रंगशाला बनाउन स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतासम्म एकता

चितवन । जेठ १५ गतेदेखि रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम सुचारु हुने संकेत देखिएको छ । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला तहको समितिले सहयोग जुटाउने र सहज वातावरण बनाउन पहल थालेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार महानगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीमार्फत आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । त्यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा चितवनका सरकारी कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीबाट पनि त्यस्तो सहयोग जुट्दै छ । स्थानीय स्तरमा सहयोग संकलन गर्न वडादेखि टोल विकास संस्थाका स्थानीय नागरिककै संयोजनमा समिति गठन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
सकारात्मक माहोल तयार गर्न स्थानीयले घटनालाई मौन राखेका छन् । निर्माणाधीन रंगशालाको संयोजनमा रहेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका प्रमुख सिताराम कट्टेलले आर्थिक संकलनसहितको उपयुक्त माहोल खडा हुनासाथ चितवन आएर फाउण्डेशनले पुनः काम शुरु गरेको उद्घोष गर्ने बताएका छन् । अनौपचारिक कुराकानीमै किन नहोस् अन्य काम रोकिए पनि डी.पी.आर. को काम नरोकिएको उनले बताए । घटनाका आरोपी भनिएका सबै बन्दी छुटेपछि आरोपीका तर्फबाट रंगशाला निर्माणमा आफ्नो ऐक्यबद्धता जारी रहेको प्रतिबद्धता दोहो¥याए । साथै, सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै सहमति अनुसार बार ठड्याउने काम उतिबेलै सकिसकेका छन् ।
यस घटनाका आरोपित १८ मध्ये जेठ २६ गते रातिसम्ममा बाँकी ४ बन्दी पनि छुटेपछि जेठ २७ गतेदेखि नै दुवै पक्षबाट काम गर्ने वातावरण बनेको थियो । त्यसो भए पनि फाउण्डेशनले आर्थिक संकलनसहितको सहज वातावरण खोजेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनु तर अर्बौं चन्दा उठाएर बनाउनुपर्ने चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ यो रंगशाला । आर्थिक रूपमा हालसम्म उल्लेख्य प्रगति नहुनु र राजनीतिक रंग दिइन खोज्नु जस्ता कारणले रुमल्लिएको रंगशालाले गति लिन थालेको थाहा पाएपछि स्थानीयमा फेरि खुशी छाएको छ । स्थानीय सबै एकताबद्ध भएर अघि बढेका छन् । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेता तथा प्रतिनिधि यो रंगशाला निर्धारित समयमै बनोस् भनेर चिन्तित मात्र छैनन् आवश्यक पहलकदमीसहित लागिपरेका छन् । यसरी रंगशालाले पुनः गति लिदै गर्दा खाडीको घाममा कैयन् तलामाथिबाट जीवनलाई पल्पल मृत्यूसँग जुधाएर परिवारको गास कटाएर दिइएको सहयोग पारदर्शी होस् भन्ने कुरालाई अगाडि सारिएको छ । त्यसका लागि पारदर्शिताको स्पष्ट नीति निर्देशिकासहितको निर्माण तथा सुपरीवेक्षण वा यस्तै उपयुक्त नामसहितको समिति गठन हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
स्थानीयसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने एवं कुनै पनि अप्रिय घटना नहुन् भन्नका लागि सो समितिमा रहेका वा नरहेका सरोकारवाला सबै पक्ष थप सचेत, सतर्क र जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा पनि उठेका छन् । महानगरपालिका तथा जिल्ला तहको समितिले राजनीतिक दाउपेचबाट माथि उठी त्यस्तो संयन्त्र खडा गरेर रंगशाला निर्माणमा तदारुकता देखाए भविष्यमा आइपर्ने कुनै पनि समस्या सहजै हल हुन सक्ने स्थानीय, सहयोगी मन र शुभचिन्तकहरूको तर्क छ ।