‘ओली–प्रचण्डको ‘ज्यान मार्ने’ योजनाले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध !’

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्लो समय एनसेलका टावर तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा गरेको विस्फोटलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले सो पार्टीका गतिविधि माथि प्रतिवन्ध लगाएको हो ।
पछिल्लो समय विप्लव समूहमाथि सरकार निकै आक्रामक बनेको छ । गत साउनमा पक्राउ परेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) को कपनस्थित डेराबाट नेपाल प्रहरीले लिखित दस्तावेज बरामद गरेको थियो ।
विप्लव समूहको केन्द्रीय समितिको बैठक ६,७ र ८ असार २०७५ मा बसेको थियो भने प्रकाण्ड २२ साउनमा हेटौँडाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा फर्पिङमा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका प्रकाण्डको डेराबाट प्रहरीले फेला पारेको डायरीमा बैठकमा भएको छलफल र निर्णयका बुँदा उल्लेख थिए ।
प्रहरीका अनुसार डायरीमा कोड भाषा प्रयोग गरेर विभिन्न खालका कार्वाहीका योजना उल्लेख गरिएका छन् । डायरीमा प्रम केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘सेवोटेज’ गर्ने उल्लेख छ । केहीलाई गिरफ्तारी गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । ‘सेवोटेज’ को अर्थ ध्वस्त पार्ने भन्ने रहेको बताउँदै प्रहरीले ओली र प्रचण्डको ‘हत्या गर्ने योजना’ विप्लव समूहले बनाएको बुझाइ सुरक्षानिकायको छ । यही लहरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केही प्रहरी अधिकृतको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचण्डले बिहीबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूलाई ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले मार्न खोजेको बताएका छन् । आफूलाई मारेर समस्या समाधान नहुने र प्राप्त उपलव्धीको रक्षा समेत नहुने भन्दै प्रचण्डले विप्लवलाई आफूले २०५२ सालमा गरेको आन्दोलनको नक्कल नगर्न सुझाव दिएका छन् । उनले ०५२ साल र अहिलेको अवस्था आकाश–पाताल फरक रहेको बताउँदै अब जनयुद्ध आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । तर केही महिना अघि उनै प्रचण्डले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अर्को माओवादी जन्मन सक्ने र त्यो विगतको भन्दा खतरनाक हुने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रचण्डले आफूलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको बताइरहेका बेला त्यसबारे सुरक्षा निकायले पनि विश्लेषण शुरु गरेको छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार अन्य राजनीतिक नेताको तुलनामा प्रचण्डलाई उनकै विगतका सहकर्मी विप्लव समूहबाट नै सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट छ । विगतमा सँगै युद्ध लडेको र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनका गतिविधिप्रति चरम असन्तुष्टी जनाउँदै छुट्टै समूह बनाएको विप्लवबाट नै प्रचण्डमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूक्ष्म अनुसन्धानबाट देखिएको स्रोतले बताएको छ । सुरक्षा थ्रेट बढेसँगै प्रचण्डको सुरक्षाका लागि ५९ सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
प्रहरीले प्रकाण्डको कोठाबाट बरामद भएको सो डायरीमा उल्लेख भएका विषयबारे पहिले नै सरकारलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । डायरीमा हतियार र अन्य कार्वाहीबारे पनि थुप्रै चर्चा गरिएको छ । डायरीमा १५ मंसिरबाट ती कार्वाहीका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् र त्यसका लागि मान्छे पनि खटाइ सकिएको भन्ने आशय देखिएको र विप्लवका गतिविधिले त्यो पुष्टि गरेको प्रहरीको दावी छ । तर केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै विप्लव समूहले चन्दा अभियानलाई तीब्र बनाएपनि प्रवक्ता प्रकाण्ड, नेतृ उमा भुजेल (शिलु) लगायतका नेताहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै पक्राउ परेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समिति वैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा अवरोध पुगेको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
अदालतले प्रकाण्ड, शिलु लगायतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा रिहा गर्ने, तर प्रहरीले अदालतबाटै तत्काल पक्राउ गर्ने सिलसिला दोहोर्यानुको कारण पनि सो समूहको योजना असफल वनाउने प्रहरीको रणनीति थियो । तर पक्राउ परेपछि विप्लव समूहले ‘गिरफ्तार नेताहरु छाडिए वार्ता गर्ने’ प्रस्ताव गरेपछि प्रकाण्ड लगायतका नेता रिहा भएका थिए । तर पछि वार्ता गर्न अस्वीकार गर्नुले चन्दको त्यो नेता छुटाउने रणनीति मात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ ।
चन्दको पार्टीले बम विस्फोट, चन्दा असुली गर्नुका साथै जिल्ला जिल्लामा सैनिक तालिमसमेत दिन थालेको प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । प्रहरीको व्रिफिङपछि ‘विप्लव समूहका गतिविधि तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले विकराल समस्या सिर्जना गर्न सक्ने’ निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओली सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको एक नेताले बताएका छन् ।
विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लगत्तै ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारणबारे ब्रिफिङ गरेको बुझिएको छ । सत्तारुढ पार्टी नेकपाभित्र विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्धप्रति विवाद देखिएको छ भने कांग्रेसले समर्थन जनाएको छ । केही नेताहरुले विप्लवले बम पड्काउनु र सरकारले प्रतिवन्ध लगाउनु दुवै गलत भएको तर्क गरेका छन् ।
यसैबीच विप्लव समूहले आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्धको प्रतिक्रिया स्वरुप बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गर्योे । बन्दका कारण शैक्षिक संस्था पूर्णरुपमा बन्द भएभने यातायातका साधनहरु उपत्यकामा आंशिकरुपमा चलेपनि जिल्लाहरुमा पूणरुपमा बन्द जस्तै देखिएको थियो । केही ठाउँमा बम भेटिएको थियो भने केही ठाउँमा केही गाडी जलाएको छ चन्दको पार्टीले ।
सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले मुखतोड जफाव दिन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारलाई चुनौती दिदै उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘केपी—बादल कम्पनीले दमन गरेमा त्यसको मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी पूर्ण रूपले तयार रहेको सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’
आफ्नो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आपराधिक, षड्यन्त्रकारी र हास्यास्पद रहेको जनाउँदै विप्लवले यसलाई कुकर्मको संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन् ‘हामीले २०७२ सालमा प्रतिगामी संविधान अस्वीकार गरेदेखि नै हाम्रो पार्टीमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । कथित संसदीय चुनावहरूको बहिष्कार गरेपछि त गोली हान्ने र हत्या गर्नेसम्ममा राज्य उत्रियो । हालसम्म हाम्रा तीनजना कार्यकर्ताको सहादत भइसकेको छ भने दर्जनभन्दा बढी कमरेडहरू घाइते हुनुहुन्छ ।’
एमाले, काङ्ग्रेस, भारतसँग प्रचण्डहरूले टाउको लतारेपछि उनीहरूले क्रान्ति बेचेर कम्युनिस्टहरूप्रति गद्दारी गरेका कारण आफूले उनीहरूविरुद्ध विद्रोहको झन्डा उठाएको उल्लेख गर्दै विप्लवले आफूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्नु कुनै नयाँ र ठूलो कुरा नभएको उल्लेख गर्दै ‘केपी—बादल कम्पनी’ले दमन गरेमा त्यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन् ।
आफ्नो पार्टीले एनसेल र अरुण ३ माथि गरेको कारबाही सही रहेको दावी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘जहाँसम्म अरुण ३, एनसेल, मेनपावर सप्लाई कम्पनीमाथिको कारबाही हुन् । ती हामीले गरेको हो र त्यसलाई राज्यले अपराधी भन्छ भने जनताले यो बुझ्नुपर्दछ– अरुण ३ जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर अर्बौं कमिशन खाने अपराधी केपी—बादल कम्पनी रहेछ ।’
त्यसैगरी म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा गराइएको विस्फोटका विषयमा नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई विदेशी बजारमा आलु बेचेजसरी बेचेका कारण गरिएको बताएका छन् ।
आफूले घटाएका घटनालाई चन्दामा लगेर जोड्नु आफ्नो भ्रष्ट अनुहारलाई छोप्ने तुच्छ र उदाङ्गो खेल मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विप्लवले चन्दा उठाउनु नैसर्गिक अधिकार रहेको दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘हामीले कुनै विदेशी केन्द्रबाट पैसा हसुरेका छैनौँ । कसैको दलाली गरेर कमिसन खाएका छैनौँ । हामी आफ्नै बलबुतामा क्रान्ति हाँक्दैछौँ । अरू कसैका लागि नभएर जनता र राष्ट्रको भविष्यका लागि लड्दैछौँ भने चन्दा उठाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार नै हो ।’
अनैतिक, अवैध र गैरकानूनी गतिविधिलाई प्रहरी प्रशासनमार्फत रोकथाम गरे पुग्नेमा संविधानको प्रावधानविरुद्ध दलीय गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउँदा सरकारको छवि अँध्यारो हुन सक्ने केही नेताहरुको विश्लेषण छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपनि विप्लव समूहले आफूलाई देश टुक्र्याउने शक्तिका रुपमा नउठाएको भन्दै पृथकतावादीलाई निकट ल्याएर राजपा, फोरम र विप्लव जस्ता समूहलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु सत्तारुढ दलका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजनीतिक भूल ठहरिने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
भूमिगत भएपछि स्वतः विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताले आत्मरक्षाको बाटो लिने हुँदा त्यसले शान्ति भाँडिन सक्ने सुरक्षाविद्हरुको तर्क छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले भनेझै विप्लवले वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विरोध गरेपनि उनी राष्ट्रद्रोही भएको कुनै प्रमाण नभेटिँदा उनको समूहलाई प्रतिवन्ध लगाउनु हतारको निर्णय जस्तो देखिन्छ ।
यस्तै मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी) का नेता सीपी गजुरेलले पनि अरु बेला विभिन्न पेशामा लागेपनि पार्टी नै भूमिगत हुनुपर्ने अवस्थामा सबैले वाध्य भएर कुनै न कुनै गतिविधि गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले विप्लव समूहले अरु उत्तेजित बनाउने विश्लेषण गरेका छन् ।
कतिपय लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषकले सरकारले विप्लव समूहसँग गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्ने प्रयत्नहरु त्यागेर शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्रतिवन्ध फिर्ता लिएर वार्ता र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विप्लवले पनि हत्याहिंसाको राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण र मुलधारको राजनीति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसैवीच सरकारले संगठित अपराधमा संलग्न भएका कारण विप्लव समूहलाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार प्रतिवन्ध लगाइएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा त्यसमा फौजदारीलगायत कानून पनि पर्ने कुरा जानकारी गराउँदै सो समूहबाट खतरा भएकै कारण प्रतिवन्ध लगाइएको तर्क गरेका छन् ।
हिंसा छाडेर वार्तामा आउन देउवाको सुझाव
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपालाई हत्याहिंसा छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रेस युनियन पाल्पा शाखाले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विप्लवलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।