महासचिव पौडेल कसरी पुगे ‘नटवरलाल’को नजिक ?

काठमाडौं । कसैले अपत्यारिलो ठगी गरेको छ भने उसलाई नटवरलालको संज्ञा दिने गरिएको छ । भारतको बिहार राज्यमा जन्मिएका मिथलेशकुमार श्रीवास्तव पछि नटवरलालको नामबाट चिनिएका थिए । भारतको प्रख्यात पुरातात्विक सम्पदा ताजमहल तीन पटक सम्म विक्री गर्न सफल भएका उनले भारतमा राष्ट्रपति भवनसहित भारतको प्रख्यात पर्यटकीय सम्पदा लाल किल्ला दुईपटक बिक्री गरेका थिए । नटवरलाल नौपटक प्रहरी फन्दामा परेपनि प्रहरीलाई चक्मा दिएर भाग्न सफल हुन्थे । ठगी गर्न र प्रहरीबाट उम्कन उनी नयाँनयाँ तरिका प्रयोग गर्ने र सफल पनि भएका थिए ।
कुख्यात ठग नटवरलालले तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको जाली हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति भवन विदेशीलाई बिक्री गरेका थिए । ७० देखि ९० को दशकसम्म भारतीय अपराध इतिहासमा छाएका नटवरलालले भारत सरकार चाहेमा भारतको विदेशी ऋण नै चुक्ता गरिदिने धवास समेत दिएका थिए ।
८४ वर्षको उमेरमा सन् १९९६ मा पक्राउ परेका नटवरलाललाई भारतीय अदालतले १ सय १३ वर्षको काराबास सजाय सुनाएको थियो । २४ जुन १९९६ मा कानपुर जेलबाट नयाँ दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा ल्याइँदै गर्दा भाग्न सफल उनी हालसम्म वेपत्ता छन् ।
हाम्रा भूमाफियाहरुले पनि उनै नटवरलालको शैली अपनाएको रहस्य पर्दाफास भएको छ । डा. शोभाकान्त ढकालले नटवरलालकै शैलीमा बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र राष्ट्र बैंकको जग्गा बिक्री गरेको पाइएको छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा बालुवाटार क्षेत्रमा रहेको सुवर्णशमशेर र उनको परिवारको २ सय ८५ रोपनी जग्गा मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छन् । बाँकी रहेको १ सय १३ रोपनी जग्गा खाली छ । सोही जग्गा डा.ढकालले मालपोतका कर्मचारीसँगै शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर हत्याउन सफल भएको पाइएको छ । ढकालको ठगी योजनामा अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीले कानूनी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले आर्थिक सहयोग गरेको पाइएको छ भने राजनीतिक व्यक्ति पनि सो घटनामा मुछिएका छन् । सो जग्गा मध्ये ८ आना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा पाइएपछि यसले राजनीति क्षेत्रमा समेत तरंग ल्याएको छ ।
पौडेलले आफूले सरकारी सम्पत्ति नकिनेको दावी गरेका छन् । सो घटना सार्वजनिक भएपछि पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि उक्त जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री गर्ने व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले खरिदबिक्री गर्न मिल्ने एकीन गरी रजिष्ट्रेसन लिखत पारित गरी प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने राजस्व लिई रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको जग्गा खरिद गरी लिएको बताएका छन् ।
सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गा भू–माफियाको सेटिङमा व्यक्तिको नाममा गरिएको खुलेको छ । पौडेलले २०६० सालमा सात लाख आनाको दरले सो जग्गा किनेको बताइएको छ । तर राजनीतिक सेटिङ मिलाएबापत पौडेललाई उक्त जग्गा उपहारस्वरुप दिइएको हुन सक्ने आशंकाहरु पनि गर्न थालिएको छ । सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने मुख्य बिचौलिया रहेका शोभाकान्त ढकालसँग पौडेलको घनिष्ट सम्वन्ध रहेका कारण उनलाई उक्त जग्गा उपहारमा दिएको हुन सक्ने नेकपाकै नेताहरुबीच चर्चा छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि महासचिव पौडेल अपराधी नभएको र उहाँ पीडित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले एक सय १३ रोपनी तीन आना सरकारी जग्गा रोक्का गरिएको बताए । सो जग्गामा महासचिव पौडेलको नाम जोडिएको प्रसंगमा मन्त्री बास्कोटाले भने ‘विष्णु पौडेल त ठगिएका रहेछन् । जग्गा परेछ नक्कली, उहाँलाई त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ पौडेल ठगिएकै हुन् भने पनि अर्थमन्त्री भइसकेका र नेपालकै ठूलो पार्टी बन्न सफल नेकपाको महासचिव जस्तो व्यक्तिले आफू ठगिए भनेर कानूनीरुपमा उन्मुक्ति पाउने देखिदैन । जग्गा नहेरि उनले कसरी र किन खरिद गरे ?
२०२२ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवास परिसरको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४७ देखि २०७३ सम्मको अवधिमा विभिन्न समयमा व्यक्तिको नाममा नामसारी हुँदा समेत चाल नपाउनुले हाम्रो सरकारी संयन्त्र कस्तो छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार महासचिव पौडेलले तत्कालीन एमालेको आर्थिक विभागमा ढकाललाई प्रवेश गराएका थिए । पार्टीको असहमतिका बाबजुद पौडेलकै जोडवलमा ढकाललाई आर्थिक विभागमा प्रवेश गराइएको बताइएको छ ।
ढकाल र गुरुङको सम्वन्ध पनि घनिष्ट देखिएको छ । गुरुङले नै ढकाललाई कुमारी बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा राखेको बुझिएको छ । अहिले पनि ढकाल कुमारी बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा पब्लिक समूहका तर्फबाट निर्देशक छन् ।
स्याङ्जामा सामान्य आर्थिक हैसियत भएको परिवारमा जन्मिएका ढकाल काठमाडौं प्रवेशपछि काठमाडौंको जमलमा घर जोडेका छन् भने काठमाडौंमा थुप्रै स्थानमा उनको जग्गा रहेको पाइएको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले सरकारी जग्गा मालपोतमा सेटिङ मिलाएर विभिन्न व्यक्तिले खरिद गरेको देखाएको छ । तर, उच्च स्रोतका अनुसार जग्गा खरिदमा देखिएका व्यक्तिको नाम फरक–फरक भए पनि रकम भने मीनबहादुर गुरुङले नै खर्च गरेका हुन् ।
ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, सुनिति राणा, शैलजा राणा, हाटकशमशेर र हेमनशमशेर र तिनको सन्ततिको नाममा सरकारी जग्गा फिर्ता गरेपछि भूमाफिया ढकालले गुरुङलाई प्रयोग गर्दै उक्त जग्गा पुनः खरिद गरेका हुन् । राणा परिवारबाट जग्गा फिर्ता लिन लाग्ने सबै रकम गुरुङले बेहोरेको स्रोतको दावी छ ।
सो जग्गा प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्व मन्त्री एवम् मुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री छविराज पन्त पनि तानिएका छन् ।
सो जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि जोडिएका छन् । स्रोतहरुकाअनुसार २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदले गरेका तीन वटा निर्णयलाई देखाएर सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने खेल मालपोत कार्यालयबाट सुरु भएको थियो ।
त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारणबाट कसैको सम्पत्ति जफत भएको रहेछ भने गृह मन्त्रालयले छानविन गरेर, जफत भएको जग्गा यकिन भइसकेपछि कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मालपोतका कर्मचारी भूमाफियासँग मिलेर ११२ रोपनी ४ आना राणा परिवारका सदस्यहरुको नाममा पास गरे । ३५ रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हुँदा अख्तियारले २० जेठ २०६४ सालमा सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनेर निर्णय ग¥यो । तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा पनि मालपोत कार्यालयले मोही कायम गरेर आधा दिने निर्णय भएको छ । तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले उठाएको टिप्पणीमा नै ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको पटकपटकको छलफल र प्रमले दिएको निर्देशन बमोजिम’ भनेर लेखिएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाले बताएका छन् ।
यो जग्गाबारे छानविन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि माधव नेपाल सरकारको त्यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याएर ती व्यक्तिसँग खरिद गरेको देखाएर गुरुङले सो जग्गामा भाटभटेनी सुपर मार्केट निर्माण गरेका छन् भने गैरआवासीय नेपाली संघले पनि आफ्नो कार्यालय निर्माण गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भने झै महासचिव पौडेल ठगिएकै हुन् भने पनि कानूनी नजरमा उनी दोषी ठहर हुने पाइएको छ । २०६९ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नम्बर ०१३०२ को निर्णय नम्बर २११ मा पौडेल जसरी नै ठगिएकी एक महिला दुई बर्ष जेल बस्नु परेको नजिर देखिन्छ । महोत्तरी (तत्कालिन वेलगाछी गाविस वडा नम्बर २) स्थायी घर भएकी तिलककुमारी खड्काले २०६४÷६५ सालतिर राजधानीको चाँगुनारायणमा चार आना जग्गा खरीद गरेकी थिइन् ।
एक छोराकी आमा खड्काले गिटी कुटेर गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन् । चार आना जग्गा पाँच लाखमा पाइएपछि उनले जग्गा किनेकी थिइन् । तर सो जग्गा बेच्ने मान्छेले जग्गाधनीको नक्कली वारेसनामा बनाएर उनलाई पास गरिदिएको रहेछ ।
मुद्दा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा पुग्यो । सरकारी दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दामा उनीसहित नक्कली वारेसनामा बनाउने लगायतमाथि मुद्दा चल्यो । बढी मूल्य पर्ने जग्गा असामान्य रुपमा कम पैसा तिरेर किनेको आरोप खड्कामाथि लागेको थियो । खड्काले ठगी गर्ने मनसायले जग्गा किनेको आधार सरकारी वकिलले अदालतमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
नक्कली वारेसनामा बनाउने मामिलामा खड्काको दोष नदेखिएपनि ठगी गर्ने मनसायले कम पैसामा महँगो मूल्य पर्ने जग्गा किनेको अदालतले निर्णय सुनायो । २०६९ साल पुस १८ गते जिल्ला न्यायाधिस मुरारीबाबु श्रेष्ठले फैसला गरे– तिलककुमारी खड्कालाई २ बर्ष कैद हुन्छ र उनले २ लाख २६ हजार ५६२ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना तिर्नु पर्छ ।
मुद्दा पुनरावेदन अदालत पुग्यो । पुनरावेदन पाटनले जिल्लाको फैसलालाई सदर गर्यो । खड्का दुई बर्ष जेल बसेर बाहिरिसकेकी छिन् । उनको जग्गा किन्दा तिरेको पाँच लाख र अदालतले तोकेको २ लाख २६ हजार जरिवाना डुब्यो ।
तिलकुमारी खड्का र विष्णु पौडेलको जग्गा खरीद प्रकरण एउटै देखिन्छ । कानुनले खड्कालाई दुई बर्ष जेल र जरिवाना तिरायो तर विष्णु पौडेललाई सरकारी प्रवक्ताले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने बताएका छन् । पौडेलमाथि तिलकुमारी खड्कालाई जस्तै कारवाही हुन्छ कि क्षतिपूर्ति पाउँछन्, त्यो भने भविष्यमा थाहा होला ।