कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षी बन्न सकेन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा बलियो देखिन नसकेको सो पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका गुनासो गरेका छन् । आन्तरिक विवादले गर्दा २०४८ सालको चुनावदेखि लिएर २०५१ सालको चुनावमा समेत पार्टीभित्रको अन्तरघात कांग्रेसका लागि आत्मघात ठहरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा समेत पार्टीभित्रको गुटबन्दी र घातप्रतिघात रोकिएन ।
तीन तहको चुनावमा नराम्रोसँग पारजित भएपनि कांग्रेस नसुध्रिएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भएको छ । पूर्वसभामुख तथा कांग्रेसका पुराना नेता तारानाथ रानाभाट लगायत कतिपयले वीपीले भने झै सम्वैधानिक राजतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र जस्तो प्रणाली त्यागेर कांग्रेस गणतन्त्रमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
संसदीय परिपाटीमा हारजित हुनु स्वभाविक हो तर पार्टी नै सिद्धान्तबाट च्युत भएमा त्यसले पार्टीको भविष्यलाई अरु अन्धकारपूर्ण बनाउन सक्ने तर्फ नेतृत्वले ध्यान नदिएको कार्यकर्ताको गुनासो छ ।
गिरिजाप्राद कोइराल प्रधानमन्त्री छँदा गणेशमान सिंहले पार्टीमा संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत इच्छा प्रवल भएको आरोप लगाएका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई पदबाट हट्न दवाव दिइरहे । यसरी व्यक्तिगत झगडाले कांग्रेस कमजोर भइरहेका बेला गणतन्त्रपछि पनि सो पार्टी आफ्नो शैली परिवर्तन गर्न सकेन ।
अहिले संसदमा हरेक सांसदलाई वितरण गर्ने भनिएको ६÷६ करोड रुपैयाँका बारेमा कांग्रेसले अपत्ति जनाएको छ । तर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले त्यस्तो रकम लिन्छन् कि लिदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । आफूले बोलेको कुरा पालना नगर्ने र सरकारलाई मात्र आक्षेप लगाउने काममा कांग्रेस अग्रणी देखिएको भन्दै पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ ।
सत्तारुढ पार्टीभित्रै सत्ताको समीकरण हेरफेर हुने चलखेल भइरहेका बेला कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका भन्दा पनि केही नेताको स्वार्थ र आफ्नो पार्टीको मात्र हित चिताउनु जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
संघीय संरचनामा गएको चार वर्ष वित्दा पनि नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना केन्द्रीयतामै केन्द्रित भएको भन्दै सो पार्टीका नेताले पार्टी विधिसम्वत ढंगले नहिडेको विश्लेषण गरेका छन् । डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसले जागरण अभियान चलाएपनि विधानका बारेमा पार्टी नेतृत्व स्पष्ट नदेखिएको भनेका छन् ।
गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न तहमा दिनुपर्ने दायित्व नदिएको र जागरणको कुरा मात्र गरिएको उनले तर्क गरेका छन् । सात वटा प्रदेश समिति बनाउनुपर्ने, १६५ वटा क्षेत्रीय समिति चाहिने, ३३० वटा प्रदेशस्तरीय निर्वाचन क्षेत्र समिति निर्माण हुनुपर्ने र साविकका गाउँ र नगर समितिलाई मिलान गरेर नयाँ समिति बनाउनुपर्नेमा नेतृत्वले त्यतातर्फ ध्यान दिएको देखिदैन ।
यस्तै भ्रातृ संस्थाहरुको वेहाल देखिन्छ । कांग्रेसमा दलित संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, किसान संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ लगायतका संघसंगठनहरु भएपनि प्रायः सवै निस्क्रिय जस्तो रहेको नेताहरुले नै स्वीकारेका छन् ।