले नेकपा केन्द्रमा पनि एकमात्र अध्यक्ष बनाउने र त्यो जिम्मेवारी प्रचण्डलाई मात्र दिने भन्ने अर्थ लाग्छ । किनभने, उनले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने भन्ने प्रस्ताव पनि राखिसकेका छन् ।
गौतमले ओलीको आलोचना गर्दै भनेका छन“पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जति आह्वान गरेपनि कार्यकर्ताहरु नत अरिंगाल बन्न सकेका छन् न मौरी बनेर मह दिन सकेका छन् । निर्वाचन र सो भन्दा पहिलेको पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर घटेको अवस्था बारे कार्यकर्ताहरु चिन्ताग्रस्त देखिन्छन् । दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकारको पक्षमा न संसद्मा, न सडकमा, न छापामा, न भाषणमा, न बोलिमा कतै पनि समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तथा जनताले पक्षपोषण गरेको देखिदैन । चारैतिर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरु उर्जा समाप्त भएका उत्साहहिन, चिन्तित र मौनधारणको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था कसरी सृजना भयो ? सरकारमा गएका र बाहिर रहेका पार्टीका नेताहरुले स्पष्ट जवाफ दिने आवश्यकता ठानेका छैनन् । सरकारका कमजोरीहरु माथि पर्दा लगाउने कोशीस भने गरिरहेका छन् ।”
त्यस्तै भीम रावलले पनि ३५ वुँदे दस्तावेज पेश गर्दै अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टी वद्नाम हुँदै गएको आरोप लगाएका छन् । उनले केही हप्ताअघि काठमाडौंमा भएको क्रिश्चियनहरुको सम्मेलनमा अध्यक्ष ओली किन सक्रिय रुपले सहभागी भए भन्ने प्रश्न उठाउँदै सो धार्मिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्ने संस्थाका बारेमा गम्भीर छानविन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
रावलको १४ पृष्ठ लामो फरक मतमा तीन पृष्ठ त युनिभर्सल पिस फेडेरेशनले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सक्रियतालाई लिएर चर्को आलोचना गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारमार्फत निमन्त्रणा वितरण गरिएको, उपप्रधानमन्त्रीलाई पाहुनाको स्वागतका खटाएको, पाहुनासँग तीन दिनसम्म होटलमै प्रधानमन्त्री बसेकोलगायतका विषयमा रावलले प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकार गठनभएदेखि नै सदन र सडकबाट ओलीप्रति कडा आलोचना गर्दै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटी वैठकमा झन चर्को असन्तुष्ट पोख्दै पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुको नेतृत्व लिने प्रयास गरेका छन् । नेता नेपालले पार्टीमा एउटा पक्षलाई सिध्याउने प्रयास भएको भन्दै यो महाभूल हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसअघि योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त लगायत नेपालनिकट नेताहरुले एउटा विचार समूहका नेताहरुलाई खेद्ने काम भएको बताएका थिए । नेकपामा तत्कालीन एमालेको दुई गुट कायमै रहेको र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले माधव नेपाल समूहलाई खेद्ने काम गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
वरिष्ठ नेता नेपालले नेतालाई पूजा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सचिवालय र विधानबारे देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्ने, व्यक्तिलाई हेरेर नभई मापदण्डका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारको कामभन्दा कुरा धेरै गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको काम अनुगमन र निर्देशन दिने भएको भन्दै सबै कामलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्न नहुने बताएका छन् ।
त्यस्तै अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि ओलीको आलोचना गर्दै सरकारले राम्रो काम गर्न नसके पार्टीको आकार खुम्चन सक्ने भन्दै मन्त्री, राजदूतलगायतका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु गर्दा पार्टीमा कुनै छलफल नहुनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेश इञ्चार्जको दोहोरो जिम्मेवारीलाई दिएर पनि चर्काे मतभेद देखिएको छ । नेकपाले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी पनि दिएपछि त्यो मापदण्डविपरित भएको भन्दै माधव पक्षधर नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पोखरेलले मुख्यमन्त्री छाड्ने तर, राजनीतिक जिम्मेवारी नछाड्ने स्पष्ट पारेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पोखरेलमाथि इमोशनल ब्लाकमेलिङ गरेको टिप्पणी गरेका थिए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाउँछु भनेको प्रतिवद्धता त पुरा नभएको भन्दै उनले बन्द कोठाभित्र के सहमति भयो भन्ने अर्थ नहुने धारणा राखेपछि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पाण्डेले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै पाण्डेले शब्द फिर्ता लिनुपर्ने पौडेलको माग छ ।
सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग पनि गरेका छन् । सरकार अपेक्षाअनुसार गतिशील नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बोलेका र निर्णय गरेका कतिपय विषय पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने माधव पक्षधर नेता रघुजी पन्तको तर्क छ ।
कतिपय मन्त्रीहरु विवादित र सक्षम नदेखिएको भन्दै माधव पक्षधर नेताहरुले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगीहरु पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेता पन्तले प्रधानमन्त्रीको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी खोस्ने प्रस्तावको भने विरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने बताएका छन् ।
ओली निटक रहेका र मन्त्रीमण्डलमा रहेका नेताहरुले अध्यक्ष ओली तथा सरकारको बचाउमा मत जाहेर गरेका छन् । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिहाल, देव गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, मन्त्री शक्ति बस्नेत, मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेव, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मन्त्री वर्षमान पुन, मन्त्री गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, हरिबोल गजुरेल, मन्त्री मातृका यादव, पुष्प कँडेल र सत्यनारायण मण्डल, महासचिव विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको बचाउमा देखिएका छन् ।
नेताहरुबीचको आरोपप्रत्यारोपले नेकपामा विश्वासको संकट बढाएको देखिन्छ । कार्यकर्ताहरुमा नेतृृत्वप्रति आशंका र अविश्वास बढ्दै गयो भने त्यसले कालान्तरमा नेतृत्व कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर विकल्परहित भनिएको अहिलेको पार्टी नेतृत्व र सरकार दुवैलाई अप्ठ्यारो पार्न पार्टीका कैयन् नेता नै सक्रिय भएकाले प्रतिपक्षीको भन्दा पनि आफ्नै मित्रहरुबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई खतरा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि लगातार वैचारिक हमला हुन थालेपछि ती सवै कुराको स्पष्ट जवाफ दिन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निकै असहज हुने अवस्था देखिएको छ । तर एउटा जिम्मेवार र कुशल नेतृत्वकर्ता बन्ने हो भने ओलीले वैठकमा उठेका जायज मागहरुको सम्वोधन गर्दै आफ्ना गल्तिकमजोरी भए सच्याएर पार्टी र सरकारलाई गतिशिल, प्रभावकारी र जनअपेक्षा अनुसार अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुन सक्ने बताउँदै आइरहेका बेला स्थायी कमिटीमा पनि यो माग उठेकाले वैठक लगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावना प्रवल बनेको एक नेताले बताएका छन् ।