नागरिकता विधेयक : नेकपाका नेता नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने नाममा नेपालमै नजन्मिएका, स्थायी बसोवास नभएका र जन्मसिद्ध नागरिकको किर्ते कागजपत्र बनाउनेहरुले समेत आउँदा दिनहरुमा वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने सम्भावना बढेको भन्दै नागरिकता विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
वर्षे अधिवेशनमा आएको विधेयक हिउँदे अधिवेशनसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नौ जनाको उपसमिति समेत बनाइएको छ ।
सो उपसमितिलाई भारतीय दूतावासबाट समेत दवाव आउन थालेको बताइएको छ भने नेमकिपाका नेता तथा उपसमितिका सदस्य प्रेम सुवालगायत केही नेताले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
विदेशीसँग विवाह गर्ने पुरुष वा महिलालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर विदेशी
पुरुषलाई नागरिकता दिँदा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । केही एनजिओ र आईएनजिओले यो विधेयकमा चासो राखिरहेका छन् । आमाको नाममा सन्तानको जन्मदर्ता गर्दा ‘बाबुको ठेगान नभएको’ भन्दै सरकारले प्रमाणपत्र दिने भएकाले त्यसप्रति महिला अधिकारकर्मीहरु रुष्ट देखिएका छन् ।
महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर्क गरेर अधिकारकर्मीहरुले नेपालमा विवाह गरेर आउने कुनै पनि विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउनै पर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर कतिपय देशमा कैयन् वर्ष पछि मात्रै विदेशीले त्यस्तो सुविधा पाउने गरेको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेत हेर्दा सहज रुपमा विदेशीलाई नागरिकता दिन नमिल्ने देखिन्छ भने नागरिकता सम्वन्धी कानून खुकुलो बनाउँदा हरेक वर्ष नेपालको जनसंख्यामा विदेशीको संख्या बढे नेपाली नै अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन थालेको छ ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरु समेत विधेयकका विरुद्ध उभिन थालेका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले राष्ट्रघाति विधेयक तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले नागरिकता विधेयकबारे छलफल नै चलाएको थियो भने कानूनविद्हरु युवराज संग्रौला, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले राष्ट्रघाती विधेयकले नेपाललाई संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलका साथै, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, झपट रावल र प्रेमलकुमार खनाललगायत २१ जनाले सो विधेयकको कडा विरोध गर्दैै पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गम्भीर र संवेदनशील विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र संसदीय दलमा समेत राम्रो छलफल नभएको भन्दै उनीहरुले विधेयक नै दुरासयपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधानको धारा ११ को (३) र (५) त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ । पार्टीभित्र अध्यक्षद्वयले किन छलफल चलाएनन् भन्ने प्रश्न केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म चर्चा र चासोको विषय बन्दै गएको छ । त्यस्तो कर्ममा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष वा कोही पनि फस्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्दै नागरिकता विधेयकका विरोधीहरुले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने कुरालाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने स्पष्ट गरेका छन् । यसले गर्दा सरकारमाथि विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ ।
खुला सिमानाको फाइदा उठाएर सहज परिस्थितिमा समेत लाखौ भारतीयहरुले नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुको नजिक भएर नेपाली नागरिकता लिएका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरु पार्टी अध्यक्ष तथा मन्त्री समेत भइसकेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले नेपाली राजनीतिलाई समेत दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले नागरिकता जस्तो विषयमा ख्याल ठट्टा गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु सरह नै हो ।
२०६२÷६३ पछि नागरिकता लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्नुले समस्या झन् पेचिलो हुँदै आएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा भविष्यमा गम्भीर संकट आउन सक्ने विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता विधेयक जस्तो विषयलाई हलुको रुपमा लिन नहुने सुझाव दिएका छन् ।