केन्द्र र प्रदेशको खटपटले संघीयतामै प्रश्न

काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशको तनावले संघीयतामा अभ्यास गर्न चाहने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चिन्तित बनाइरहेको छ । संविधानको अधिकार सूचीअनुसार कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको देखिन्छ । विशेष गरी प्रदेश २ र केन्द्रबीच खटपट बढी छ । संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वर्तमान संविधानकै आलोचना गरिरहेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार रहेको प्रदेश २ ले बेलाबेला संविधानसँग बाझिने विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । केन्द्रको अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानु पर्नेमा राउत अनुमति नै नलिई अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी गरेका थिए । अनुमति लिएर मात्र विदेश जानु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि राउतको अमेरिका भ्रमण रोकिएको थियो । केन्द्रमा जस्तो प्रदेशमा पनि छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण गरेर प्रदेश २ विवादमा आएको छ । संविधानमा एउटै जिल्लामा दुई किसिमका प्रजिअ राख्ने व्यवस्था छैन ।
संघीय प्रहरी ऐन पनि विवादको अर्को कारण बनेको छ । केन्द्रले समयमै प्रहरी ऐन नबनाएको भन्दै प्रदेश नं. २ ले छुट्टै ऐन बनाएको थियो । सो ऐन पास भइसकेको छ । तर केन्द्रले आपत्ति जनाएपछि कार्यान्वयन गर्नबाट रोकिएको छ ।
संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेशलाई लोकसेवा गठनको बाटो खुल्छ । तर प्रदेश २ ले केन्द्रमा प्रदेश लोकसेवाको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण नहुँदै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ । यसले पनि केन्द्रसँगको खटपट बढाएको छ ।
केन्द्र र प्रदेशका बीचमा जल, जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनका बारेमा कुरा मिलेको छैन । कैयन् परियोजनाहरु केन्द्रको मातहतमा राखेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएपछि प्रदेश नं. २ ले केन्द्रको परियोजना खोसेर आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ । त्यहाँका वन मन्त्री राम नरेश रायले केन्द्रद्वारा सञ्चालित सागरनाथ वन विकास परियोजना खोसेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा त्यसबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
मानसिक रुपले समेत केन्द्र र प्रदेश एकअर्कासँग टाढिदै गएका छन् । प्रदेशले वैदेशिक सम्वन्ध समेत राखेर केन्द्रलाई थाहा नदिई विभिन्न राजदूतहरुमार्फत परियोजना लगिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रदेशभित्र विदेशी शक्तिले खेल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसो भयो भने भारत र चीन जस्ता सम्वेदनशील छिमेकीसँगको सम्वन्धमा समेत आँच आउन सक्ने देखिन्छ ।
चीन र भारतले आआफ्नो तरिकाले सिमान्त क्षेत्रका जनतालाई प्रभावमा पार्ने देखिएको छ भने युरोप र अमेरिका जस्ता शक्तिबाट संचालित विभिन्न आईएनजिओ मार्फत विभिन्न प्रदेशमा कूटनीतिक गतिविधि सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि घातक हुन सक्ने र संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।