प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने
काठमाडौं । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय संकट उत्पन्न परिस्थिति देखिएमा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएको बताएका छन् । असहज अवस्था आएमा र तत्काल वैठक बस्न पनि सम्भव नभएमा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परियषद्को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्वन्धी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भएको उनले बताएका छन् । यसलाई भविष्यमा गम्भीर चुनौतीहरु आउन सक्छन् भन्ने सरकारको विश्लेषणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे लगत्तै सुरक्षा परिषद्को वैठक बसेर सिफारिस अनुमोदन गराउनुपर्ने, अनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वभौमिकता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा खलल पुग्ने अवस्था, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह र चरम आर्थिक विश्रृंखलता उत्पन्न भएमा सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था छ ।
सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ खारेज गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । यस्तै सेनाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको रक्षामन्त्रीले बताएका छन् ।
सामान्य अवस्थामा वाहेक अलिकति जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनासाथ खुला सिमानाबाट शंकास्पद गतिविधिहरु हुने गरेकाले मुलुकको सुरक्षाको सवैभन्दा ठूलो खतरा खुला सिमानाबाट उत्पन्न हुने सक्ने नाकाबन्दी जस्तो विषय नै रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले औंल्याएको मुलुकको सुरक्षाको मुख्य खतरा ‘नाकाबन्दी’ प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा कूटनीतिसँग जोडिएको विषय नै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र जनहितलाई नै असर गर्ने विखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने समूहलाई सुक्ष्म निगरानी गर्नु र तत्सम्वन्धी सुचनाहरु संग्रह गर्न सुरक्षा नीतिमा सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा राजनीतिक आडमा हुने अपराध, कमजोर अर्थतन्त्र, परनिर्भरता, विखण्डनवादी समूहका गतिविधि आदिको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै गुप्चतर निकायलाई सशक्त बनाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने र कुनै पनि देश विरुद्धको युद्धमा नेपाली सेनाको प्रयोग नगरिने व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेटिएको बताइएको छ । अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देशका सेनासँग दुईपक्षीय सैन्य अभ्यास भने अझै बढाउने, तर कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नेपालको अबको सुरक्षा नीति हुने बताइएको छ ।
मस्यौदा समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार इण्डो प्यासिफिक होस वा विमस्टेक अथवा अन्य कुनै पनि बहुराष्ट्रिय सैनिक गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको फौजको संख्या र सहभागिता बढाउन प्रस्ताव गरिएको र नेपालको असंलग्न नीति र कुनै पनि देशसँग युद्धको अवस्था पनि नभएकाले शान्ति सेनामा नेपालको योगदान अझ बढाउने नीति नेपालले लिने भएको उल्लेख छ ।
सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धि, संस्कृति र सभ्यता, पर्यावरण र भौगोलिक आकर्षण, इमान्दारी र वीरताको विरासत, कानुनको शासन र मानव अधिकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आधार बनाइएको बताइएको छ ।