कारवाहीबाट बच्न पौडेलको प्रस्टीकरण/कसलाई कस्तो कारवाही होला ?

काठमाडौं । सरकारी जग्गा भूमाफिया हुँदै नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलसम्म आइपुगेपछि यसले राजनीतिमा समेत तरंग ल्याएको छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने जोसुकै हुन् कारवाही हुनुपर्ने माग गरेको छ भने विवेकशील साझा पार्टीले वालुवाटारमा ‘बालुवाटार वेच्नेले सिंहदरबार पनि बेच्लान, सरकार होसियार’ भन्दै प्रश्न गरेको छ भने दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
नेकपाका नेता तथा सांसदहरुले पनि सरकारी जग्गा हडपेका हुन् कि किनेका हुन्, कसैलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने माग गरेका छन् भने महासचिव पौडेलप्रति इंगित गर्दै यस्ता नैतिकताविहीन नेताका कारण पार्टीलाई ठूलो धक्का पुग्ने भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा किन्नु गलत भएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले उनले राजीनामा दिनुपर्ने नत्र पार्टीले हटाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वले पनि यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक लिएको र पार्टी एकताले पूर्णता पाएपछि हटाउने तयारी गरेपछि सो जग्गा खरिदबारे महासचिव पौडेलले दोस्रो पटक विज्ञिप्ति प्रकाशित गर्दै प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव पौडेलले विवादित जग्गाबारे ६ वुँदे प्रस्टीकरण दिएका हुन् । विज्ञप्तिमार्फत उनले सरकारले गरेको निर्णय र चालेको कदमलाई स्वागत पनि गरेका छन् ।
सरकारले उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै किनबेचमा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले अनुहार हेरेर व्यवहार नहुने र अनियमिततामा मुछिएकालाई कारबाही गरेरै छाड्ने स्पष्ट गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पद र ओहोदा हेरेर हुँदैन । नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग विरुद्धको अभियानमा सरकार लागेको बताउँदै उनले त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई निस्तेज बनाएरै छाड्ने सरकारको प्रण सुनाएका छन् । यसअघि बास्कोटाले पौडेल अपराधी नभएको र उनी ठगिमा परेको बताएका थिए ।
महासचिव पौडेलको वालुवाटारमा आठ आना जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत नभएको र उनले जग्गा कब्जा गर्न सहयोग गरेवापत भूमाफियाहरुले उपहार स्वरुप दिएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमा समाचार आएपछि उनले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपले व्यक्तिका नाममा भएको दर्ता बदर गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न सरकारले गरेको निर्णय र चालेको कदमलाई स्वागत तथा समर्थन गर्दै पौडेलले भनेका छन् “म, मेरो छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित कित्ता नं. ३०९ को क्षेत्रफल ०–०–१–१ र कित्ता नं. ३१५ को क्षेत्रफल ०–७–२–३ (कूल आठ आना) जग्गाका सम्बन्धमा जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने र वास्तबिकता ओझेल पर्नेगरी प्रकाशित÷प्रसारित समाचारहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । सरकारी जग्गा हडप्ने दुषित मनसायले कागज श्रेस्ता मिलाई किर्ते, जालसाजी वा गैरकानुनी कार्य गरी जग्गा दर्ता गर्ने वा गराउने कुनै कार्यमा म र मेरो परिवारका कुनै पनि सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र कहिल्यै नरहने पनि अवगत गराउन चाहन्छु । मेरो निम्ति यस्तो अपराधजन्य गतिविधि सोच्नसमेत नसकिने बिषय हो ।”
२०६१ पुस २९ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारस्थित उक्त ८ आना जग्गाको दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बिक्री गर्ने व्यक्ति उमा ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा कायम रहेको र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने एकिन गरी लिखत पारित गरी लाग्ने राजश्व लिई छोरा नवीन पौडेलको नाममा पास गरिदिएको तथ्य स्मरण गराउँदै महासचिव पौडेलले २०६१ असोज २४ गते नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नं. १० (साविक तिलकपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३) मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै मेरो श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरी प्राप्त श्रोतबाट वालुवाटारको जग्गा खरिद गरिएको बताएका छन् । उनले त्यतिबेला आफू मन्त्री, साँसद वा कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा नरहेको पनि बताएका छन् ।
२०६४ सालमा रुपन्देही जिल्लाबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपश्चात् र मन्त्री भएका बखत सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा आफूले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ४, बालुवाटारस्थित उक्त ८ आना जग्गासमेत उल्लेख गरेको स्मरण पनि गराएका छन् ।
महासचिव पौडेलले सो जग्गाबारे राज्यको औपचारिक र आधिकारिक निकायबाट यथाशीघ्र छानविन गरेर निष्कर्षहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । राज्यको सम्पत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक मूल्यको पक्षमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नेहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै महासचिव पौडेलले आफू माथि लगाइएका आरोपहरू पुष्टि गर्न सम्बद्ध सबैलाई चेतावनी पनि दिएका छन् ।
तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयकै कारण वालुवाटारको जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको पाइएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यो गल्ती सच्याएर उक्त जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्ने भएको छ ।
पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर व्यक्तिका हातमा गएकाले अब मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट सच्याइनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
त्रिताल समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको पहिलो नम्बरमा नै भनेको छ, ‘तत्कालीन नेपाल सरकार (म.प.)को मिति ०६७÷०१÷३१ को निर्णयसँगै सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेश भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा समेतको सम्पत्ति हानी नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार (म. प.) बाट भएको सो निर्णय म.प.बाटै निर्णय गरी खारेज गर्ने ।’
तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तका साथै उक्त निर्णयको टिप्पणी पेश गर्ने राय लिनेहरुमाथि छानविन गरी अख्तियारले कारबाही गर्ने समितिको सिफारिस छ । यस्तै डिल्लीबजार मालपोतमा २५ कात्तिक र २३ पुसमा मिसिल नम्बर १०२४ र १०१५ बाट निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फाइल पेश गर्ने, राय लेख्ने, मिसिल जम्मा गर्ने र मिसिल बेपत्ता बनाउने कर्मचारीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ३१ बैशाख ०६७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा व्यक्ति विषेशको नाममा दाखिल खारेज गर्ने डिल्लीबजार मलपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमसिना र संलग्न कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ता गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्यामकुमार खत्रीमाथि पनि अख्तियारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ ।
त्यसैगरी २७ असोज ०६७ मा मोहीहरुले दिएको निवेदन मुल्तवीमा राख्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख, समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरु अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवि अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेशकुमार पोखरेल, गुठी संस्थानका अध्यक्ष वा प्रशासकहरुलाई पनि छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने त्रिताल समितिको सिफारिस छ ।
यस्तै डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने डा. शोभाकान्त ढकाल र अभिवक्ता रामकुमार सुवेदीले भूमिका खेलेको ठहर गर्दै समितिले उनीहरुमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले छानविन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
त्रिताल समितिको प्रतिवेदनले नेकपा नेता डा. शोभाकान्त ढकाललाई ‘भूमाफिया’ संज्ञासमेत दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यस्ता भूमाफियाहरुले नेपालका अन्य स्थानहरुमा समेत यस किसिमको हर्कत गरेको हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेकाले निजहरुका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने ।’
त्रिताल समितिले माधव नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटले गरेको त्रुटीलाई क्याबिनेटबाटै सच्याउन भनेता पनि यस्तो निर्णय गरेवापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि भने कुनै पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई नभएर तत्कालीन सचिव छविराज ओझामाथि चाहिँ अख्तियारले छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
बालुवाटारको जग्गा माफियाको हातमा पुगेको भन्ने उजुरी सरकारसमक्ष ०५८ सालदेखि नै पर्ने गरेको भए पनि सरकारले वास्ता गरेको थिएन । पछिल्लो समयमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्रितालको नेतृत्वमा समिति बनेर यो जग्गाको छानविन गरिएको हो । त्यही कारणले अब ओली सरकारले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट भएको गल्ती सच्याउने सम्भावना रहेकोमा समितिका सदस्यहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।