पृथकतावादी राउतको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन

काठमाडौं । नेपाललाई टुक्र्याएर छुट्टै देशका रुपमा ‘मधेश’ नामको नवोदित राष्ट्र बनाउन खोज्ने विखण्डनवादी सिके राउतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूल प्रवाहमा आएको भन्दै भव्य स्वागत गरेपछि यसलाई कसैले राम्रो भनेका छन् भने कसैले गलत सम्झौता भएको बताएका छन् । सरकार र सिके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेश गठवन्धन’ बीच भएको ११ वुँदे सहमति र त्यसमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर संसद, सडक, सञ्चारमाध्यमलगायत सबैतिर चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ ।

राउत समूहसँग गरिएको वार्ताको भाषालाई लिएर प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् भने राउतले मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको कुराप्रति उनकै समूहभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । काठमाडौंबाट जनकपुर पुगेका राउतलाई त्यहाँ स्वागत र सुरक्षाका लागि भन्दै कमाण्डो तैनाथ गरिनु र कार्यकर्ताले पुरानै शैलीमा ‘स्वतन्त्र मधेश देश’ लेखिएका व्यानर प्रदर्शन गर्नुले राउत समूहले आफ्नो पुरानो एजेन्डा त्यागेको छैन भन्ने देखिएको छ ।

४ र ५ गते जनकपुरमा सिके राउतको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ ले राष्ट्रिय परिषद बैठक गर्ने भनिएपनि आजैबाट लहानमा शुरु भएको छ । दुई दिन चल्ने वैठक ‘सयौं थुंगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली’ बोलको राष्ट्रिय गान गाएर शुरु गरिएको छ ।
बैठकका सहभागीहरुलाई नेपाली नागरिकता देखाउन पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
डा। सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसको एजेण्डा नछाडेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला बैठकमा राष्ट्रिय गान र नागरिकता अनिवार्य गरेर पृथकतावादी अभियान त्यागेको सन्देश दिन खोजेका छन् । तर यतिमै मात्र उनलाई विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ भने छैन । किनभने  राजनीतिक स्वायत्तताका लागि छुट्टै भूमि चाहिन्छ भन्ने पृथकतावादीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अनरिप्रिजेन्टेड नेशन्स एण्ड पिपुल्स अर्गनाइजेशन (युएनपीओ)को सदस्यता अझै त्यागेका छैनन् ।
देश टुक्रयाउन खोज्ने र त्यसका लागि जनमतसंग्रहको माग गर्ने समूहसँग गम्भीर गृहकार्य नगरी सरकारले सम्झौता गर्नु ठूलो भूल भएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले नै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सत्तारुढ निकट अनेरास्ववियु र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समर्थक विद्यार्थीहरुले त ठाउँठाउँमा राउतसँगको सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन नै गरेका छन् । देश टुक्र्याउन खोज्नेसँग सम्झौता गर्नु गलत भएको उनीहरुको टिप्पणी छ । सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थीले केही दिनअघि सर्लाहीको हरिवनमा प्रदर्शन गरेका थिए भने नेविसंघले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको थियो ।

यस्तै सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताले धनगढीमा राष्ट्रिय झन्डा सहित प्रदर्शन गर्दै सरकार र राउतवीचको सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् । युवा संघ नेपाल, अनेरास्ववियुलगायतका कार्यकर्ताहरु प्रदर्शनमा सहभागी थिए । कैलालीमा नेविसंघ कार्यकर्ताले पनि प्रदर्शन गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय पृथकतावादी संगठनहरुसँग मिलेमतो रहेको राउतको संगठनसँग सरकारले सम्झौता गरेर मान्यता दिन खोजेको भन्दै कैयन् सांसदले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले आउँदा दिनमा सुरक्षा चुनौती अझ बढ्न सक्ने विश्लेषण समेत गरेका छन् ।
सम्झौतामा उल्लेख भएको जनअभिमतलाई व्याख्या गर्दै राउतले जनमतसंग्रह गर्न सरकार सहमत भएको व्याख्या गरेपछि त्यसलाई सत्तारुढ दलका कतिपय नेता, विपक्षी दलका नेता र वुद्धिजीवीहरुले समेत सरकारले त्यसलाई स्पष्ट पार्नु पर्ने माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि सिकेसँगको सम्झौता राष्ट्रघाती देखिएको भन्दै सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यता सरकारले जनअभिमत भन्ने शव्दलाई जनमतसंग्रह भन्ने रुपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल वास्कोटाले जनअभिमत भनेको निर्वाचन हो भन्दै शब्दको खेति नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ‘जनताको अभिमतअनुसार चल्छौंँ’ भन्ने सहमतिलाई गलत अर्थ नलगाउन आग्रह गरेका छन् । उनले जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्रवाद कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै आजको जनताको अभिमत भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको बताएका छन् । उनले आजको जनताको अभिमत भनेको बहुमतको सुदृढ सरकार हो भन्दै जुन कुरा लामो सङ्घर्ष पछि प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
जनमतसङ्ग्रह भन्ने शब्दको उच्चारण नै गर्न नहुने भन्ने होइन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतसङ्ग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा उच्च रुप हो तर कस्ता कुरामा जनमतसङ्ग्रह हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताएका छन् । उनले भौगोलिक अखण्डता, देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई चोट नपु¥याउने प्रश्नहरूभित्र, ती दायराहरूभित्र, लोकतान्त्रिक दायराभित्र जनमत सङ्ग्रह हुन सक्ने बताएका छन् ।

जनमतसङ्ग्रह कुनै अलोकतान्त्रिक विषय होइन, कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पृथकतावादी धारणा राखिराखेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा ल्याउन गरेको सहमतिमा जनमतसङ्ग्रह भन्ने शब्द नरहेको र हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
राउत समूहको राष्ट्रिय परिषद् वैठक मा २० जिल्लाका प्रतिनिधि सहभागी छन्  । राउतले सरकारसँग राष्ट्रिय अखण्डतामा कायम रहेको सम्झौता गरेपछि राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा सरकारसँग भएको सम्झौताबारे छलफल हुने र भावी रणनीति बनाउने बताइएको छ । गठबन्धनको तदर्थ समिति संयोजकमा सीके राउत, सहसंयोजकमा कैलाश महतो, प्रवक्तामा अब्दुल खान, सचिव चन्दन सिंह र दिपक शाह रहेका छन् ।
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति भएपछि रणनीति अनुसार नै मौन रहेका गठबन्धनका नेताहरूले सहमतिप्रति मिडिया, नागरिक समाज र मधेशी जनताको प्रतिक्रिया हेरिरहेको र त्यसको विश्लेषण र छलफल गरेर आगामी दिशा तय हुने बताएका छन् ।
गठवन्धनका केही नेताले मधेशी जनतालाई धोका नदिएको, स्वतन्त्र मधेशको माग यथावतै रहेको र रणनीति अनुसार सम्झौता भएको कार्यकर्तालाई बताएका छन् । उनीहरुले कार्यकर्तालाई थामथुम पार्नका लागि त्यसो भनेका हुन् कि साच्चिकै विखण्डनवादी बाटो त्यागेका छैनन् भन्ने बारेमा राष्ट्रिय परिषद् बैठक पछि धेरै कुरा स्पष्ट हुने हुँदा सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बैठकलाई बहुप्रतिक्षित मानिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘वैठकमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बारेमा छलफल हुने र विखण्डनवादी लाइन त्यागेको घोषणा हुन सक्छ । तर भित्री रुपमा विखण्डनकारी गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सक्छ । यसमा सरकार र सुरक्षा निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ ।’
सिके राउतको पृथकतावादी समूह ‘स्वतन्त्र मधेश गठवन्धन’ राजनीतिक स्वायत्तताका लागि छुट्टै भूमि चाहिन्छ भन्ने पृथकतावादीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अनरिप्रिजेन्टेड नेशन्स एण्ड पिपुल्स अर्गनाइजेशन (युएनपीओ)को सदस्य रहेको पाइएको छ । तिब्बतलगायतका थुप्रै आन्दोलनहरु सो संस्थासँग जोडिएको र राउत समेत सदस्य भएकाले उनको संगठन पृथकतावादी नै हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको संगठनलाई युएनपिओको महत्वपूर्ण वेवसाइटमा राखिएको तर राउतले सदस्यता परित्याग गरेको कुरा त्यसमा उल्लेख भएको पाइदैन । युएनपीओको वेवसाइट www.unpo.org मा नेपालको मधेश आन्दोलन सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै मधेशको क्षेत्रफल, भाषा र जनसंख्या, झण्डा समेत उल्ल्ेख छ । २३ हजार ६८ किलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल मधेश भएको उल्लेख गर्दै मधेशिया (अवधि, बज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, राजवंशी, सन्थाल, थारु, उर्दु र अन्य भाषा बोल्नेहरु) त्यसमा समेटिएको उल्लेख छ । त्यस्तै नेपालको ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या मधेशमा समेटिएको सो वेवसाइटमा उल्लेख छ ।
सन् १९९१ को फेब्रुअरी ११ तारिखमा खुलेको सो संस्थाको कार्यालय वेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा रहेको छ । राजनीतिक स्वायत्तताका लागि छुट्टै भूमि चाहिन्छ भन्ने यस्तो संगठनमा बलुचिस्तान, क्याटालोनिया, चट् गाउँ हिलट्रयाक्ट (वंगलादेश), क्राइमिया (क्रिमिया), सिन्ध, सोमालिल्याण्ड, ताइवान, तिब्बत, वेष्टपपुवालगायतका कैयन् आन्दोलनहरु युएनपिओमा जोडिएका छन् ।
इष्टटिमोर, लाटभिया, इन्टोनिया, पलाउ, आर्मेनिया, जर्जिया आदि समेत सदस्य थिए । हाल त्यसमा ४३ वटा समूह आवद्ध रहेको सो ववसाइटले जनाएको छ ।
सन् २०१७ देखि युएनपीओको सदस्य रहेको ‘स्वतन्त्र मधेश गठवन्धन’ले सरकारसँग भएको सहमति पछि पनि सदस्यता नत्याग्नुले रणनीतिक रुपमा मात्र सरकारसँग वार्ता भएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।