द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने ओली–मोदी प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच शुक्रबार भेटवार्ता समेत भएको छ । अघिल्लो पटक सपथग्रहण गर्दा सार्कका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई साक्षी राखेका थिए मोदीले । तर यसपटक विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रका प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाए । यसले गर्दा मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि सार्कको भविष्य अन्यौलमै रहने देखिएको छ ।
नरेन्द्र मोदीको पुनरागमन सँगै नेपाली राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभाव बारे विभिन्न विश्लेषण गर्न थालिएको छ । भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक जटिलता बढिरहने हुँदा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बढी चिन्तित देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग गरेको वार्ताले नेपाली कूटनीतिलाई केही फाइदा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटका अवसरमा नेपाल–भारतवीचको सम्वन्धले पछिल्लो समयमा लिएको गतिबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा उच्च राजनीतिकदेखि जनस्तरसम्म विश्वासको वातावरणलाई निरन्तरता दिँदै द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको बताइएको छ । भेटका क्रममा द्विपक्षीय सहमति र सम्भावित सवै क्षेत्रमा आपसी हितलाई ध्यानमा राखेर समन्वय गर्न उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिन दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आतंकवादविरुद्ध जुटेर सहकार्य गर्दै समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । उनले यस क्षेत्रबाट आतंकवाद अन्त्य गर्दै थाती रहेका परियोजना अघि बढाउने र नयाँ परियोजना थालनी गर्ने बताएको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
मोदीले दुईपक्षीय भेटबारे ट्विट गर्दै नेपालसँग सहकार्य गर्दै सम्बन्ध थप उचाइमा लैजान भेटवार्ता महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक भारत भ्रमणमा गएका छन् । यसअघि उनी २०७४ चैतमा दिल्लीको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । ओलीको सो भ्रमणले २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यसको विरोधमा नेपालले लिएको अडानका कारण मोदी र ओलीबीचको सम्वन्धमा देखिएको तिक्तता हटाउन मद्दत पुगेको बताइएको थियो भने यस पटकको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्वन्ध थप प्रगाढ भएको बताइएको छ ।
तर नेपालप्रति कठोर दृष्टिकोण राख्दै नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहारका योजनाकार पूर्व भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर मोदी सरकारको विदेशमन्त्री बनेका छन् । यसले गर्दा नेपाल भारत सम्वन्धबीच पुनः दरार उत्पन्न हुने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपालको संविधान जारी अघि अघि मोदीको विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं आएर जयशंकरले संविधान जारी नगर्न दवाव दिएका थिए । मधेशी दलको सहमति वेगर संविधान जारी गर्न नहुने जयशंकरको धारणा थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत विभिन्न नेतालाई भेटेर उनले दवाव दिएका थिए । तर भारतको दवाव नमानी नेपालले संविधान जारी गरेको थियो । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले १३५ दिन लामो नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध त्यति सुमधुर हुन सकिरहेको छैन ।
भारतले नेपाली भूभाग मिचेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ भने अघोषित नाकाबन्दी पछि नेपाली जनतामा भारतप्रति रहेको नकारात्मक धारणा अझै पनि व्याप्त छ । तसर्थ नेपाल भारतबीचका विभिन्न आयामलाई केलाएर सम्वन्ध सुधार गर्ने काम त्यति सजिलो छैन ।
मोदीको अघिल्लो कार्यकालका विवाद काम र निर्णयमध्ये एक नेपालमाथिको नाकाबन्दी पनि हो । नाकाबन्दीले मोदीको आलोचना नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत भएको थियो । त्यहाँका अन्य पार्टी, वुद्धिजीवीदेखि सर्वसाधारण जनताले समेत विरोध जनाएका थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल चीनसँग नजिक हुन वाध्य भएको थियो भने त्यही मौकाको फाइदा उठाएर चीन नेपालप्रति निकै नजिक बन्न पुग्यो । त्यसैले अब मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्वन्ध थप सुमधुर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई देशका परराष्ट्रविद्हरु मिलेर बनाएको इपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । त्यस्तै सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपाल सार्क कमजोर हुँदै गएकोमा चिन्तित देखिएको छ । सार्कको अस्तित्व सिध्याएर विमस्टेकलाई अघि बढाउन खोजिएको भन्दै कतिपय कूटनीतिज्ञहरुले भारतको आलोचना गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा नेपालले सार्कलाई वचाउन भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान, अफगानिस्तान जस्ता राष्ट्रको विश्वास जित्न आवश्यक देखिन्छ ।
राजनीति र कूटनीति दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर चीन र भारतबीच असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा नेपाल अघि बढ्न सकेन भने आउँदा दिनहरु हाम्रा लागि अरु जटिल हुन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तसर्थ भारतको नवीन धारणा के छ भन्ने बुझ्न प्रम ओलीको भ्रमणले केही मद्दत पुग्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।