अर्थतन्त्रमा खडेरी

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः समस्या देखिदै गएको र तत्काल समस्याको समाधान नखोजे जटिलता थपिने अर्थविद्ले विश्लेषण गरिरहेका बेला सरकारले सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ र जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग छलफल शुरु गरेको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत दिन्छ ।
बैंकमा तरलताको अभाव देखिएको, व्याजदरमा वृद्धि भएको, विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलित हुन थालेको र विदेशी अनुदान तथा लगानीमा समेत ह्रास आएको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्रीले केही दिन अघि आकस्मिक वैठक बोलाएर छलफल गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
बैठकमा राष्ट्र वैंकका गभर्नरदेखि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि, अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारी समेत सहभागी थिए । आन्तरिक स्रोतले मात्रै समस्याको समाधान नहुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट गरेका छन् । तर विदेशीहरु नेपालमा लगानी गर्न र अनुदान दिन समेत खासै उत्साहित नभएको देखिएको छ ।
सरकारको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक प्रगति निरासाजनक भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक स्थिरताको वातावरणमा बलियो सरकारले पनि काम किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
जेठ १५ मै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको प्रवृत्ति नसुध्रिएको, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको, विदेशी मुद्राको संचिति घटेको र सरकारले विकास बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको विषयलाई लिएर अर्थशास्त्रीहरु गम्भीर भएका छन् ।
समस्या धेरैले देखाएका छन् तर समाधानको दीगो बाटो अत्यन्त अप्ठ्यारो भएको विश्लेषण गरिदैछ । निर्यात बढाउन नसक्दा आर्थिक संकट बढेर जाने देखिन्छ भने विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा नदेखाएको भन्दै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरु चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उत्पादनमा भन्दा अनुत्पादक काममा बढी खर्च भएको देखिएको छ । संघीयतामा दैनिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको मन्त्रीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । केन्द्रको सरकार, संसददेखि लिएर सात वटा प्रदेश, त्यहाँको संसद र कर्मचारीतन्त्रलगायत आधारभूत संरचनामा ठूलो खर्च हुँदा आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिएको छ ।
राज्यको आर्थिक पहुँच र स्रोत सीमित रहेको र दातृराष्ट्र र निकायले अर्बाैं खर्च गर्ने बचन दिएपनि उनीहरु उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । यसैवीच सरकारले दातृनिकायहरुको सम्मेलन डाकेर सहायता जुटाउने प्रयास गर्ने भएको छ ।
कतिपय मुलुकमा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र गिर्दै जाने हुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको विश्वसनीयतालाई लिएर विश्व समुदायले प्रश्न उठाइरहेको छ । आर्थिक लगानीका लागि स्पष्ट नीति र राजनीतिक स्थायित्व प्रमुख आधारमा मानिन्छ भने आर्थिक अनुशासन, सुशासन र कर्मचारीतन्त्रमा इमानदारी आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता छ । ती सवै कुराको खडेरी पर्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समेत समस्या देखिन थालेको देखिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही दिनअघि प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि दक्षिण एसियामा तेस्रो भ्रष्ट राष्ट्र भएको स्पष्ट गरेको छ । यसले सरकारले दिदै आएको सुशासनको नारा समेत अर्थहीन हुँदै गएको संकेत मिल्छ ।