वाइडबडीका भ्रष्टलाई सुनपानी छर्किने तयारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले गरेको छानविनबाट सो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुधबार लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला र पूर्वमन्त्रीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
वाइडबडी जहाज घोटाला प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही सिफारिस गरेको छ । समितिले पर्यटन मन्त्रालयका वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई (हाल गृहमन्त्रालय) र पूर्व सचिवहरु शंकर अधिकारीलाई पनि कारवाही सिफारिस गरेको छ । छानविन समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई घोटालाका प्रमुख योजनाकार औल्याउँदै उनलाई पनि कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरुले दुई वटा वाइडबडी विमान भित्र्याउँदा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पुर्याएको भन्दै उनीहरुमाथि छानबिन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
तर उपसमितिले तयार गरको छानबिन प्रतिवेदन विवादित बनेको छ । लेखा समितिका सांसदहरुले सो प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको बताएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएपछि शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति वैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन ।
विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकोमा सबै सांसदको सहमत देखिएपनि पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । अनियमितताको प्रमुख योजनाकार वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार भएको र पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव पनि त्यसमा संलग्न भएको सांसदहरुले बताएका छन् । तर मन्त्री अधिकारी र सचिव राईलाई कंसाकार जत्तिकै दोषी ठहर गरेर कारबाही सिफारिस गरिनु गलत भएको नेकपाका सांसदले बताएका छन् ।
समितिको प्रतिवेदन संशोधन गर्नुपर्ने नेकपा सांसदको माग छ । कांग्रेस सांसदहरु पनि त्यसमा सहमत देखिए पनि प्रतिवेदनको मूलमर्म कायम राख्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । तर संशोधन के गर्ने प्रष्ट नभएपछि सभापति भरतकुमार शाह निर्णयमा पुग्न नसकेको बुझिएको छ । सभापतिले अनौपचारिक परामर्श गर्ने र सोमबार ११ बजेसम्म बस्ने वैठकले निचोड निकाल्ने बताइएको छ ।
विमान खरिद प्रक्रियामा अझ विस्तृत छानविन गरि २ एयरबस ग्राउण्डेड हुँदा निगमलाई भएको क्षतिको सम्वन्धित पदाधिकारीबाट भराउन समेत उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक खरिद विनियामावली र ऐनलाई बदनियतपूर्वक छलिएको छानविन उपसमितिको निश्कर्ष छ । यस्तै खरिद गरिएको जहाजमा, भारवहन क्षमता, इन्जिन लगायत थुप्रै प्राविधिक त्रुटी रहेको उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले विमान खरिद प्रकरणमा संलग्न निगमका सबै सञ्चालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
वाइडबडीमा भएको घोटाला प्रकरणले भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशिलता अपनाउने भन्दै आएको सरकारका मन्त्री र कर्मचारीको वास्तविकता उदांगो पारेको छ । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्छन् कि काखी च्याप्छन् सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले सार्वजनिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै धारणा व्यक्त गर्ने जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार पुष्टि भएमा कानूनअनुसार कारवाही हुने र त्यसमा पार्टीले सहयोग गर्ने बताएका छन् । वाइडवडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएमा पर्यटन मन्त्री अधिकारीको राजनीति मात्र होइन, वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा वद्नाम बनेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छवि समेत धुमिल हुन सक्ने देखिएको छ । तर विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार ढिसमिस बनाउने तयारी भइरहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल हुन नपाउँदै सरकारले गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ । पूर्व मुख्य न्यायाधीश पराजुलीको संयोजकत्वको तीन सदस्यीय छानविन आयोगमा पूर्व नायव महान्यायाधिबक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको छ ।
वाइडबडी काण्डमा आफै फँस्ने भएपछि सो भ्रष्टाचार लुकाउन सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै उच्चस्तरीय आयोग बनाएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आरोप लगाएका छन् ।
यता उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले छानबिनको प्रतिवेदन मूलसमितिमा नपठाइ सार्वजनिक गर्नु बदनियत देखिएकाले सत्य तथ्य पता लगाउन सो आयोग गठन गरिएको बताएका छन् ।
उनले आयोगद्वारा तयार पारिएका प्रतिवेदनको आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
भ्रष्टाचार लुकाउन विमान कम्पनीसँगै सेटिङ
विमान निर्माता कम्पनी एयरबसले आफूहरुले कति रकम लिएको र यसको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने विवरण नै दिएको छैन । उपसमितिले विवरण माग्ने प्रयास गरेपनि एयरबसले विवरण नदिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अख्तियारले छानविन गरेपनि विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुन निकै गाह्रो रहेको स्रोतको दावी छ । एयरबस कम्पनीसँगको मिलेमतोमै भ्रष्टाचार भएकाले सो कम्पनीले निगमले अहिले भुक्तानी गरेको मूल्यभन्दा धेरै बढी मूल्य पर्ने देखाएर नेपाललाई विशेष छुटमा दुईवटा विमान दिएको भनेर भ्रष्टाचार ढाकछोपको प्रपञ्च विमान खरिद अघि नै तयारी भइसकेको स्रोतको दावी छ ।
एयरबस यस्तो व्यावसायिक कम्पनी हो उसले यसअघि पनि निगमलाई न्यारोबडी विमानको बैना रकम फिर्ता गरेर पछि पुरानै मूल्यमा निगमलाई वाइडवडी विमान दिएको थियो । बैना रकम फिर्ता पाएपछि निगमले बोइङ कम्पनीको विमान खरिद गर्न लागेपछि एयरबसले त्यतिबेला तीन वर्षअगाडिकै मूल्यमा विमान दिने पत्र पठाउन लगाएर वाइडवडी विमान खरिद गरिएको थियो । यसले गर्दा विमान खरिदकर्ता निगमका प्रवन्ध निर्देशक कंसाकारले सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने गरी सेटिङ मिलाएको स्रोतको दावी छ ।
कंसाकारले एयरवस कम्पनीसँगको मिलेमतोमा आर्जन भएको रकम आफूले राखेको र सो कम्पनीबाट आएको कमिशन रकम मन्त्री, सचिवदेखि उच्च तहका नेताहरुसम्मलाई वाँडीचुँडी गरेको स्रोतको दावी छ । जसले गर्दा विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण पनि सुन तस्करी काण्ड जस्तै झ्यासमिस हुने स्रोतको दावी छ । यसले गर्दा उपसमितिको सिफारिसमा समितिले छानविन र कारवाहीको निर्देशन दिएपनि उनीहरुलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याउने काम हुने स्रोतको आशंका छ ।
कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार वा अनैतिक काम गरेको आरोप लागेमा नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिएर सफाइ नपाएसम्मलाई त्यस्ता व्यक्तिहरु तटस्थ बस्ने गरेका छन् भने कर्मचारीलाई तत्काल निलम्वन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रचलन छ । तर हाम्रा मन्त्री, कर्मचारीमा नैतिकता देखिदैन । सरकारले पनि छानविनको अन्तिम परिणाम नआएसम्म आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त नगर्नुले र प्रमुख विपक्षी दलले समेत यस विषयमा सशक्त आवाज उठाउन नसक्नुले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिनेमा सबै सहमत देखिन्छन् ।
सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने
उपसमितिले निगमको वाइडबडी ए ३३०–२०० विमान खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुँदासम्मका सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारी तथा विभिन्न उपसमिति र विमान हेर्न जाने कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपसमितिले दिएको सुझावअनुसार कारबाही हुने हो भने विमान किन्दा भ्रष्टाचार भएको र केही व्यक्तिलाई जसरी पनि जेल हाल्छु भन्दै हिंड्ने निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडी पनि कारबाहीमा पर्नेछन् । उपसमितिले पहाडीको नाम अनुसूचीमा राखेको छ र अनुसूचीमा रहेका र नरहेका अन्य व्यक्ति पनि संलग्न रहे कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपसमितिको छ ।
उपसमितिले पहाडीका साथै अनुसूचीमा रहेकाहरु टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने (सहसचिव), निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, शिशिर कुमार ढुंगाना (हाल सचिव), महेश्वर न्यौपाने (हाल अख्तियारको सचिव), सूर्यप्रसाद आचार्य (सहसचिव), जीवनप्रसाद सिटौला (सहसचिव), रमेश बहादुर शाह, रामहरी शर्मा, पारस पौडेल, प्रभाष कुमार कर्माचार्य, जनकराज कालाखेती, श्रवण रिजाल, पुष्पलाल पोते, बृहतमान तुलाधार, गणेश बहादुर चन्द, रविन्द्र बहादुर शेरचन, कर्णबहादुर थापा, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल, युवराज अधिकारी (निगमको अर्थविभाग), दीपक शर्मालाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, उपसमितिले विमान अनुगमन तथा हस्तान्तरणका लागि फ्रान्स भ्रमणमा जानेहरुलाई खर्चको रकम असुल गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गरेकामा कारबाही गर्नुपर्ने भनेर उनीहरुको नाम पनि अनुसूचीमा राखेको छ । उपसमितिका अनुसार यसरी विदेश जानेहरुमा सञ्चयकोषका राजेन्द्र काफ्ले, भरतराज वस्ती, अर्जुन कुमार गौतम, नागरिक लगानी कोषका माहाश्रम शर्मा, सुशील कुमार अर्याल, पर्यटन मन्त्रालयका मुकेश डंगोल, निगमका गणेश बहादुर चन्द र उमेश पौडेल, सञ्चालक सदस्य सुरेश आचार्य, मुक्तिराम पाण्डे, निमा नुरु शेर्पा, अच्यूतराज पहाडी, सुगतरत्न कंसाकार, पारस पौडेल, अशोक सिग्देल, विक्रम केसी, कर्ण बहादुर थापा, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, राजकुमार केसी, राजु श्रेष्ठ, रितेशराज पन्त, रविन्द्र श्रेष्ठ, आभाश गान्धी, राष्ट्र बैंकका भिष्म ढुंगाना, नागरिक लगानी कोषका वसन्त कुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद घिमिरे, सुमन पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रभाकर चन्द्र मल्लिक, निगमका राजकुमार खड्का, सुवास डाँगी छन् ।
सांसद केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यहरुमा कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशीला चापागाईँ, प्रदिप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य थिए ।
कंसाकारमाथि दुव्र्यवहार !
उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका प्रमुख योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको केही दिन नवित्दै कंसाकारमाथि दुव्र्यवहार भएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा लिगले शुक्रबार कंसाकारको कार्यकक्षमै पुगेर उनलाई मोसो दलेर दुव्र्यवहार गरेको छ । विमान खरिदमा उनले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ । यसरी मोसो दल्नु, दुव्र्यवहार गर्नु कानूनविपरित हो । उनीहरुलाई कारवाही गर्न निगमका कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।