वाइडवडी प्रकरण किन सेलायो ?

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जापान उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट विमान सञ्चालनको अनुमति प्रमाण–पत्र (एओसी) पाएको छ । निगमको नयाँ ए ३३० वाइडबडी जहाजले काठमाण्डौ–ओसाका उडानका लागि क्यानबाट शुक्रबार एओसी पाएको छ । नेपालमा उडान अनुमति पाएपछि जापानमा उडान अनुमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ । ओसाका विमानस्थलमा उडान सञ्चालनका लागि निगमले कर्मचारीसमेत खटाइसकेको छ । निगमले आगामी फागुन १५ गतेसम्म जापान उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ भने आगामी चैत १५ गतेसम्म चीनमा पनि उडान सञ्चालन गर्ने लक्ष्यासहित निगमले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर निगमले दुई वटा वाइडवडी विमान खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार काण्ड किन सेलायो । छानविन कहाँ पुग्यो ? प्रतिपक्ष किन मौन ? ठूला सञ्चारमाध्यममा किन यसबारे समाचार, टिप्पणी र रिपोर्टहरु आउन छाडे ? जनमानसमा यही प्रश्न उठ्न थालेको पाइएको छ । ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भने जस्तो भएको त होइन ? जनतले प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो ।
निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडवडी विमानमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो । तर केही समय नवित्दै यो प्रशंग ओझेल पर्दै गएको छ ।
वाइडबडी खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सो भ्रष्टाचारबारे निष्पक्ष छानविन गरेर दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । कांग्रेसले भ्रष्टहरुलाई कारवाही नगरे सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । सो पार्टीका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वाइडवडी खरिदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हात रहेको दावी पनि गरेका थिए । उनले सडकदेखि सदनसम्म सम्वोधन गर्ने क्रममा सो प्रकरणका दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर ०७४ जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि । ०७४ जेठ ३० गते सो वाइडवडी खरिदका प्रि डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको र त्यसबेला देउवाले नै पर्यटनमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका थिए । यसले गर्दा विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारप्रति देउवा पनि जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएपछि उनी मात्र होइन, कांग्रेसका सांसद, नेता, कार्यकर्ता समेत मौन छन् । विपक्षी सांसद तथा नेताहरु मौन बस्नु र वाइवडीको भ्रष्टाचार बारे कुरा नउठाउनुले देउवा, ओली र प्रचण्डबीच सो प्रकरण झिसमिस पार्ने सहमति त भएको छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो प्रकरणमा देउवा, प्रचण्ड, ओली जसजसको संलग्नता भएपनि कारवाही हुनुपर्छ । नत्र देशमा अझ भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ । एनएसी मात्र होइन सर्वत्र भ्रष्टहरुले टाउको उठाउने छन् । मुलुक कंगाल बन्ने छ भने केही टाउके र भ्रष्टहरु मोटाउने छन् । भ्रष्टाचार गर्न छुट दिँदा ओली सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी जनता’ नाराले सार्थकता पाउँछ ?