दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि लगानी जुटाउन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य पूरा गर्न वर्षको औसत वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ (३ सय ३ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दिगो विकास लागत अनुमानका अनुसार सन् २०३० भित्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सो परिमाणको रकम अवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
गरिबीको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रविधिको विकासलगायतको क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने भएकाले त्यसका लागि २०३० सम्ममा नेपाललाई सो रकम आवश्यक पर्ने अनुमानित डाटा तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले जानकारी दिएका छन् । उनले सो लगानी जुटाउनु नै नेपालका लागि मुख्य चुनौती रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
आयोगले सो आवश्यकता पूर्तिका लागि सहकारी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य लगानीको अपेक्षा गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक रकममध्ये वार्षिक करिव ६ अर्व अमेरिकी डलर अपुग हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेटको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् ।
आयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अभाव हुने रकम जुटाउन लगानी बोर्डजस्ता संस्थाहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने जनाएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी कमजोर हुँदा दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि लाग्ने लागतको अनुमान पनि फरक पर्दै जाने आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
२०१५ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित दिगो विकासको लक्ष्य सबै सदस्य मुलुकले भेट्टाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा मध्यम आय भएको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्ने नेपालको लक्ष्य छ । दिगो विकास लक्ष्यको मूख्य विशेषता ‘कसैलाई पछाडि नछाड्ने प्रतिवद्धता’ हो । यसका कूल १७ लक्ष्य छन् । दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धीमा गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार र नविन सिर्जना, असमानता न्यूनिकरणलाई राखिएको छ ।
त्यस्तै दिगो शहर र समुदाय, जिम्मेवारीपूर्ण उपयोग र उत्पादन, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनीको जैविक विविधता संरक्षण, जमिनमाथिको जैविक विविधता संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त संस्था, लक्ष्य प्राप्तीका लागि साझेदारीका विषय पनि दिगो विकासको उपलब्धीमा राखिएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलले १४ औं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो विकास लक्ष्यलाई मूल मन्त्र मानेर निर्माण गरिएको बताएका छन् । सरकारको वार्षिक बजेट र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुने उपलब्धीबाटै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने डा. कँडेलले बताएका छन् । योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइलालाका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका योजना पूरा गर्न सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारका माध्यमबाट लगानी हुनेछ । त्यसमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुनेछ । वार्षिक औसत लगानीमा सरकारी योगदान ५४.७ प्रतिशत (११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ ।
दोस्रोमा निजी क्षेत्रले वार्षिक ७ खर्ब ३९ अर्ब औसतः खर्च गर्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेछ । त्यसबाहेक सहकारी र गैर–सरकारी संस्था तथा घरपरिबारबाट क्रमशः वार्षिक औसतः ८६.६ अर्ब र ८८ अर्ब लगानी हुने योजना आयोगको आंकलन छ ।
आंकलन गरेअनुसार खर्च गर्न भने सरकारलाई स्रोत अपुग हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । खासगरी आन्तरिक उत्पादन र राजस्व संकलनबाट जुट्ने लगानी आवश्यकताको तुलनामा वार्षिक औसत २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आयोगको अनुमान छ ।
सरकारले औसत वार्षिक ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्न सक्ने आँकलन छ । दिगो विकास लक्ष्यको अन्तिम चारवर्षमा सरकारले औसत वार्षिक १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यसबेला सरकारसँग वार्षिक १३ खर्बको स्रोत उपलब्ध हुने अनुमान छ ।
निजी क्षेत्रमा स्रोत अभाव अझ बढी हुनेछ । विदेशी लगानी नआएको वर्तमान समयमा निजी क्षेत्रले आफ्नो हिस्सा अनुसार लगानी गर्न सक्दैन । योजना आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रले १५ वर्षसम्म औसत वार्षिक सात खर्ब ३९ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, स्रोत भने केवल तिनखर्ब ७३ अर्ब मात्र छ । वार्षिक औसत तीन खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको छ ।
आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय र प्रदेश तहमा संचालित आयोजनाहरुलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य हुने गरी सञ्चालन गर्नु अर्को चूनौतीपूर्ण काम रहेको बताएका छन् ।

कुन क्षेत्रमा वार्षिक कति लगानी चाहिन्छ ?
गरिबी निवारण ः १५३ अर्ब
श्रम तथा पर्यटन ः ५६.८ अर्ब
कृषि ः ११८ अर्ब
स्वास्थ्य ः १३४ अर्ब
शिक्षा ः ३०६.२ अर्ब
लैंगिक समानता ः १५.६ अर्ब
खानेपानी र सुरसफाइ ः ७६.७ अर्ब
उर्जा ः २६०.४ अर्ब
यातायात, उद्योग ः ६१३.८ अर्ब
शहरी पूर्वाधार ः १६८ अर्ब
जलवायु परिवर्तन ः २५.६ अर्ब
वन ः ३७.४ अर्ब
सुशासन ः ५३.९ प्रतिशत