विधेयकको किन हुँदैछ विरोध ?

काठमाडौं । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफ्नो मर्यादामा बसेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमलाई समेत आफ्नो इच्छा अनुसार डोर्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, मानवअधिकारवादी, सञ्चारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार हनन् हुने गरी आएको मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदबाट अघि बढाउन खोजे संसद र सडक दुवै अवरुद्ध पारेर आन्दोलन चर्काउन आफ्नो पार्टी बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सभापति देउवाले सरकारले मिडियामाथि अंकुश लगाएर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । सरकारका हरेक कदम लोकतन्त्र र जनता विरोधी भएकाले आफ्नो पार्टीले प्रतिवाद गर्ने योजना तय गरेको सभापति देउवाको भनाई छ । तर अन्तिम अवस्थामा कांग्रेसले समर्थन नगर्ला भन्न सकिन्न । कांग्रेसले उग्ररुपमा विरोध गरेपनि अन्तिममा आएर सहमित जनाउने गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
राहदानी विधेयकदेखि लिएर मिडिया काउन्सिल विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, वन विधेयक, भूमिसुधार विधेयक र मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक जस्ता विषयमा सरकारले ठूलो आलोचना भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । सत्तारुढ दलभित्रै पनि ती विधेयकहरुको विरोध भइरहेको छ ।
मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत राख्नु गलत हुने आयोगको ठहर छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । तर चौतर्फी रुपमा सरकारले आलोचना भोग्नु परेपनि गम्भीर भएर सम्वन्धी विषयमा छलफल भएको देखिदैन ।
राम्रो काम गर्न खोजेपनि त्यसबारे जनतालाई सहज रुपमा बुझाउन नसक्दा सरकारको विरोध भएको कतिपय मन्त्रीहरुले स्वीकार गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधको कुनै तुक नभएको बताएका छन् ।
पत्रकार महासंघले बुझेर वा नबुझेर आन्दोलन गरिरहेकोले बुँदागत रुपमा छलफल गर्न मन्त्री बास्कोटाले आग्रह गरेका छन् । २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवानाको विषय विवादित भएको र आफू त्यसमा छलफल गर्न तयार रहेको मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन् ।
जरिवाना र दण्डको कुराबाट आफू पछि नहट्ने अडान लिँदै मन्त्री बास्कोटाले छलफल र संवादबाट प्रेस काउन्सिल ऐनमा पुग्न सकिने बताएका छन् ।
मिडियाले नाकारात्मकतालाई बढी प्रचार गर्दै प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भने ‘सडक बन्दै गरेको समाचार नबनाएर बन्दै गरेको सडकका कारण उडेको धुलोको समाचारले बढी स्थान पाएको छ ।’
सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक प्रेस जगतलाई नागरिकप्रति थप जिम्मेवार, सत्यतथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेसण होस् भन्ने चाहेको प्रस्ट्याउँदै मन्त्री बास्कोटाले नियन्त्रण नभएर नियमन मात्र गर्न खोजेको दावी गरेका छन् ।
सरकारले संसद्मा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले चरणवद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दैै आएका छन् । तर पत्रकारहरु भने यस विषयमा विभाजित देखिएका छन् । नेकपा समर्थक प्रेस संगठन नेपालले विधेयकले पत्रकारिता जगतमा शुद्धिकरण ल्याउने तर्क गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस समर्थक प्रेस युनियनले प्रेस स्वतन्त्रता वचाउन अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन बोलाउने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले संविधानको मर्म र भावना विपरित कानुन बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न उद्यत रहेको भन्दै युनियनले आन्दोलनकै बिच अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएएफजे) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने तयारी गरेको प्रेस युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष बद्री सिग्देलले बताएका छन् ।
युनियनले सो बारे बुधबार राजधानीमा सरोकारवाला निकाय बीच छलफल समेत गरेको बताइएको छ । जुन ११ देखि १४ सम्म ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसमा आईएफजेको ३० औं विश्व सम्मेलन हुने र सम्मेलनमा सहभागी हुन अध्यक्ष सिग्देलसँगै उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र महासचिव अजयवावु शिवाकोटी ट्युनिसिया जाने बताइएका छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक कुनैपनि हालतमा फिर्ता लिइनु पर्ने र संसोधन मार्फत अघि बढाइनु पर्ने युनियनले माग गर्दै आएको छ ।
प्रेस युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय मिशन बोलाउने चेतावनी दिएपछि प्रेस संगठन नेपालका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले फेसवुकमा लेखेका छन् –“नेपाल कुनै बिदेसीको खेल मैदान होइन । त्यैसैले आफ्नो धन्दा चलाउन नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्याे भन्दै अफवाह फैलाएर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन कुचेष्टा कसैले पनि नगरौं । नेपाल पत्रकार महासंघ र पदाधिकारी यस बिषयमा प्रष्ट हुनोस । कसैको राजनीतिक गोटी बनेर महासंघका पदाधिकारी यो नेपाल बिरोधी अभियानमा लाग्नुभएको छ भने कृपया सच्चिनोस । कसैको डलर खेती चलाउन त्यस्तो मिसन ल्याउने काम भयो भने नेपाल पत्रकार महासंघ र पदाधिकारी नै पत्रकारको बहिष्कारमा पर्नुहुन्छ । समयमै सचेत हुनोस । प्रेस संगठन नेपाल मैदानमै छ भन्ने हेक्का राखिदिनोस । हामी देशको कानुन बनाउन बिदेसी गुहार्ने नेपालबिरोधी अभियानको प्रतिवादमै उत्रन पनि पछि पर्दैनौं ।”