शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याऔं

माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुन थालेपछि सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न केही सक्रियता देखाएको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार १० वर्षे द्वन्द्वको विषयलाई टुंगो लगाउन शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच पटकपटक छलफल भएपनि कुनै निचोड आउन सकेको छैन । दुई आयोगको पुनर्गठन गर्न ढिलो गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत दवाव दिइरहेको देखिन्छ । आयोग गठनबारे दाहाल र ओलीबीच पटकपटक छलफल भएको छ । यसमा कुरा नमिलेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । दाहाल र देउवाबीच पनि छलफल भएको छ भने स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन नेताहरु असफल देखिएका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याएर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन सरकारले चाहेको देखिन्छ भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वयबीचको मतमतान्तरले केही आशंका जन्माएको छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सम्पूर्ण मुद्दाको छिनोफानो गर्ने सहमति भएको थियो । तर १३ वर्षमा समेत काम पूरा भएको छैन । ६० हजार भन्दा बढी उजुरी सत्यनिरुपण आयोगमा अलपत्र परेका छन् । टीआरसीको तुलनामा वेपत्ता सम्वन्धी आयोगले अलिक बढी काम गरेको देखिन्छ । उसले ६४ जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धान गरेर केही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ भने टीआरसीका पदाधिकारीबीचकै झगडाले आशाजनक काम भएको छैन ।
रिक्त रहेको टीआरसीको अध्यक्षमा नियुक्तिको विषयमा पनि दलहरुबीच विवाद देखिन्छ । नेकपाले गोविन्द बन्दी शर्मालाई नियुक्त गर्न खोजेको छ भने कांग्रेसले प्रा. सूर्य ढुंगेललाई ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर पदाधिकारी मात्र फेरिने र समस्याको समाधान नहुने अवस्था रहिरहेमा यसले पुरानै समस्या दोहोरिन सक्ने देखिन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई विकृत बनाएर विदेशी शक्तिले नेपाली राजनीतिलाई समेत प्रभावित तुल्याउन खोजिरहेका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादीका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका घटनालाई लिएर आफू लगायतका नेतालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन एकथरीले भूमिका खेलिरहेको स्वीकारेका छन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै सफल मध्ये एक भएको बताएका छन् भने एकथरी मान्छेहरु यही शान्ति प्रक्रिया भाँड्न युरोपदेखि संसारभर घुमाएर हिडेको बताएका छन् ।
१० वर्षे द्वन्द्वकालका बाल सैनिक लेनिन विष्ट विभिन्न माग राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका निकायहरुमा पुगेर ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् । उनलाई शान्ति प्रक्रिया भाँड्न उद्दत शक्तिहरुले प्रयोग गरेको प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । उनले भनेका छन् ‘कतिपयलाई शान्ति प्रक्रिया भाँड्न पाइयो भने फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्ने भन्दै उनले भने, त्यही कारण खाटो बसिसकेकोलाई कोपरेर, चिथोरेर घाउ बनाउन पाए, क्यान्सर बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर एकथरी मान्छे लागिराखेका छन् ।’
शान्ति प्रक्रिया भाँडिएमा राजनीतिक पद्दति नै असफल हुने र अस्थिरता फैलिने छ । चरम अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न कतिपय वाह्य शक्तिले प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ । हङकङमा भएको पछिल्लो राजनीतिक तनावले विदेशीको दवाव र प्रभावले जनतालाई कसरी उत्तेजित बनाउँछ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । सिरिया, इजिप्ट, यमनलगायतका मुलुकमा केही वर्षयता भएका घटनाक्रममा त्यहाँका जनता भन्दा पनि विदेशीहरु निर्णायक भएको देखिएको छ । तसर्थ अराजकता फैल्याएर राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत धरापमा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दा कालान्तरमा त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई समेत चुनौती पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउनुपर्नेमा द्वन्द्व चर्काएर फाइदा लिन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत अहिलेको अवस्थामा सक्रिय रहेकाले संक्रमणकालीन समस्या तत्काल टुंगिने स्थिति देखिदैन । प्रचण्डले भने जस्तै शान्ति प्रक्रिया भाँडिएमा वा त्यो टुंगोमा नपुगेमा राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, दश वर्षे द्वन्द्वले सुरक्षा निकायलाई समेत पटकपटक विवादमा तानिरहने देखिन्छ । तसर्थ शान्ति प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो टुग्याउनु पर्ने देखिन्छ ।