मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउन सरकार तयार

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने र सञ्चारजगतको घाँटी निमोठिने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्वन्धित संघसंस्था, मानवअधिकारवादी, वुद्धिजीवीलगायतले विरोध गर्दै आएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही वुँदाले यस क्षेत्रको नियमन होइन, नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवानाको विषय प्रमुख विवादित भएको र त्यसमा छलफल गरेर सुधार गर्न तयार रहेको सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएपनि पत्रकार महासंघ र सरोकारवालासँग छलफल गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुझवुझ गरेर ल्याएको बताएका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गरिने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा सम्पादकहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रेसलाई अंकुश लगाउने सरकारको मनसाय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई संगठितरुपमा जानकारी गराइने पनि बताएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुलाई वार्तामा बोलाउन बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्पादकहरुलाई छलफलका लागि निम्त्याउनु सकारात्मक पहलका रुपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली विदेश गएका बेला कार्यवाहक प्रम पोखरेलले पत्रकारहरुसँग नजिक भएर भविष्यमा फाइदा उठाउन खोजेको आशंका पनि केहीले गरेका छन् । तर कावा प्रधानमन्त्री पोखरेलले मिडिया विधेयकका बारेमा भएको विवादले आफूलाई छट्पटी भएकाले छलफल आयोजना गरेको बताएका छन् । उनले औपचारिकताका लागि नभएर छलफलबाट समस्याको अन्तर्यमा पुगेर समाधान गर्न सरकारले चाहेको बताएका छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सञ्चार क्षेत्रका अरु संगठनका साथीहरुसँग पनि छलफल गरेर समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सरकारले निरंकुशतातर्फ जानका लागि गतिविधि गरिरहेको भनेर आशंका नगर्न आग्रह गर्दै पोखरेलले भने, ‘हामी त्यो बाटोतर्फ किमार्थ हिँड्दैनौं ।’
सो छलफल कार्यक्रममा उपस्थित नेकपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्वाङले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्पादकहरुसँग छलफल आयोजना गरेर राम्रो काम गरेको बताए । सम्बन्धित साथीहरुका वीचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्दा परिणाम राम्रो आउने वताउँदै नेम्वाङले बिहीबारको छलफलले सरकारलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ भने ।साथै, उनले छलफललाई निरन्तरता दिएर समस्या समाधान गरिने पनि बताए ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङले वकिलको बार काउन्सिल परीक्षा भएझै मिडियाकर्मीहरुको पनि काउन्सिल बनाएर परीक्षा लिने र त्यसमार्फत लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिने बताएका छन् । यसलाई वरिष्ठ पत्रकारहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।
सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा टीभी, पत्रपत्रिका र अनलाइनका सम्पादकहरुको सहभागिता थियो । सत्तापक्षबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल, संसदीय दलका कावा नेता नेम्वाङका साथै कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा र सांसद योगेश भट्टराई लगायतको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश सम्पादकले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सत्तापक्षले भने विधेयक सच्याउन तयार रहेको भन्दै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
सरकारका तर्फबाट विधेयकका कुन कुन दफाहरु सच्याउनुपर्ने हो सुझाव पाऔं भन्ने आग्रह गरेका थिए । सम्पादकहरुले चाहिँ तत्काल विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुका साथै केही सुझाव दिनुपर्ने अवस्थामा सामूहिक रुपमा लेखेर दिन तयार रहेको भन्दै बुँदागत सुझावका लागि थप छलफल गरिनुपर्ने बताएका छन् ।