ग्यास उद्योगीको स्वार्थले उपभोक्ता मारमा

काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योग महासंघले कमिशन बढाउन माग गर्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । ग्यास उद्योगले आन्दोलन गर्ने भनेसँगै बजारमा ग्यासको अभाव देखिन थालेको छ भने उपभोक्ता चिन्तित बनेका छन् । अत्यावश्यक सामाग्री बिक्री वितरणमा अवरोध पु¥याउनु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१७ विपरित हुने व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै ग्यास व्यवसायीहरुले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न आन्दोलन गरेको भन्दै उपभोक्ताहरु आक्रोशित भएका छन् ।
नेपाल आयल निगम र एलपी ग्यास उद्योग महासङ्घबीच दुई पटक वार्ता भएपनि सहमति नभएपछि शुक्रबारबाट उद्योगीहरूले एलपी ग्यासको पिडिओ खरिद बन्द गरेका छन् । सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी महासङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले दिएका छन् । निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले महासङ्घले राखेका माग तत्कालै सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले समयसीमा बढाउन आग्रह गरेको बताएका छन् । तर समयसीमा बढाउने प्रस्तावमा आफूहरू सहमत हुन नसकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन् ।
विगतदेखि नै सरकारले आफूहरूको समस्याको समाधानका लागि कुनै पहल नगरी समयसीमा बढाउन मात्र आग्रह गर्दै आएको उनको आरोप छ । ग्यास उद्योग तथा विक्रेतामा परेको समस्याबारे प्रतिवेदन तयार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको समयसीमा नै सकिँदा पनि कुनै टुङ्गो नलागेपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन् ।
महासंघले उद्योग सञ्चालन खर्चको आधारमा मुनाफा दिनु पर्ने, अनाधिकृत रूपमा दिएका इजाजत खारेज गर्नुपर्ने, तराईका सबै स्थानहरूमा एउटै बिक्री मूल्य कायम गरिनुपर्ने, नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरी निकास दिनुपर्ने, प्रमाणीकरण भएका सिलिण्डरको आधारमा कोटा थप गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ । एलपी ग्यास उद्योग महासंघले फागुन ७ गते निगमलाई ज्ञापनपत्र मार्फत पेश गरेको मागप्रति नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल ग्यास बिक्रेता महासङ्घले समेत एक्यबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे सवै रिफाईनरीहरुबाट लोडिङ पूर्णरूपमा बन्द गर्ने, २५ गते शनिबारदेखि एलपी ग्यास लोड भएका बुलेटहरू सम्पूर्ण भन्सार नाकाबाट छुटाउने, २८ गते मङ्गलबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण ग्यास उद्योगहरु पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, ३० गते विहिबारदेखि देशमा रहेका सम्पूर्ण ग्यास बिक्रेताहरूबाट ग्यास बिक्री – वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र त्यसपछि अन्य विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकार र व्यवसायीको चेपुवामा उपभोक्तालाई पार्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुले व्यवसायीको जायज मागलाई सरकारले पुरा गर्नुपर्ने र नाजायज भए हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ग्यास उद्योगी आन्दोलनबाट कालोबजारी सुरू भएको छ भने उपभोक्ता ठगिन थालेका छन् ।
सञ्चालन खर्च र कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यास उद्योगीले आमउपभोक्तालाई सास्ती हुने गरी ग्यासको कारोबार बन्द गर्नु गलत भएको उपभोक्तावादीहरुले बताएका छन् ।
उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको मापदण्डसमेत पालना नगरी अटेर गरी बसेका उद्योगीहरूले सञ्चालन खर्च अत्याधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै सञ्चालन खर्च र उचित कमिसन वृद्धि गर्नु पर्ने माग गर्नु जायज नभएको निगमका एक अधिकारीले बताएका छन् । पहिलेको तुलनामा ग्यासको खपतको निकै वृद्धि भएकाले उक्त खपतलाई पूर्ति गर्न ग्याससहितको सिलिन्डरको उत्पादन पनि ठूलो संख्यामा गर्दा सञ्चालन खर्च बढेको उद्योगीहरुको तर्क छ । तर वैज्ञानिक आधारअनुसार वस्तुको उत्पादन जति कम हुँदै जान्छ, सञ्चालन खर्च त्यति बढी हुँदै जान्छ । जति बढी परिमाणमा वस्तुको उत्पादन हुन्छ, सञ्चालन खर्च पनि त्यति नै न्युन हुँदै जान्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने उद्योगीले माग गरेअनुसार सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने कुनै भरपर्दो वैज्ञानिक आधार नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
जहिले पनि सरकारलाई दवाब दिएर सञ्चालन र कमिसन वृद्धि गराउन अग्रसर उद्योगी आफंैले पनि सरकारी मापदण्डसमेत पूरा गरेको पाइएको छैन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ग्यास उद्योगीलाई मापदण्डभित्र आउन निर्देशन दिए पनि हालसम्म ३५ उद्योगले मात्रै एनएस गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । अझै २४ वटा उद्योगले एनएस गुणस्तर चिह्न लिएका छैनन् । प्रायः जसो सबै उद्योगमा सिलिन्डरको उत्पादन असुरक्षित रूपमा हुँदै आएको विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार ग्यासको समग्र कारोबार अहिले पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । उनले भनेका छन् ‘विभागमार्फत पटकपटक ध्यानाकर्षण गरी निर्देशन दिए पनि उद्योगीले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।’ सिलिन्डरको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न उद्योगमा राख्नु पर्ने हाइड्रोस्टेटिक उपकरण अधिकांश उद्योगले राखेका छैनन् । मर्मत गरेर प्रयोग गर्न नमिल्ने बिग्रिएका भल्व उद्योगीले आफंै मर्मत गरी प्रयोग गरेको भेटिएको छ । पानीमा डुबाएर परीक्षण गर्नुपर्ने परीक्षण पनि नगरिएको, म्याद नाघेका सिलिन्डरलाई नयाँ रंग पोतेर नयाँ उत्पादन मिति उल्लेख गरी बजारमा बिक्री गरेको भेटिएको पुडासैनीले बताएका छन् ।