कालो धनको खुलासाले अर्थ र राजनीति क्षेत्रमा तरंग

काठमाडौं । स्वीस बैंकमा नेपालीहरुको अर्बौं रुपैयाँ रहेको खुलासा भएपछि अर्थक्षेत्रका साथै राजनीतिमा समेत ठूलो तरंग पैदा भएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)ले खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा एक वर्ष लगाएर गरेको खोजको खुलासालाई ‘नेपाललिक्स २०१९’ नाम दिइएको छ ।
खोपकेले सार्वजनिक गरेको सो रिपोर्टमा स्वीस नेशनल बैंकमा मात्र नेपालीको ५२ अर्ब रुपैयाँ वरावरको सम्पत्ति रहेको जनाइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएपछि २०५२ सालदेखि नै नेपालीहरुले स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेको पाइएको छ । द्वन्द्वकालको १० वर्षे अवधिमा मात्र २७ अर्ब १५ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सो बैंकमा जम्मा भएको पाइएको छ । त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षासँग निकट रहेका संस्थाहरुले माओवादीबाट ६४ वटा बैंक लुटिएको खुलासा गरेका थिए । यस्तै निजी घर, कारखानालगायतबाट माओवादीहरुले लुटेको रकमको स्पष्ट हिसावकिताव छैन । सो अवधिमा कतिपयले पैसा सुरक्षित गर्न विदेश लगाएको र केही लुटिएको रकम पनि विदेश पुगेका हुन सक्ने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ ।
५५ जनाको विभिन्न देशमा शंकास्पद लगानी र स्वीस बैंकमा पैसा रहेको पाइएको छ । तीमध्ये व्यापारी, प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्वसांसद, नेता समेत रहेका छन् भने धेरैजसो नेपालमा नचिनिएका व्यक्ति भएकाले नेताहरुले अन्य व्यक्तिका नाममा विदेशी बैंकमा पैसा राखेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
द्वन्द्व सकिएको दुई वर्षपछि स्वीस बैंकमा नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुनुलाई झन् रहस्यमय मानिएको छ । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निकट मानिएका अजयराज सुमार्गीले मात्र विभिन्न कम्पनीबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ । उनले विदेशमा लगानी गरेकै कारण त्यस्तो रकम भित्र्याउन सफल भएको अर्थ विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
२०४६ सालको आन्दोलन चलिरहँदा काठमाडौंमा वितरण गरिएका पर्चा पम्प्लेटमा पम्फादेवी ठकुरीले स्वीस बैंकमा करोडौं रुपैयाँ राखेको आरोप लगाइएको थियो । धेरैले पम्फादेवी भनेकै महारानी ऐश्वर्य हुन् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर त्यो अफवाह मात्रै फैल्याइएको थियो ।
अहिले खोपकेले सक्कली नाम र ठेगाना भएका व्यक्तिले अर्बौं रुपैयाँ अवैध ढंगले विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको तथ्यसहित सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सो रकम र त्यसरी रकम जम्मा गर्नेको खोजी गरेर फिर्ता गर्न सक्छ सक्दैन चासोका साथ हेर्न थालिएको छ ।
खोपकेका विवरणअनुसार स्विस बैंकमा हालसम्म नेपालीको ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विसफ्रयांक (५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) बचत रहेको र त्यसमध्ये बानेश्वर, गंगादेवी ठेगाना लेखिएकी मीनु शाह छिब्बरको मात्रै २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको उल्लेख छर ।
विदेशी बैंकमा पैसा राखिएको कुरा संसदमा समेत चर्चा भएको छ । शुक्रबारको संघीय संसदको वैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र वडुले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताइरहेका बेला विदेशी बैंकमा पैसा राखेको बारे तथ्य सार्वजनिक भएकाले यसको छानबिन गर्न सरकारको के तयारी छर ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद वडुले प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणमा जाँदा गैरकानुनी रूपमा जम्मा पारिएका पैसाबारे कुरा उठाउनुहुन्छर ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।
सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियामा यसबारे सार्वजनिक भएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै छानविन हुने आश्वासन दिएका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएका सबै कुरा सत्य भन्न नसकिएपनि चर्चामा आएका कुरालाई अनुमानकै आधारमा असत्य भन्न पनि नसकिने वताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त माध्यम र विधिबाट सरकारले ती कुराको आवश्यक खोजतलास, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् ।
खोपकेको रिपोर्टमा जोडिएका केही व्यक्तिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ त्यस्तो नभएको र सत्य पाइए सम्पत्ति सरकारीकरण होस् भनेर चुनौतीसमेत दिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित प्रक्रियाबाट कानुनबमोजिम छानबिन अघि बढाएपछि मात्रै त्यसको सत्यतथ्य के हो भन्न सकिने बताएका छन् । सो प्रतिवेदनमा जोडिएका व्यवसायी चन्द्र ढकालले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले विदेशी बैंकमा पैसा नराखेको दावी गर्दै भए राष्ट्रियकरण गरे हुन्छ भन्ने चेतावनी दिएका थिए ।
आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले कुनै पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा आफू मातहतका कम्पनी नभएको समेत दावी गरेका छन् । आईएमई समूहले प्रवद्र्धन गरेका कुनै पनि कम्पनीमा ट्याक्स हेभन मुलुकबाट लगानी पनि नआएको दावी गर्दै खोपकेले तयार पारेका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको र उक्त समाचारमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ढकालले बताएका छन् ।
स्वीस बैंकमा आफ्नो खाता नै नभएको दावी गर्दै ढकालले भनेका छन् “कानूनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी पुरै प्रक्रियाको पालना गरेर बेलायतमा खोलिएको कम्पनीको विषयलाई जोडेर हाम्रो सार्वजनिक छविमा क्षती पु¥याएकोमा हामी गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछौं ।”
उनले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अनुमतिबाट सन् २००१ मा शुुरु भएको आईएमईले आजसम्म विभिन्न मुलुकबाट करीब १४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको पनि दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन् “बेलायतकै सन्दर्भमा यो एक पाउण्डको कम्पनी हो । हामीले त्यहीं उपलब्ध स्रोत प्रयोग गरी बेलायतसँगै यूरोपेली मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन थालेका हौं । कम्पनीमा संलग्न कमल पौडेल र अनिलकुमार लामिछाने नेपाली भए पनि उहाँहरुको अहिलेको राष्ट्रियता बेलायती हो । वेलायती नागरिकले बेलायतमै कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्दा कसरी गैरकानूनी भयो ?”
ढकालले गैरआवासीय नेपाली आफ्ना भाइ हेमराज ढकालले जापान, मलेशिया, बेलायत लगायतका देशमा बसेर आईएमई रेमिट्यान्सको व्यवसाय सम्हाल्दै आएको बताएका छन् । उनले नेपालको कानूनले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशमा कम्पनी स्थापना गर्न, सञ्चालन गर्न र त्यसको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न कुनै बन्देज नलगाएको बताएका छन् ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोले विदेशबाट नेपालमा लगानी ल्याएको तर नेपालबाट उता नलगेको दावी गरेका छन् । खोपकेले सार्वजनिक गरेका विवरणहरूमाथि टिप्पणी गर्दै महतोले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी करिब चार दशकदेखि अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विदेशमा बस्दै आएको वताउँदै विभिन्न देशमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र लगानी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपालमा गरिएको लगानी नेपालीकै नाताले गरेको वताउँदै विदेशबाट जति लगानी ल्याए पनि नेपालबाट चाहिँ एक डलर पनि विदेशमा लगानी गर्न नलगेको दावी गरेका छन् ।
नेपालिक्सले खुलासा गरे अनुसार महतो एनसेल बिक्रीको कर छलीमा मुछिएका छन्र भने उनको नाममा टयाक्स हेवन मुलुकमा आधा दर्जन कम्पनी रहेको खुलासा भएको छर । ती कम्पनीबाट विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीको कम्पनीमा विदेशी लगानीका रूपमा रकम भित्र्याएको छर । ट्याक्स हेवनकै अन्य केही कम्पनीबाट समेत लगानी भित्र्याएको खुलासामा उल्लेख छर । यसबारे भने महतोको विज्ञप्ति मौन छ ।
देशको सम्पत्ति अनियमित ढंगले बाहिर लाने, लगानी गर्ने र विदेशी बैंकमा राख्ने गैरकानुनी कार्य उपयुक्त हुन नसक्ने चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीले विदेशमा गरिरहेको लगानी र बचतबारे अनुसन्धान तीव्र पार्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी गर्ने राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई छानविन गर्न शुक्रबारै पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि शुक्रबारै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध सरकारी निकायका प्रमुखसँगको संयुक्त बैठकमा अनुसन्धान तीव्र पार्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निमित्त महानिर्देशक विनोद लामिछाने, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र सहसचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
गैरकानूनी रकम नेपाल भित्रिने र नेपालबाट सरकारलाई थाहै नदिइ अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने कुराले अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आएको छ । सूचना आदानप्रदान सहज भएको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले विदेशमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकम नेपालमा ल्याएर राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम एवं उद्योगधन्दा मार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तो कालो धन द्वन्द्वका विभिन्न गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने आशंका गर्न थालिएको छ । तसर्थ यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको खण्डमा आउँदा दिनहरुमा समस्या अरु जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै अर्थविद्हरुले सो रकम बारे तत्काल छानविन अघि बढाएर अवैध ढंगले विदेशमा सम्पत्ति थुपार्नेलाई कारवाही गर्नुका साथै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।