छाया सरकारले कांग्रेसमा विवाद

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जेठ ६ गते छाया सरकार गठन गरेको छ । छायां सरकार गठनको हप्ता दिन पुग्न लाग्दा समेत पहिलो वैठक समेत नबसेकाले कसरी काम थाल्ने भन्ने बारेमा अलमलमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
कांग्रेसले केही महिना पहिले नै छायाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो तर मन्त्री चयन र मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि छायाँ सरकार गठन गर्न नै लामो समय लागेको थियो । आकाक्षी धेरै हुँदा एउटै मन्त्रालयमा तीन जना ‘मन्त्री’ भएका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाया सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति बनाएका हुन् । हरेक मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिमा संयोजक र दुई सदस्य तोकिएको छ । उनीहरुले मन्त्रालयको काम कारबाहीको निगरानी गर्नेछन् ।
कांग्रेसले ‘छायाँ सरकार’ भने पनि ‘मन्त्री’ भनेको छैन ‘संयोजक’ भनेको छ । संयोजक भनिए पनि छायाँ सरकारका सदस्यहरु ‘मन्त्री’ भन्न थालिएको छ । संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकहरुमा छाया सरकार बनाउने प्रचलन छ । नेपालमा २०४८ मा तत्कालीन एमालेले छाया सरकार बनाएको थियो ।
सरकारले एकातिर संविधान, विधि र प्रकृया मिच्नुका साथै जनतालाई सुविधा दिन नसकेपछि सरकारले कामहरुको सुक्ष्म निगरानी र दबाव सृजना गर्न छाया सरकार गठन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
संसदीय दलका नेता समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको छाया सरकारमा दिलेन्द्रप्रसाद बडू गृह मन्त्रालयस्तरीय समितिको संयोजक तोकिएका छन् ।
यस्तै मिनेन्द्र रिजाल अर्थ, नारायण खड्का परराष्ट्र र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की उर्जा संयोजक भएका छन् । उमाकान्त चौधरी शहरी विकास, किशोर सिंह राठौर युवा तथा खेलकुद, मीन विश्वकर्मा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति र गगन थापा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवृधि मन्त्रालयस्तरीय समितिको संयोजक तोकिएका छन् ।
छाया सरकारको खानेपानीमा सुजाता परियार, स्वास्थ्यमा पार्वती डिसी चौधरी, पर्यटनमा देवेन्द्र कँडेल, श्रममा डिला संग्रौला, सञ्चार समितिको संयोजकमा बहादुर सिंह लामा तोकिएका छन् ।
यस्तै भूमिसुधार मन्त्रालयमा लक्ष्मी परियार, संघीय मामिलामा अतहर कमाल मुसलमान, कृषिमा पद्मनारायण चौधरी, महिलामा उमा रेग्मी, रक्षामा भीमसेनदास प्रधान, भौतिक पूर्वाधारमा सञ्जयकुमार गौतम, वनमा राजेन्द्र केसी र कानुन मन्त्रालयमा राधेश्याम अधिकारीलाई छाया मन्त्री तोकिएको छ ।
कांग्रेसको छाया सरकार समावेशी नभएको भन्दै नेकपाकी नेतृ विन्दा पाण्डेले विरोध जनाएकी छन् । ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पाण्डेले लेखेकी छन्, ‘गभर्मेन्ट इन वेटीङ भनिने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बनाएको छाया सरकारमा त संसदको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिबिम्बित भएको देख्न पाइन, वास्तविक सरकारमा के को आश ?’
छाया सरकारको प्रतिनिधित्व हेर्दा राष्ट्रिय आकांक्षा र संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन धेरै समय लाग्ने देखिएको पाण्डेको ठहर छ ।
पाण्डेको ट्विटमा टेकनारायण पौडेलको जवाफ छ, ‘जेमा पनि समावेशी खोज्ने हो र कामरेड ? छाया सरकार जस्तो काम न काजको सरकारमा पनि चाहिने यति हल्का हो र समावेशीकरण ?’
उता नेकपा नेता योगेश भट्टराईले भने छाया सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ट्विटमै उनले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा निगरानी र खबरदारीका लागि छाया सरकारको अवधारणा आएको हो । स्वस्थ, असल र रचनात्मक व्यवहार तथा राम्रो कामबाट यसको उपादेयता पुस्टी होस् । छाया सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री मित्रहरूलाई हार्दिक शुभकामना ।’
कांग्रेसले सरकारको विरोध र भण्डाफोरलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छायाँ सरकारलाई क्रियाशील बनाउने बुझिन्छ । छायाँ सरकार भनिए पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले हरेक मन्त्रालयहरुको काम कारवाही अनुगमन गर्ने र व्यवस्थित विरोध गर्ने उद्देश्यले छायाँ सरकार बनाएको हो ।
छायाँ सरकारका मन्त्रीहरुसँग मन्त्रीको जस्तो अधिकार त हुने भएन नै, तैपनि उनीहरुले आफूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका बारेमा जानकारी राख्ने मौका पाउँछन् । उनीहरुको राजनीतिक उचाई पनि बढ्छ । भविष्यमा कांग्रेसको मन्त्रिमण्डल बन्यो भने मन्त्री बन्ने ढोका खुल्न सक्छ भन्ने धारणाले पनि छायाँ सरकारमा मन्त्री बन्न कांग्रेसभित्र तँछाडमछाड भएको बताइन्छ ।
छायाँ सरकारको मन्त्री बन्न तँछाडमछाड भएको थियो भने सरकार गठनपछि पनि विवाद चुलिएको छ । अमरेश कुमार सिंहले छायाँ सरकारमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । उनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सदस्य (राज्यमन्त्री !) छन् । ‘मन्त्री’ चाहिँ डा. नारायण खड्का छन् ।
छायाँ सरकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई मात्र संयोजक राखिएको छ भने केही राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई छायाँ मन्त्रिमण्डलको सदस्यमा राखिएको छ ।