नेपालको पानीमा भारतको आँखा

काठमाडौं । नेपालको जलस्रोतलाई भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न चाहेको कुरा केही दिनअघि भएका दुई देशका जलस्रोत तथा ऊर्जा विज्ञहरुको वैठकमा पनि देखियो । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा आयोजना गरिएको वैठक सोही कारण असफल भएको छ ।
तल्लो शारदामा पाउँदै आएको अधिकार यथावत हुनुपर्छ भनेर भारतले अडान राखेको थियो । तर महाकालीको पानीमा नेपाल र भारतको आधाआधा अधिकार हुनुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षले आफ्नो अडान राखेपछि दुई पक्षबीच सहमति हुन सकेन ।
वैठक अघि पञ्चेश्वर परियोजनाबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन् । उर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै उनले नेपालले पाउनु पर्ने १० क्युसेक पानी पाउनै पर्ने तर्क गर्दै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
जलस्रोत बारे नेपाल र भारतका विज्ञहरुको वैठकमा नेपाली पक्षको हितको ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।
बुधबार र बिहीबार चलेको नेपाल र भारतका विज्ञ समूहको बैठकले पनि पञ्चेश्वरको पानी र मुनाफा बाँडफाँडमा कुरा मिलेन । बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार सहमति जुट्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ । त्यसका लागि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पुनः सहमति भएको छ ।
पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयार नभएकै कारण परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पानी र मुनाफा बाँडफाँडलगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डीपीआरले अन्तिम रूप नपाएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताएका छन् । डीपीआरले अन्तिम रुप नपाएकै कारण परियोजना निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने बजेटसमेत छुट््याउन सकिएको छैन, छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला भएको महाकाली सन्धीमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ । सन्धीमा देउवा र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धी भएको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न सकेको छैन । देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्र पाउँदै आएको छ ।
केही सयम अघि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसले पनि मूर्त रुप लिएन ।
चौविस वर्ष पहिले महाकाली सन्धि हुँदा पानी र विजुलीका बारेमा गरिएका सम्झौता अभिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै जलस्रोतविद्हरुले चिन्ता गरिरहेका छन् ।
पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय र रुपालीगाडको २ सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५० मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो । पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजनामा नेपालले करिब १ खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँमात्र लगानी गर्नुपर्नेछ । १० वर्ष निर्माण अवधि भएमा नेपालले प्रतिवर्ष १३ अर्ब रुपियाँमात्र लगानी गरे हुन्छ । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ पाउनेछ । साथै माछापालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।
भारतले आफूले वाचा गरे अनुसार काम गरेको देखिदैन । यसले गर्दा पञ्चेश्वर वहुउद्देश्य परियोजनाबाट भारतले हात झिक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ । २०५२ साल माघ १९ गते महाकाली सन्धि भएको थियो भने त्यसले नेपाली राजनीतिलाई दुई कित्तामा विभाजित गरेको देखिन्छ । तर अहिले पनि महाकाली र पञ्चेश्वर जस्ता परियोजनाबाट नेपाल ठगिदै आएको धेरै विज्ञहरुले गुनासो गरिरहेका छन् ।
एक सय चार वटा सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेकाले पञ्चेश्वर सम्वन्धी विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्था नरहेको जलस्रोतविद्हरुको विश्लेषण छ ।