यस्तै हो विधिको शासन ?

कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ दिलाएसँगै ०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीमा भएको दुःखद् र कहालीलाग्दो घटना फेरि आम जनताको मानसपटलमा विराजमान भएको छ । सो घटनामा सात जना प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा सुदूरपश्चिममा थरुहट प्रदेश र अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागसहित छुट्टाछुट्टै आन्दोलन चर्किएको थियो । थरुहट आन्दोलनकारी सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोडेर टीकापुर नगरपालिका कार्यालयतिर अघि बढेको थियो भने उनीहरूले टीकापुरको पश्चिम, उत्तर र दक्षिणबाट घेरा हालेका थिए । सोही क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच पशु हाटबजार र दुर्गौली बजारमा भिडन्त भएको थियो । सोही भिडन्तका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरी र सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको मृत्यु भएको थियो । उनीहरुलाई घेरामा पारेर एउटा ठूलो भीडले पेटमा भाला हानेर, काटेर मारेका थिए ।

सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र निर्दोष बालक समेत मारिएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यसको निन्दा भएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सो घटनालाई मानवअधिकार विरोधी घटनाका रुपमा चित्रण गरेको थियो । यो काण्डको विश्लेषण गर्दै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आतंककारी र अपराधि प्रवृत्तिको भएको बताएका थिए भने एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि चारैतिरबाट घेरामा पारेर निर्दोष जनता र प्रहरीको हत्या गर्ने काम गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि जेलमा रहेका जघन्य अपराधीलाई सपथग्रहण गराइदैन भन्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दिएका थिए । तर एकाएक नाटकीय ढंगले किन सपथ गराउन प्रधानमन्त्री वाध्य भए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आठ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सो घटनाका मुख्ययोजनाकार भनिएका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै संसदीय निर्वाचन जितेका थिए । आफू निर्दोष भएको दावी गर्दै अदालतले न्याय दिनुपर्छ भन्दै चौधरीले विभिन्न कानूनी र राजनीतिक दवाव दिइरहेका छन् । उनी दोषी÷निर्दोष जे हुन् त्यो अदालतबाट फैसला हुन दिनुपथ्र्यो । अदालतबाट फैसला नभई सपथग्रहण गर्न दिनुले विधिको शासन, मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक प्रणाली समेत प्रश्नचिन्हको घेरामा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ विरुद्ध चौधरीलाई सपथग्रहण गराइएको भन्दै कतिपय कानूनविद्हरुले प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यको हैसियतले कुनै काम गर्न वा अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन भनिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई सांसदको लोगो समेत दिनु गैरकानूनी भएको कानूनविद्को तर्क छ । तर अहिले नेपालमा संसदको सर्वोच्चता छ कि संविधानको सर्वोच्चता भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बन्दै गएकाले यो प्रश्नको छिनोफानो नभएसम्म आगामी दिनहरुमा यस्ता राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरु वहसकै विषय बनिरहने देखिन्छ भने सपथग्रहणपछि सांसदको लोगो लगाएर पुनः डिल्लीबजार जेल फर्काइएका चौधरी केही दिनमै रिहा हुने सम्भावना देखिन्छ । यो घटनाले कानूनको धज्जी उडाएर विधिको शासनलाई समेत चुनौती दिएको छ भने गणतन्त्रका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण मान्न सकिन्छ ।