बढ्दो राजनीतिक अराजकता

राणाकालीन निरंकुश भनिएका शासन प्रणाली मुखै कानूनको आधारमा १०४ वर्ष टिकेको थियो । संसारभरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुखद छायामा रमाई रहेका जनताको मुख मण्डलको खुशियाली देखेर नेपाली जनताले पनि २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक भनिएका आन्दोलन थाले र राणा शासनको एकतन्त्री शासन प्रणालीलाई फाले । प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रजातान्त्रिक सरकार ९ महिनामा ढल्यो । २०१७ सालमा राजाले आफ्नो हातमा लिएको पंचायती शासन प्रणाली ३० वर्ष चल्यो ।
एकतन्त्री शासन व्यवस्थाको विरूद्ध प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गराउन संघर्षहरू चल्दै रह्यो भने संघर्षलाई निस्तेज पार्न राज्यसत्ताले पनि भिन्न भिन्न दावपेंचको अभ्यास गर्दै आफ्नो सत्तालाई टिकाउन भर मग्दुर प्रयत्नहरू गर्दै रह्यो । अन्ततः संघर्षका धक्काहरू भ्mेल्दै राजा नेतृत्वको पंचायती व्यवस्था २०४६ सालको जन आन्दोलनमा ढल्यो भने राजालाई वैधानिक राजतन्त्रको सम्मान दिएर राखियो ।
वैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक सरकारको पुनः अभ्यास शुरू भयो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा दुई दल नेपाली काँग्रेस बहुमतको सरकार बनायो र एमाले प्रतिपक्षमा बस्यो । ३० वर्ष लामो संघर्षमा आर्थिक रूपमा जर्जर भई सकेको यी पार्टीहरू सत्ता नजिक पुगेपछि उच्च महत्वाकाँक्षा बोकेका थिए । नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत पाएपछि सरकार बनाउने जिम्मेवारी पायो । राज्यसत्तामा आएपछि सबै आर्थिक सुदृढीकरणमा लागेपछि संघर्षमा धनजन समेत गुमाउन पुगेका नेपाली जनताले पनि सरकारबाट आफ्नै हैसियतको अवसर प्राप्त गर्ने आकाँक्षा पालेका थिए । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको दिशामा बढेको सरकारको कदमले आफ्नै पार्टीभित्र जन्मायो । फलतः नेपाली काँग्रेस सरकारको दायित्वबाट बञ्चित हुन पुग्यो । आफ्नो दाव कुरेर बसेको प्रतिपक्षको असहयोग त छँदै थियो, आफ्नो पार्टीले पनि सहयोग गर्न छाड्यो । गिरिजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारको विरूद्ध नेपाली काँग्रेस कै ३६ से गुटले सिंहदरवार अगाडि आफ्नै पार्टीको सरकारको राजीनामा माग्न दिनहुँ जुलुस निकाल्न थाले । देशमा राजनीतिक अराजकता बढि रहेको बेला नेपाली काँग्रेसको बहुमत सरकार कार्यकालको मध्यमा नै ढल्यो । त्यसपछि एमालेको सरकारको त्यही हविगत भयो ।
प्रतिपक्षको सर्वमान्य दायित्वबाट बञ्चित रह्ने चलन एमाले नै बसालेको थियो र यसको शिकार एमाले पनि भयो । प्रजातान्त्रिक सरकार भनाउँदाहरूले राष्ट्रप्रतिको कत्र्तव्य बिर्सेर राजनीतिक वृतमा आफ्नो अस्तित्वलाई सधैंका लागि कायम राख्न धन आर्जन नै कत्र्तव्य ठाने । फलतः राजनैतिक अराजकता व्याप्त भयो र जनता दुबै शक्तिबाट टाढिदै गयो । राजनीतिक अस्थिरता कतिसम्म बढ्यो कि ०५२ सालमा एकातिर माओवादी द्वन्द्व खडा भयो भने अर्कोतिर ०५८ जेठ १९ गते दरवार हत्याकाण्ड भयो । त्यसपछि सरकारको कार्यकारी अधिकार ज्ञानेन्द्र आफ्नो हातमा लियो । आफैले सृजना गरेको राजनीतिक अराजकताका कारण नेपाली काँग्रेस र एमाले सरकारबाट विस्थापित हुन बाध्य भयो । नेपाली काँग्रेस र एमालेको व्यक्तिगत स्वार्थको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राज्यसत्ता राजाको हातमा गयो र माओवादी द्वन्द्व पनि शिखरमा पुग्यो । सरकारबाट विस्थापित भएका दुबै दलहरूले सडक आन्दोलन गर्दा जनताले पत्याएन । यिनको व्यथाकथा सुन्न जनता सडकमा आउनै छाड्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा अहिले नेपाली काँग्रेसमा सभापति पदमा आसीन शेरबहादुर देउवा पनि राजालाई समर्थन गरेर जागिर खान पुगे । वैचारिक विचलन, सिद्धान्तप्रतिको अडान नभएका, पदलोलुप, स्वार्थमा डुबेका, लोकतान्त्रिक शक्तिको अगुवाई गर्नेहरू दिग्भ्रमित हुन थाल्दा राजनीतिक वृतमा अराजकता आउनु स्वाभाविक थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उल्लेखनीय त्याग गरेका एमालेका शीर्षस्थ नेता राधाकृष्ण मैनाली पनि पार्टी र जनताप्रतिको दायित्व बिर्सेर राजाको शरणमा आश्रय लिन पुगे । राजाले प्रधानमन्त्रीको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा माधव नेपालले पनि निवेदन हालेका थिए ।
आफ्नो स्वार्थमा लीन भएका, धनलाभका लागि राज्यसत्तामा पुग्ने ध्येय लिएका विभिन्न खाले दर्शनको बकालत गर्दै जनतालाई दिग्भ्रमित गरि आएका नैतिक पतन भएका नेता भनाउँदाहरूबाट देशमा शान्ति, विकास, समृद्धिको के आश गर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका यी पार्टीहरूको क्रियाकलापले पार्टी बदनाम हुने, कलंकित हुने आदि कुराहरूबाट किञ्चित पनि नडराउने कुरा वीरता प्रदर्शन होइन, निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । निरंकूश जहानिया शासनबाट मुक्ति पाएको यो देश ६८ वर्षको अवधिमा विकासको फडको मार्न नसकेकोबाट राजावादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले आदि शक्तिको ध्येय सत्तामा पुगी धनलाभ गर्ने मात्र देखियो । नवोदित शक्तिको रूपमा उदाएका माओवादी, मधेशका शक्तिहरू पनि अग्रजहरू कै अनुयायी बने ।
तर जनतामा भाषण गर्न आउने जोकोहि पनि एकअर्काको दोष देखाउँदै आफुले मात्र गर्न सक्ने दावा देखाउँछन् । देशको विकासमा उल्लेखनीय योगदान कसैले गर्न सकेन । आमाबुवा नभएका छोराहरू पनि जवान हुन्छन् । टुहुरा वच्चाहरू जस्तै यहाँका उद्योगधन्धाहरू देखिएका छन् । देश जर्जर अवस्थामा आङ ढाक्न सकि रहेको छैन नेताहरू टाईकोटमा सुसज्जित भई करोडौंको गाडि चढछन् । व्यापार घाटा १० खर्बमा पुग्दा दलहरू व्यापारीहरूबाट १० अर्बका दरले चन्दा लिन्छन् । विदेशी संस्थाहरूले नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण गरि सरकारको सबै निकाय भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको देखाउँदा पनि मिथ्याँक हो भनेर लाज मान्दैनन् । परनिर्भरताको परिधीभित्र छटपटाई रहेको नेपाली जनतालाई यहाँका टि.वी.ले काभ्रेमा अदुवाबाट किसानले १० लाख कमाएका छन् । धनकुट्टामा मुलाबाट मनग्यै आमदानी किसानले गरेका छन् आदि समाचार देखाएर आफ्नो निकम्मापनलाई ढाकछोप गर्न पटक्कै लाज मान्दैनन् ।
०६५ सालमा आन्दोलनबाट स्थापित संविधान सभाले जनताको संविधान बनाएर जनपक्षीय सरकार ल्याउला भन्ने विश्वास जनताले लिएका थिए । तर सत्तामा देखिएका ३ दार्शनिक दलहरूले संविधानलाई प्रत्युत्पादक मात्र बनाएन देशमा साम्प्रदायिक विभाजन रेखा पनि खिंच्यो । सबैको हक अधिकार संविधानमा सुरक्षित गर्ने नाममा राज्यसत्ताको पारम्परिक चरित्रलाई यथावत् राखी आफ्नो दलीय वर्चस्व कसरी कायम गर्ने भन्ने कार्यसिद्धितिर लागे । शान्ति स्थापनाको नाममा प्रमुख अन्तर्विरोधहरूलाई गौंड राखी बलपूर्वक घोषणा गरेको संविधानको व्यापक विरोध भयो । अहिले साही संविधानप्रति यी ३ दार्शनिक दलहरू भित्रबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् । राजनीतिक वृतबाट फालिएको राजालाई पु्नश्च गुहार्ने आवाजहरू घन्किन लागेका छन् । अरूलेभन्दा राजाको औचित्यलाई नेपाली काँग्रेस र सत्तारूढ नेकपाले नै पुष्टि गर्न थालेको छ । संघीयताप्रति अनुदार रहेका दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्दा पनि यसप्रति उदार देखिएका छैनन् । प्रत्येक १० वर्षमा द्वन्द्व खडा गर्ने यिनीहरूले नै बसालेको चलन अनुसार पुनश्च द्वन्द्व खडा गरि संघीयतालाई फल्न सकिन्छ कि भन्ने आशयको माहौल तयार पार्न राजनीतिक गतिहीनता ल्याईएको भान हुन थालेको छ ।
आपूmलाई कट्टर क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी रूपमा चिनाउने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको उदरस्थ भई आफ्नो अस्तित्व जोगाए । मन नपराउने कोही सशस्त्र द्वन्द्वतिर लागे भने कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारी बने । मधेशका दुई दलहरू पनि सत्तारूढ नेकपाका गुलाम बने । सबै परिवर्तनकारी शक्तिलाई निल्दै दुईतिहाई बहुमत लिएर बनेको शक्तिशाली नेकपा सरकारमा दम्भ आउनु स्वाभाविक हो । जनताको सरोकार रहेका कार्यक्रमहरूलाई गतिशील बनाउनुको सट्टा अरू शक्तिशाली भई राणाहरू जस्तै शासन गर्न पाईन्छ कि भनेर शक्ति अभ्यास गर्नु पट मुर्खताबाहेक अरू केही हुँदैन । अथवा द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्न नियतवश गरिएका कार्यहरू हुन् कि, राजनीतिक वृतमा शंका उब्जेको छ । सरकारले संसदमा ल्याएको मीडिया काउन्सिल विधेयकको विरूद्ध देशभरि भई रहेको पत्रकारहरूको आन्दोलनले अन्ततः संशोधनको आश्वासन पाएको छ । तरपनि आन्दोलन रोकिएको छैन ।
संघीयताको खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको स्थापना आन्दोलनका मुख्य विषय हुन् । यी विचारका शक्तिहरू संविधान सभाकालमा विरोधमा थिए भने अहिले पनि विरोधका स्वर घन्काउँदै छन् । मधेशलाई चुनौती दिंदै आफ्नो मनोनुकूल ७ प्रदेशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्दा अति रमाएका दलहरू अहिले घन्कि रहेको विरोधका स्वरहरूमा मौन स्वीकृति दिई रहेका छन् । अनावश्यक कार्यमा शक्ति खर्च गरि रहेको सरकार जनसरोकारका बिषयलाई ओझेलमा पार्न खोजि रहेको छ । १५ महिना बिति सक्दा पनि जन अपेक्षा पूरा हुने आशमा रहेका नेपाल जनताको यो सरकारप्रतिको आस्था घट्न थालेको छ । प्रशस्त अनुकूलता पाएको यो ऐतिहासिक सरकारप्रति जनआस्था घट्नु निश्चय पनि शुभ संकेत होईन ।
शक्तिको उन्मादमा भनिएका सुधारका कार्यहरू उल्टो पुल्टो तरिकाले प्रस्तुत हुँदा हुन जाने असन्तुलनले ल्याएको द्वन्द्वको भागिदार को हुने ? दुई महाशक्तिसंग कूटनीतिक सम्बन्धको सन्तुलन कायम गर्न नसक्नुले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा आउने भूइँचालोको जिम्मेवारी कसले लिने ? देशमा अत्यधिक रूपमा बढ्दै गई रहेको आर्थिक अनियमितताबाट आकान्त नेपाली समाजको खस्किदै गएको जीवन शैलीको दायित्व कसले लिने ? परनिर्भरताको दलदलबाट नेपाली जनतालाई निकाल्ने प्रतिबद्धता पेश गरि शक्तिशाली सरकार बनाउन सफल नेताले राजनीतिक असफलता व्योहोर्दा कलंक बोक्ने कि नबोक्ने ? यावत् अनुत्तरित प्रश्न अहिले सरकार समक्ष उपस्थित छन् ।
विगतका सरकारले परिस्थितिवश आएका अवरोधका कारण तथा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नदिएर विकासका कार्यमा बाधा परेको दोष देखाएर आफ्नो स्वार्थलाभको कुरालाई ढाकछोप गरि आएका जस्तै यो शक्तिशाली सरकार पनि त्यही चलन अनुसार चल्ने हो कि भन्ने शंका व्याप्त छ । सरकारको शक्तिशाली स्वरूप देखेर पनि यसले सुशासन ल्याउला र जनताको जीवन शैलीमा सुधार होला भन्ने कुरामा अर्थविद्, राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजिवी मात्र होइन सत्तारूढ पार्टीका शीर्ष समूह पनि आश्वस्त हुन सकेको छैन । यसले पनि देशको सुधार गर्न सकेन भने देश निर्माणको ठेक्का अब कसको ? (मधेश दर्पण फिचर सेवा)