‘हिन्दुराष्ट्र’ को वहस

नेपाली कांग्रेस महासमितिका झण्डै सात सय नौ जना सदस्यसहित एक हजार पाँच सय चार जनाले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै बनाउनुपर्ने माग गर्दै संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन् भने विगतदेखि नै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने माग गर्दै आएको राप्रपाले फागुन ७ गतेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र तथा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसबारेमा पोखरामा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गरी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले विचार विमर्श गरेका छन् भने पूर्वराजाले अन्य राजतन्त्रवादी र हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै आएका नेताहरुसँग भेट गरेको खबर आएपछि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा वहसको रुप लिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध चर्को आवाज उठ्न थालेपछि हजारौ वर्षअघिदेखि नेपाल सनातन हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको केन्द्रविन्दु रहेको र वेद, उपनिषद्लगायत प्राचिन धर्मग्रन्थहरुबाट नेपालको कानून, आचारसंहिता र जीवनशैली प्रभावित र प्रेरित रहेको विद्वानहरुको तर्क छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेर संविधानले नै हिन्दु धर्मको अपमान गरेपछि नेपालमा क्रिश्चियानिटि बढेको विभिन्न विद्वानहरुले उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ नेपाली कांग्रेस जस्तो परम्परावादी पार्टीले धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गर्न हुँदैन भन्दै केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, पर्यवेक्षक र समर्थकहरुले संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने तर्क गरेको देखिन्छ ।
महासमिति वैठककै क्रममा नेताहरुले हिन्दु राष्ट्र वनाउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर बुझाएपनि महासमितिले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । कांग्रेसको बहुमतले धर्मबारे आफ्नो पुरानै नीतिमा अडिग रहेको सन्देश दिएको छ । तर पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइरालालगायत हस्ताक्षर संकलनकर्ता नेताले ‘हिन्दु राज्य’ सम्बन्धी एजेन्डा महाधिवेशनमा लगिने बताएका छन् । हिन्दु राज्य कायम गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार पनि दिनुपर्ने महामन्त्री डा. कोइरालाको तर्कमा कांग्रेसका धेरै नेता सहमत देखिन्छन् । केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत भएको ‘हिन्दु राज्य’ एजेन्डा महासमिति वैठकको एजेन्डा बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा निक्कै बेर नेताहरुबीच चर्चा भएको थियो । तर, निर्धारित समयभन्दा चार दिन बढि चलेको महासमिति बैठक अझ लम्बिन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि थाँती राखी महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्रका बारेमा चर्चा गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ । महाधिवेशनमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डाले प्रवेश पाएमा यो पारित हुने सम्भावना देखिएको छ । जसले गर्दा नेताहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेपनि पार्टीले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेकै अवस्थामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग आपत्तिजनक भएको तर्क गरेका छन् । हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हस्ताक्षर सञ्चालन गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाउँदै जनआन्दोलनको उपलव्धिका रुपमा धर्मनिरपेक्षता आएको बताएका छन् ।
नेकपाका नेताहरु केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले धर्मका नाममा कांग्रेसले राजनीति गर्न खोजेको भन्दै संविधानका अन्तरवस्तुबारे वहस गर्नु निरर्थक भएको टिप्पणी गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले क्रिश्चियनहरुको सम्मेलन गरेर ‘होली वाइन’ पिउनेहरुले धर्मको बारेमा कांग्रेसलाई सिकाउनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्रवक्ता शर्माले भनेझै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिमा, दलमा सुरक्षित रहेको छ । आम नागरिक, नेता, दलले यस्ता माग गर्न स्वतन्त्र छन् । ९६ प्रतिशत सनातनी ॐकार परिवार रहेको मुलुकमा कसैले माग नगरेको धर्मनिरपेक्षता संविधानमा लेखिएकोमा वहुसंख्यक जनताले हिन्दु राष्ट्रकै माग गर्छन् भने किन आपत्ति जनाउनु । देशका सर्वेसर्वा जनता हुन् । जनताको चाहना र भावनाअनुसार दलहरु चल्नु उनीहरुको दायित्व पनि हो ।